सातारा जिल्ह्यात कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा असहकार

सातारा : केवळ एका व्यक्तीच्या पूर्वग्रहदूषित भूमिका व दुराग्रहामुळे वारंवार तपासण्या लावून कृषी विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्चीकरणाचे धोरण अवलंबले आहे. या प्रवृत्तीबाबत वरिष्ठ स्तराकडून कोणतीही दखल घेतली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी जलयुक्त शिवार व इतर मृदसंधारण योजनांच्या कामांवर बहिष्कार टाकत असल्याची माहिती राज्य कृषी अधिकारी संघटना, कृषी सहायक संघटना व कृषी पर्यवेक्षक संघटनेसह इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बुधवारी (ता. २२) दिली. सातारा जिल्ह्यात १०० कोटींच्या जलसंधारण्याच्या कामात गैरव्यवहार झाला. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर तब्बल पाचव्या दिवशी कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने याबाबत आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी कृषी उपसंचालक गुरुदत्त काळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी विजय माईणकर, विठ्ठल भुजबळ, प्रकाश सूर्यवंशी, प्रभाकर पाटील, माजी अध्यक्ष संदीप केवटे, सुनील जाधव, विनोद पुजारी, तुषार जाधव, सुनील साळुंखे, रविंद्र कांबळे, जी. ई. डोईफोडे, एस. ए. मांगले, शिवाजी चौगुले, प्रकाश राठोड, डी. जी. व्रजशेट्टी आदी उपस्थित होते. या संदर्भात माहिती देताना गुरुदत्त काळे, सुनील जाधव, संदीप केवटे यांनी सांगितले, की विलास शंकर यादव यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत जिल्ह्यात होत असलेल्या जलसंधारणाच्या कामासंदर्भात जिल्हा स्तरावर तीनशे अर्ज दिले आहेत. या संदर्भात कृषी आयुक्त यांचे अधिनस्त दक्षता पथकाकडून २००५ ते २०१५-१६ रोहोयाेेअंतर्गत फळबाग लागवड कामांची शंभर टक्के, २०११-१२ ते १२-१३ एकात्मिक पाणलोट कामांची १०० टक्के, जलयुक्त शिवार अभियान कामांतील १५-१६ मधील १३० कामांची १५ टक्के तपासणी, कृषी यांत्रिकीकरण विशेष घटक योजनेची शंभर टक्के तपासणी केली. यामध्ये कोणतीही अनियमतता मिळालेली नाही.  जिल्ह्यातील जलयुक्त कामांचा राज्यभर गौरव होत असतानाही श्री. यादव यांनी २०१२-१३ ते २०१६-१७ मध्ये झालेल्या मृद व जलसंधारणांच्या सर्व योजनेतील शंभर टक्के कामांची तपासणीची मागणी केल्याने कृषी आयुक्तांनी ही तपासणी सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील या कामांबाबत शेतकरी, लाभार्थी, लोकप्रतिनिधी आदींची कोणतीही तक्रार नाही. केवळ एका व्यक्तीच्या दुराग्रहामुळे वारंवार तपासण्या लावल्या जात असल्याने सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोधैर्य खच्चीकरण होत आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जात नाही. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता राहिलेली नाही. या अपप्रवृत्तीचा बंदोबस्त होत नाही, तोपर्यंत जलयुक्त शिवार व इतर मृदसंधारण योजनांच्या कामांवर कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी बहिष्कार टाकत असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले. ‘नोटीस उपलब्ध नाही’ मृदसंधारणातील कामात झालेल्या या गैरव्यवहाराबाबत जिल्ह्यातील ९४ कृषी अधिकाऱ्यांना चौकशीच्या नोटिसा आलेल्या आहेत. या नोटिशीत नेमके काय म्हटले आहे, हे पाहण्यासाठी पत्रकारांनी त्याची मागणी केली. पण कोणाकडे ही नोटीस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.