मृद आणि जलसंधारणात चार कोटी हडपले

पुणे : बीड जिल्ह्यामध्ये मृद आणि जलसंधारणाची कामे न करताच अधिकारी आणि ठेकेदारांनी एकत्रितपणे चार कोटी रुपये हडप केले आहेत. या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत.

डीबीटी नसलेल्या योजनांमध्ये अधिकारी व ठेकेदार एकत्र येऊन पैसे लांबवत असल्याचे उघड होत असल्यामुळे डीबीटीमुक्त योजनांवर आता कडक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय आयुक्तालयाने घेतला आहे. बीडमध्ये शेतकरी विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर झाल्याचे वसंतराव मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांची तक्रार दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सोनेरी टोळीने केला.

'श्री. मुंडे यांनी केलेली तक्रार दाबण्याचा प्रयत्न कृषी खात्यातील वरिष्ठांच्या संगनमताने केला जात होता. मात्र, तक्रारदारांनी थेट मंत्रालयापर्यंत घोटाळेबहाद्दरांच्या विरोधात आवाज उठविला. कृषी आयुक्तांनीदेखील या प्रकरणातील मुद्द्यांवर अहवाल मागविला होता. या अहवालात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा निष्कर्ष हाती येताच आयुक्तांनी पोलिस कारवाईचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती आस्थापना विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

आयुक्तालयाने बीडच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना गोपनीय पत्र (जाक्र-विकृस-अ2-7007-2017) पाठविले आहे. 'बीड जिल्ह्यात कृषी खात्याच्या बोगस कामांच्या चौकशीत अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर पोलिस कारवाई करून कृषी आयुक्तांना तातडीने अहवाल सादर करा, असे आदेश या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.

राज्यात कृषी खात्यातील अधिकारी ठेकेदारांना जोडीला घेत अनेक कामे कागदोपत्री दाखवतात. मात्र, गैरव्यवहार उघड होणार नाही याची काळजीदेखील घेतात. मात्र, बीड जिल्ह्यात एकूण 300 कामांमध्ये लक्षावधी रुपयांच्या रकमा विविध गावांमध्ये काढताना अधिकाऱ्यांमध्येच वाटेहिश्श्यावरून भांडणे झाली. त्यातून मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. त्यातील 26 कामे जागेवरच नाहीत आणि निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तालयाने या कामांची सखोल तपासणी केली असता पहिल्या टप्प्यात 20 ते 24 अधिकाऱ्यांना या गैरव्यवहाराबाबत दोषी धरण्यात आलेले आहे. उपविभागीय कृषी अधिकारी एम. एन. पाळवदे, एच. बी. फड, एस. एस. हजारे, एस. एस. आव्हाड, डी. ए. काळदाते, व्ही. ए. भताने, यू. जी. भारती या अधिकाऱ्यांचा या घोटाळ्यात समावेश असल्याचा आस्थापना विभागाचे म्हणणे आहे.

'मराठवाड्यातील दुष्काळी गावांमध्ये मंत्रालय किंवा आयुक्तालयाचे लक्ष नसल्याचे गृहीत धरून काही अधिकारी ठेकेदाराच्या मदतीने बोगस कामे करतात. शेतकऱ्यांना ही कामेच माहित नसल्यामुळे त्याची तक्रारदेखील येत नाही. तथापि, विद्यमान कृषी आयुक्तांनी घोटाळेबहाद्दरांना धडा शिकवण्यासाठी थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची घाबरगुंडी उडाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

घोटाळेबहाद्दरांना निलंबित करण्याचे आदेश शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कामे केल्याचे दाखवून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा हडप करण्याऱ्या महाभागांकडून चार कोटी रुपये वसूल करण्याचेदेखील आदेश देण्यात आले आहेत. 'घोटाळेबहाद्दरांकडून या रकमांची वसुली करावी तसेच घोटाळ्याची कागदपत्रे पोलिसांना दाखवून गुन्हे दाखल करावेत. जबाबदार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून निलंबित करावे, असे आदेश आयुक्तालयाने दिले आहेत.