बियाणे परवान्याचे अधिकार ‘एसएओ’कडे

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून बियाणे परवाने वाटपाचे अधिकार शासनाने अखेर काढले आहेत; मात्र खते विक्री परवान्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे कायम ठेवल्यामुळे कृषी विभागातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी आता राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनाच बियाणे परवाना अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे बियाणे परवाने वाटप व नूतणीकरणातील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात येणार आहे.  विदर्भात कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणानंतर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागांमधील परवाने वितरणाचा भोंगळ कारभार उघड झाला होता. त्यामुळे कीटकनाशके, खते आणि बियाणे विक्रीचा अधिकार झेडपीकडून काढून घेण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने शासनाला दिला होता. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी मात्र एकदम करण्यास शासन तयार नाही. कारण, खत परवान्यांचे अधिकार वर्ग करण्याबाबत अजूनही घोळ सुरू आहे.  शासनाने २४ नोव्हेंबरला एक अधिसूचना काढून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कीटकनाशक परवाना वितरणाचे काम काढून घेतले. आता पुन्हा सहा जानेवारीला बियाणे परवाने वितरणाचे अधिकार काढले आहेत. यामुळे झेडपीचा ‘जिल्हा कृषी विकास अधिकारी’ आता फक्त खते विक्रीचा परवाना देऊ शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  खते, बियाणे, कीटकनाशक विक्री परवाने वितरणात झेडपीमधील राजकीय मंडळी सतत हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे परवाना वितरणात गोंधळ निर्माण होतो व गुणनियंत्रणदेखील व्यवस्थित होत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या.  ‘‘परवान्यांच्या भानगडीतून झेडपीचा कृषी विभाग बाहेर पडला तर कृषी योजना आणि विस्तार कामे करण्यास या विभागाला वेळ देता येईल. त्यामुळे आता खत परवान्याचे अधिकारही झेडपीकडून काढून घेण्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.