agriculture news in marathi, Satara Debate on farmland will be eradicated forever | Agrowon

सातारा जिल्ह्यात ‘एक गाव एक पाणंद रस्ता’ मोहीम
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019

सातारा ः शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी असलेल्या अनेक पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमणाचे जाळे पसरलेले असते. त्यातून पुन्हा वाद होऊन तो रस्ताच बंद केला जातो. असे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्‍त करण्याबरोबरच ते सुस्थितीत बनविण्यासाठी पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने ‘एक गाव एक पाणंद रस्ता’ मोहीम राबविली आहे. सध्या केवळ २४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, आठवड्यात सर्व गावांतून हे प्रस्ताव मागविले आहेत. 

सातारा ः शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी असलेल्या अनेक पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमणाचे जाळे पसरलेले असते. त्यातून पुन्हा वाद होऊन तो रस्ताच बंद केला जातो. असे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्‍त करण्याबरोबरच ते सुस्थितीत बनविण्यासाठी पालकमंत्री शेत, पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने ‘एक गाव एक पाणंद रस्ता’ मोहीम राबविली आहे. सध्या केवळ २४५ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, आठवड्यात सर्व गावांतून हे प्रस्ताव मागविले आहेत. 

शेतीमालाची वाहतूक करण्याबाबत शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वाहतूक करणे सुलभ होणार आहे. मात्र, या योजनेला जिल्ह्यात अद्याप आवश्यक असा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतीतील कामासाठी विविध यंत्रांचा वापर केला जातो. परंतु, शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांच्या माध्यमातून शेतीतील कामांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रसामग्रीची  वाहतूक करणे, शेतीमालाची वाहतूक करणे, तसेच पावसाळ्यात शेतात येणे-जाणे करणे या बाबी शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या ठरतात. 

या योजनेच्या माध्यमातून अतिक्रमणमुक्त झालेले शेत-पाणंद रस्ते, शेतावर जाणारी पायवाट तसेच गाडीरस्ता, एका गावातून दुसऱ्या गावाला जाणारे रस्ते पक्के करणे याबरोबरच गावातील शेत व पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून पक्‍या रस्त्याला जोडणे या बाबी केल्या जाणार आहेत. रस्त्याचे काम दर्जेदार करण्यासाठी शासनाकडून प्रतिकिलोमीटरला ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. उर्वरित निधी लोकसहभागातून द्यावा लागणार आहे. 

या रस्त्याचे तातडीने मोजणी करण्याचे आदेश असून, त्याचा खर्च शासनाचा असणार आहे. शिवाय, अतिक्रमणाबाबतचा वाद गाव अथवा तालुका पातळीवर मिटविला जाणार आहे. सध्या २४५ प्राप्त प्रस्ताव असून, त्यासाठी दोन कोटी ३३ लाख निधीची आवश्यकता आहे. एक कोटी पाच लाखांचा निधी शासनाकडून, एक कोटी निधीची तरतूद डीपीसीतून केली जाणार आहे.

तालुकानिहाय प्रस्तावांची संख्या 
कोरेगाव १२३, वाई १८, खंडाळा चार, महाबळेश्‍वर २६, माण १२, खटाव १८, कऱ्हाड २१, जावळी २३. सातारा, फलटण, पाटण येथून प्रस्ताव आलेले नाहीत. प्रत्येक गावातील एक पाणंद रस्त्याचे काम या योजनेतून करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी महसूल तसेच संबंधित यंत्रणेला नुकत्याच सूचना दिल्या आहेत.

इतर बातम्या
प्रकाश संश्लेषणातून जीएम भात उत्पादनात...भात पिकामध्ये होणारी प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया...
मराठवाड्यातील पाणीसाठे तळालाऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाचं संकट...
सांगलीत पन्नास कोटींच्या पीककर्ज वसुलीस...सांगली : दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील २१ हजार १४९...
सोलापूर जिल्ह्यात चार पाणीपुरवठा...सोलापूर : जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन...
आपेगाव, हिरडपुरी बंधाऱ्यांत पाणी न...औरंगाबाद : जायकवाडी प्रकल्पाखाली असलेल्या...
गोंदिया जिल्ह्यात ‘जलयुक्‍त’साठी १४...गोंदिया ः राज्य दुष्काळमुक्‍त करण्याच्या...
अकोल्यात आंतरविद्यापीठ कर्मचारी क्रीडा...अकोला ः सुवर्ण जयंती क्रीडा महोत्सवातंर्गत येथे...
‘कर्जाची वरात मुख्यमंत्र्यांच्या दारात...नागपूर  ः शेतकऱ्यांचा सात-बारा उतारा सरसकट...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
`सेवाकर प्रश्न मिटेपर्यंत सांगलीत...सांगली   : मुंबईत भाजप कार्यालयातील...
पुणे जिल्ह्यात गव्हाचे क्षेत्र ४१ हजार...पुणे  ः जमिनीत ओल नसल्याने यंदा रब्बी...
राज्यात तरी लोकायुक्तांची नियुक्ती करा...नगर   : ‘लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी...
कांदा पट्टयात अस्वस्थता; चौघांनी संपवले...नाशिक   ः गंभीर दुष्काळ स्थिती, कर्ज,...
`कृषिक`मध्ये शेवंतीच्या जाती,...बारामती, जि. पुणे  ः येथे आयोजित कृषिक...
कांद्याच्या उभ्या पिकात चरण्यासाठी...राहुरी, जि. नगर  : कूपनलिकेचे पाणी अचानक...
‘एमसीडीसी’ शेतकरी कंपन्या स्थापन करणारपुणे : महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ नाबार्डच्या...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...
धान उत्पादकांना बोनस कधी?नागपूर : लगतच्या छत्तीसगड राज्याच्या तुलनेत...
उत्तर भारतात थंडी कायमश्रीनगर : जम्मू-काश्‍मीर, पंजाब, हरियाना व हिमाचल...