सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू होईनात

सातारा : जिल्ह्यात खरिप पिकांची काढणी अंतिम टप्प्यात आली असताना नाफेडकडून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झालेली नाही. शासनाने सोयाबीनसाठी जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत ही कागदावरच असून सध्या सोयाबीनची २८०० ते ३ हजार रुपये दराने खरेदी होत आहे. खरेदी केंद्रे सुरू होत नसल्याने प्रशासन व्यापाऱ्यांना पूरक भूमिका घेत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलेले जात आहे.  खरीप हंगामात पावसावर कमी कालावधीत सहज येणारे आणि दसरा, दिवाळी व रब्बी हंगामासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना अजून केवळ सोयाबीनची आॅनलाईन नोंदणी केली जात आहे. प्रत्यक्ष खरेदी कधी सुरू होणार, याबाबत अजूनही काहीच स्पष्ट होत नाही.  मागील दोन वर्षांपासून सोयाबीनला अपेक्षित दर न मिळाल्याने क्षेत्रात घट होत आहे. या खरिपात जवळपास १२ हजार हेक्टरने सोयाबीनचे क्षेत्र घटले आहे. सध्या सोयाबीन काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. शेतकऱ्यांना पीकउत्पादनासाठी केलेला खर्च तरी मिळावा, या हेतूने केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्याचे धोरण घेतले आहे. यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ३३९९ रुपये जाहीर केला आहे. त्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करू नये, असा कायदा सरकारने केला आहे. मात्र, हमीभाव हा खरेदी केंद्रापुरता मर्यादीत असून प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. शेतकऱ्यांकडे काढलेले सोयाबीन ठेवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे सोयाबीन लगेच विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणले जात आहे. याचा व्यापारी फायदा उठवत असून सोयाबीनची २८०० ते ३००० रुपये क्विंटल दराने खरेदी केली जात आहे. पणन विभागाकडून जिल्ह्यात सातारा, कोरेगाव व वाई येथे ऑनलाईन नोंदणी करण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र, यापैकी एकाही केंद्रांवर अजूनही खरेदी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडेच सोयाबीन विक्री करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.  `व्यापारी सहायक भूमिका`  जिल्ह्यात सध्या ८० टक्के क्षेत्रातील सोयाबीनची काढणी व मळणीची कामे झाली आहेत. शेतकरी आर्थिक विवंचनेमुळे सोयाबीनची मिळेल त्या दरात केवळ नाईलाजास्तव विक्री करीत आहे. तरीही शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे एकिकडे व्यापारी क्विंटलमागे ६०० रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करत आहेत, तर दुसरीकडे पणन विभाग मूग गिळून गप्प आहे. परिणामी ही स्थिती व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी सहायक ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.