गंभीर दुष्काळाची व्याप्ती वाढली

पुणे : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी स्थितीबाबत प्राप्त झालेले वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल अंतिम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आज (ता.३०) अंदाजे दीडशे तालुक्यांत दुष्काळाची घोषणा केली जाणार आहे. यानंतर तातडीने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा तसेच महसूल विभागांकडून दुष्काळी स्थितीबाबत आलेली सर्व माहिती राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीने राज्य शासनाला पाठविली आहे. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून काही महत्त्वाचे मुद्दे हाती न आल्यामुळे सोमवारी अंतिम आढावा घेण्यात आला आहे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा व्यवस्थित आढावा घेऊन दुष्काळ घोषित करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली सर्व प्रक्रिया सोमवारी सायंकाळपर्यंत समाप्त करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. "आढावा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील गंभीर दुष्काळाचे तालुके घोषित करण्यात अडचण राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला राज्याकडून ज्ञापन (मेमोरेंडम) पाठविले जाणार असून, त्यात मदतीची मागणी केली जाईल," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यात १८० तालुक्यांमध्ये दु्ष्काळसदृशस्थिती शासनाने जाहीर केली आहे. मात्र, गंभीर दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा झालेली नाही. यामुळे जोरदार राजकीय वादप्रतिवादाचा धुराळा उठलेला आहे.  आजच  केंद्राला यादी द्यावी लागणार काहीही झाले तरी ३० ऑक्टोबरपर्यंत केंद्र शासनाला गंभीर दुष्काळी तालुक्यांची यादी राज्याला सादर करावी लागेल. खरिपातील दुष्काळाबाबत नोव्हेंबरमध्ये मदत मागता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना केंद्राच्या आहेत. त्यामुळे पुढील दोन-तीन दिवस महसूल विभागासाठी महत्त्वाचे असतील. दुष्काळ घोषित करण्याची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागाची असली, तरी केंद्र शासनाला मदतीचे पत्र पाठविण्यासाठी अत्यावश्यक असलेला कच्चा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  दुष्काळी खर्चाची माहिती केंद्राला देणार  केंद्र शासनाने तयार केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये दिलेल्या नियमावलीनुसार राज्याला या बाबी कशा लागू पडतात, याची माहिती केंद्राच्या पत्रात दिली जाणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी कालावधीत पाणी, चारा, छावण्या यावर आतापर्यंत झालेला खर्च व भविष्यात होणारा खर्च याचीही माहिती केंद्राला दिली जाईल. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून याबाबत केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.