गैरव्यवहारासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कोंडी

पुणे : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी गैरव्यवहारासाठी कंपन्यांची कोंडी करण्याचा धक्कादायक प्रकार धुळे जिल्ह्यात होत आहे. या कंपन्यांनी कृषी आयुक्तांकडे धाव घेतल्यानंतर आता चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.    

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या संकल्पनेची ‘आत्मा’च्या अनागोंदी कारभारामुळे कशी फरफट होते, याचे उदाहरण म्हणून धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या समस्येकडे पाहिले जात आहे.  शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेऊन कंपन्यांच्या समस्या मांडल्या. ‘धुळे जिल्हा आत्मा संचालकांच्या गलथान कारभारामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या हैराण झाल्या आहे. कंपन्यांच्या नावाखाली आत्मा कार्यालयाकडून परस्पर आर्थिक व्यवहार व अनुदानाची अफरातफर होत असल्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी,’’ अशी मागणी या कंपन्यांनी आयुक्तांकडे केली.  ‘या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत सहसंचालक कार्यालयाकडून चौकशी करण्याऐवजी पुण्यातील दक्षता पथकाकडून सखोल चौकशी करण्याचा आदेश आयुक्तांनी घेतला. मात्र, गैरव्यवहारात गुंतलेल्या कंपूचे कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असल्यामुळे चौकशी रेंगाळली आहे,’’ असे महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांचे म्हणणे आहे.  आत्माचा हेतू मुळात शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा असताना, २-३ वेळा निलंबित झालेला व पुन्हा चौकशीच्या जाळ्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या ‘आत्मा’मध्ये केल्या गेल्यामुळे शेतकरी कंपन्यांच्या प्रगतीला खीळ बसली, असे या कंपन्यांनी स्पष्ट केले. धुळे आत्मा कार्यालयात वेतनश्रेणीपेक्षाही जादा वेतन अधिकाऱ्यांना देण्यामागे, तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्यामागे कृषी खात्याचा हेतू काय आहे, असाही सवाल या कंपन्यांनी उपस्थित केला आहे.  पाठपुरावा केल्यानंतरही धुळे आत्माचा भ्रष्ट कारभार सुधारत नसल्यामुळे आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या विधिमंडळात हा प्रश्न नेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. शेवटच्या टप्प्यात उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय या कंपन्यांनी ठेवला असून, कृषी खात्याकडून या प्रकरणावर काय कारवाई होते, याकडे कंपन्यांचे लक्ष लागून आहे.  २९ वेळा पत्रव्यवहार करूनही न्याय नाही  राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संकल्पना आदर्श आहे. त्यासाठी एमएसीपी अर्थात महाराष्ट्र राज्य स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातून राज्यभर कोट्यवधी रुपये वापरण्यात आले. मात्र, खर्च झालेल्या निधीतून किती कंपन्या भक्कमपणे उभ्या राहिल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे. धुळ्यातील शेतकऱ्यांच्या महासंघाने एमएसीपीकडे तक्रार करूनही सखोल चौकशी का करण्यात आली नाही, तसेच २९ वेळा पत्रव्यवहार करूनदेखील कृषी आयुक्तालयाने या कंपन्यांना न्याय का दिला नाही, असे प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले आहेत.   शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाने मांडलेले गंभीर मुद्दे