सातारच्या ‘एसएओ’वर निलंबनाची कारवाई

नागपूर : सातारा जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागाच्या अनेक कामांमधील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) जितेंद्र शिंदे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विधानसभेत केली. सातारा जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात सुमारे १०० कोटींच्या कामात अपहार झाल्याचे वृत्त नुकतेच ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. शिंदे यांच्या निलंबनाचे आदेश कृषी आयुक्तालयातून बुधवारी (ता. २०) जारी होणार असल्याचेही खोत यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये मोठा अपहार झाला आहे. कृषी आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश देऊनही कृषी अधीक्षक कागदपत्रे हजर करत नाहीत. होणारी चौकशी दाबण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्रालयापर्यंत पैसे द्यावे लागतात असे उघड उघड सांगणाऱ्या या अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी माणचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली होती. याला उत्तर देताना राज्यमंत्री खोत यांनी सातारा जिल्हा कृषी अधीक्षकांना निलंबित करून चौकशीअंती सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली.

हा मुद्दा मांडताना जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे कृषी विभागाकडून केली जात आहेत. सातारा जिल्ह्यातही गेल्या दीड वर्षात झालेल्या कामांपैकी सुमारे १०० कोटींची कामे जिल्हा कृषी विभागाने केली आहेत. सातारा जिल्हा कृषी विभागाकडून करण्यात आलेल्या अनेक कामांमध्ये मोठा अपहार झाला आहे. बहुतांश कामे तीन लाखांच्या आत बसविण्यासाठी त्या कामांचे तुकडे करण्यात आले आहेत. मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देऊन संगनमताने मोठा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याबाबत अनेक तक्रारी झाल्या. वरिष्ठ स्तरावरून चौकशीचे आदेश दिले गेले. मात्र, संबंधित कृषी अधिकारी मंत्रालयापर्यंत पोचले. ३० ते ३५ कोटींचा अपहार दाबण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांची चौकशी थांबविण्यासाठी, अधिवेशनात त्याबाबत लक्षवेधी लागू नये म्हणून ते प्रयत्न करीत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही ते चौकशी थांबविण्यासाठी नागपुरात तळ ठोकून आहेत.

जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये सातारा जिल्ह्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश एप्रिल २०१६ मध्ये कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आले होते. कृषी अधीक्षकांनी त्या चौकशीला सहकार्य केले नाही. पुन्हा चालू वर्षी चौकशीचे आदेश देण्यात आले. याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कृषी कार्यालयाला १९ पत्रे पाठविण्यात आली; मात्र त्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मंत्रालयापर्यंत पैसे देण्यासाठी मला ३५ टक्के घ्यावेच लागतात, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उघडपणे सांगत असल्याचे आमदार गोरे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारात वरिष्ठही सहभागी असल्याचे ते सांगत आहेत, तेव्हा त्यांना चौकशी होइपर्यंत निलंबित केले नाही तर इतरांचेही हात ओले झाल्याचे आम्ही समजू. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात सातारा जिल्हा कृषी विभागात झालेल्या घोटाळ्याची एसआयटीकडून चौकशी करून कृषी अधीक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणीही गोरे यांनी या वेळी केली. या वेळी इतर काही सदस्यांनीही आमदार गोरे यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला.

दरम्यान, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांची काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूरला बदली करण्यात आली होती. मात्र, मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून ही बदली थांबवण्यात त्यांना यश आले होते, अशी चर्चा आहे. शिंदे हे वजनदार अधिकारी असल्याचे समजते. सर्व संबंधितांना आपलेसे करण्यात त्यांचा हातखंडा असल्याची चर्चा आहे. त्याचमुळे वरिष्ठांना हाताशी धरून ते हव्या त्या गोष्टी करून घेत असतात, असा पूर्वानुभव असल्याचे सांगितले जाते.

दक्षता कमिटीकडून चौकशी सुरू २०१४ ते १६ या काळात सातारा जिल्हा मृद्‍ व जलसंधारण कामांमध्ये अपहार झाल्यासंदर्भात आमदारांनी तक्रार केली आहे. आमच्या चौकशीत ९ लाख ४४ हजारांचा गैरप्रकार झाल्याचे आढळले आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांना आयुक्तालयाकडून नोटीस दिली आहे. नव्याने प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दक्षता कमिटीकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून उर्वरित चौकशी केली जाणार आहे. तसेच, जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार, असे कृषी राज्यमंत्री खोत यांनी आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सभागृहात स्पष्ट केले.