धोरणात्मक सुधारणा न झाल्यास शेतीतील संकटे वाढतील ः सरंगी

पुणे : राज्याची शेतमाल बाजार व्यवस्था मध्यस्थांच्या हातात असून, शेतकऱ्यांना कष्टाचा मोबदला मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतीत खर्च वाढून नफा घटल्याने शेतकऱ्यांची नवी पिढी शेतीपासून दूर जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या शेतीविषयक दीर्घकालीन धोरणांमध्ये तातडीने सुधारणा न केल्यास शेतीमधील संकटे आणखी वाढतील, असा इशारा नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी यांनी दिला.  ''महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाला चालना देणाऱ्या संस्थात्मक व धोरणात्मक सुधारणा'' या महत्त्वपूर्ण विषयावर पुणे इंटरनॅशनल सोसायटीने ‘यशदा’मध्ये आयोजित केलेल्या कृषीविषयक चर्चासत्रात ते बोलत होते.  माजी केंद्रीय अर्थसचिव व पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, विश्वस्थ अनिल सुपनेकर, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सामान्य प्रशासन विभागाचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे, माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे, ‘अॅग्रोवन’चे संपादक आदिनाथ चव्हाण, तसेच कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासक उपस्थित होते. 

श्री. सरंगी म्हणाले, की शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक अंगांनी सुधारणा कराव्या लागतील. मात्र, पहिल्या टप्प्यात काही प्रमुख मुद्द्यांमध्ये तातडीने सुधारणा अपेक्षित आहेत. शेतीला पुरेसे पाणी देण्यासाठी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करावे लागेल. पाण्याचा प्रत्येक थेंब ड्रीपद्वारे वापरावा लागणार असून, कृषी विस्ताराची ढेपाळलेली यंत्रणा सुधारावी लागेल.

जमीन सुपीकतेचा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगून श्री. सरंगी यांनी राज्यातील जमिनीची आरोग्य सुधारणा कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगितले. ‘‘राज्यातील कोरडवाहू भागात पाणलोट विकासाचे मोठे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील. अन्यथा राज्याच्या अवर्षण प्रवणग्रस्त भागातील समस्या वाढत जातील. जलयुक्त शिवाराची कामे अर्धवट न करता पाणलोटची एकात्मिक रचना डोळ्यांसमोर ठेवावी लागेल,’’ असेही ते म्हणाले. 

जमीन मालकी हक्कातील क्लिष्टता संपवा ः झगडे माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, की राज्यातील जमिनीचा प्रभावी वापर होण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. दुर्दैवाने जमिनीचा योग्य वापर बाजूलाच पण सामाजिक तंट्यांचे मोठे कारण जमीन बनली आहे. त्याला सरकारी कायदे जबाबदार आहेत. जमीनविक्रीतील क्लिष्टता कमी करून मालकीचे हस्तांतरण सुटसुटीत करण्याची आवश्यकता आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी १२ प्रकारचे कागद मागितले जात असून, १५ टप्पे ओलांडल्यानंतर सातबारा तयार होतो. राज्याचे हे दुर्दैव असून जमीनविषयक १५ कायदे कमी करावे लागतील. 

दुहेरी लागवड क्षेत्र वाढवावे ः मायंदे राज्यातील १७२ लाख हेक्टर लागवडीच्या क्षेत्रापैकी फक्त ५७ लाख हेक्टर जमिनीत खरीप व रब्बी अशी दोनदा लागवड होते. संरक्षित पाणी उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी दुहेरी हंगामाची पिके घेतील. याशिवाय ३९ लाख हेक्टर लागवडयोग्य क्षेत्र उपलब्ध आहे. तेथे वनशेती तसेच पारंपरिक पिके घेण्याची संधी आहे, असे माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांनी स्पष्ट केले.  

साखर उद्योगाला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवा ः नाईकनवरे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी देशाच्या साखर उद्योगाला विविध कायद्यांच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘देशातील पाच कोटी शेतकऱ्यांचे संसार चालविणाऱ्या साखर उद्योगाला भविष्यात इथेनॉल केंद्रित व्हावे लागेल. साखरेचा ६५ टक्के खप व्यावसायिक असल्यामुळे साखरेला घरगुती व व्यावसायिक अशा दोन श्रेणीत विकण्याचे धोरण आणले पाहिजे,’’ असाही आग्रह श्री. नाईकनवरे यांनी धरला. 

जीएम पिकांना प्रोत्साहन हवे ः बारवाले इंडियन सीड इंडस्ट्री फेडरेशनचे राजू बारवाले म्हणाले, की ८२ टक्के कोरडवाहू शेती असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान असलेली जनुकीय परावर्तित (जीएम) पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे नियम, कायदे असावेत. जीएम पिकांमुळेच आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटी रुपये जादा गेले आहेत. 

या वेळी शेतकरीविरोधी कायद्याचे अभ्यासक मिलिंद डोईजड, सेंद्रिय शेतीच्या अभ्यासक व उत्पादक वसुधा सरदार, माजी सनदी अधिकारी माधवराव गोगटे, ग्रामगौरव प्रतिष्ठानच्या कल्पना साळुंखे, निंबकर कृषी संशोधन संस्थेचे अनिल राजवंशी, कृषी अभ्यासक दीपक चव्हाण, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, तसेच इतर अभ्यासकांनी मते मांडली. सुधारणांसाठी पुढाकार घेणार ः पाशा पटेल कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल म्हणाले, की कृषीविषयक धोरणात्मक सुधारणांसाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरसारख्या थिंक टॅंककडून कोणत्याही सूचना किंवा तोडगा सुचविला जात असल्यास केंद्र व राज्याच्या पातळीवर पाठपुरावा करण्यास मी तयार आहे. कृषी धोरणामधील सुधारणा हा मोठा विषय असून तो काही तासांच्या चर्चेने सुटणार नाही. त्यासाठी सतत व सविस्तर मंथन करावे लागेल. अर्थात, आता कोणत्याही सुधारणा या शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणारा पैसा वाढविणाऱ्या हव्यात.