अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी कंपन्यांना अडकविण्याचा डाव

पुणे : ठिबक गैरव्यवहारात अडकलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी कंपन्यांनाच अडकविण्याचा डाव कृषी खात्यात रचला गेल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शिवाय या गैरव्यवहारात सहभागी असलेले कृषी खातेच या प्रकरणाची कशी काय चौकशी करू शकते, असा सवालही विचारला जात आहे.

राष्ट्रीय सिंचन अभियानात २००७ ते २०१२ या कालावधीत सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्‍यात ठिबक घोटाळा झालेला आहे. या प्रकरणी डॉ. सु. ल. जाधव समिती आणि विजयकुमार इंगळे समितीच्या अहवालात या गैरव्यवहाराला जबाबदार असलेले अधिकारी, कर्मचारी, वितरक आणि कंपन्यांची नावे आहेत. ठिबक घोटाळ्याचा शोध घेण्यासाठी लागोपाठ चार समित्या कृषी खात्याने नेमल्या होत्या. या समित्यांचे अहवाल कोणतीही ठोस माहिती न देणारे आहेत.

गैरव्यवहारात जबाबदार असलेल्या कंपन्यांवर पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कंपन्यांची सुनावणी घेतली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात काही कंपन्यांची सुनावणी होत आहे. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाल्याचे सांगितले जात असताना चौकशी मात्र याच खात्याचे अधिकारी कसे काय करू शकतात, दोषी असलेल्या खात्याची सुनावणी पुन्हा त्याच खात्याकडून कशी केली जात आहे, त्रयस्थ यंत्रणेकडून या प्रकरणाची चौकशी का गेली गेली नाही, ज्यांच्या कामकाजावर आक्षेप आहेत, त्याच अधिकाऱ्यांकडे चौकशी का सोपविली गेली, कनिष्ठांवर कारवाई आणि दोषी असलेल्या वरिष्ठांची पाठराखण का केली जाते, या प्रकरणाचे धागेदोरे वरपर्यंत असताना अधिकाऱ्यांऐवजी कंपन्यांना पुढे करण्याचे काय कारण, असे विविध प्रश्न या निमित्ताने चर्चिले जात आहेत.