agriculture news in marathi, Series on doubling farmers income in india | Agrowon

बोलाचीच कढी बोलाचाच भात...
रमेश जाधव
मंगळवार, 14 नोव्हेंबर 2017

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या मुद्द्यावर प्रचाराची राळ उडवून शेतकऱ्यांच्या मतांचं विक्रमी पीक काढलं, त्याच शिफारशींना बगल देण्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं पिलू सोडून दिलं आहे.
 

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग १

गुजरात आणि हिमाचलमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभांचा धडाका लावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देहबोली मात्र सध्या कमालीची बदललेली दिसत आहे. बचावात्मक भूमिकेत शिरलेले आणि आत्मविश्वास हरवल्यासारखे दिसणारे मोदी काहीसे केविलवाणे वाटत आहेत. परंतु अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी असं चित्र नव्हतं. जनमानसावर गारूड करणाऱ्या चमत्कृतीपूर्ण नव्या-नव्या कल्पना आणि घोषवाक्यांची उधळण करण्यात मोदींचा हात कोणी धरू शकत नव्हतं. मोदींच्या या वैशिष्ट्याची साक्ष देणारा असाच एक दिवस म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०१५. स्थळ होतं उत्तर प्रदेशातील बरेली. तिथं शेतकऱ्यांच्या सभेत बोलताना मोदींनी राणाभीमदेवी थाटात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची चित्तवेधक घोषणा केली आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरच्या चर्चेचा सगळा पटच बदलून टाकला. तेव्हापासून आजतागायत देशात या विषयावर सर्व स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना पंतप्रधानांच्या या `संकल्पा`चा पुनरुच्चार केला. तर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी तर `हरेक रोगावर एकच अक्सीर इलाज` या उक्तीप्रमाणे शेतीच्या संबंधातल्या कोणत्याही प्रश्नावर शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाचा जप सुरू केला. केंद्रातील आणि राज्यातील मंत्रिगण, नोकरशहा, सत्ताधारी पक्षाचे पुढारी यांनी `शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार, सगळी इडा-पीडा टळणार, अच्छे दिन येणार` असाच जणू घोष लावला. 

स्वामिनाथन आयोगाला बगल
वास्तविक लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ज्या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या मुद्यावर प्रचाराची राळ उडवून शेतकऱ्यांच्या मतांचं विक्रमी पीक काढलं, त्याच शिफारशींना बगल देण्यासाठीच मोदींनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं पिलू सोडून दिलं. ही यातली ग्यानबाची मेख समजून घेतली तरच मोदींच्या दिलखेचक घोषणेमागची नियत आणि शेतकऱ्यांची उपेक्षा करणारी भ्रामक नीती याचा उलगडा होईल. गेल्या ६०-६५ वर्षांत एक देश म्हणून शेती क्षेत्रात आपण अचाट प्रगती केली. हरितक्रांतीच्या वेळी देशाची जी लोकसंख्या होती त्यात आज अडीच पट वाढ झाली आहे. शहरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे शेतजमीन आक्रसून गेली; पण तरीसुद्धा अन्नधान्य उत्पादन ३.७ पट वाढले. महाकाय लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्नधान्य पिकविण्याचा भीम पराक्रम शेतकऱ्यांनी करून दाखवला.

एकेकाळी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या लाल गव्हावर पोट भरण्याची वेळ आपल्यावर ओढवली होती. आज मात्र आपण अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहोत. शिवाय देशाची गरज भागवून शेतमाल निर्यात करत आहोत. ही कामगिरी अतुलनीय आहे. देशातल्या बहाद्दर शेतकऱ्यांनी सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत घडवून आणलेला हा चमत्कार आहे. पण त्या बदल्यात आपण शेतकऱ्यांना काय दिलं? तर दारिद्र्य, दैन्य आणि निकृष्ट जीवनमान. कारण आपला सगळा भर शेतीचं उत्पादन वाढविण्यावर राहिला, पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढविण्याकडं मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आलं. सगळी प्रगती शेतीची झाली, शेतकऱ्यांची नाही. त्यांची स्थिती खालावतच गेली.

शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होत गेला. वर्षानुवर्षे आपण शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली, त्याचे हे परिणाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतीऐवजी शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून धोरण आखण्यासाठी म्हणून मोठा गाजावाजा करत डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली २००४ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यातल्या काही शिफारशी मनमोहनसिंग सरकारने लागू केल्या, पण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळेल, इतका हमीभाव देण्याची प्रमुख शिफारस काही लागू केली नाही. (आयोगाच्या शिफारशी कितपत व्यवहार्य आहेत, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.) शेतकऱ्यांमधला असंतोष संघटित करून मनमोहनसिंग सरकारच्या विरोधात रान उठवण्यासाठी भाजपने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असं आश्वासन दिलं. पण सत्ता हस्तगत केल्यावर मात्र मोदी सरकारने शेतकरी कळवळ्याचा बुरखा फेकून दिला आणि आपले खरे रंग दाखवायला सुरवात केली. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
 
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींना कात्रजचा घाट दाखविण्यासाठीच मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मनोदय जाहीर केला. राधामोहनसिंह यांनी तर स्पष्ट सांगितलं की, आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याने आता स्वामिनाथन आयोगाची गरजच नाही. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेतकरी विरोधी धोरणांचा सपाटा लावला. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया जनतेमध्ये उमटली आणि शेतकरीविरोधी सरकार अशी प्रतिमा निर्माण झाली. ती बदलण्याच्या खटाटोपातून शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याची टुम काढण्यात आली. 

गृहीतकच चुकीचे
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, या घोषणेचं गृहितकच मुळात चुकीचं आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचं सध्याचं उत्पन्न कसं ठरवणार, त्यांचं सरासरी उत्पन्न कसं काढणार, कोणतं वर्ष आधारभूत धरणार हे सगळ्यात कळीचे मुद्दे आहेत. तसेच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचं सध्याचं उत्पन्न मुळातच तोळामासा आहे. ते दुप्पट केलं तरी त्यात कितीशी वाढ होणार आहे? दीड लाख रुपये पगार असलेल्या व्यक्तीचा पगार दुप्पट केला तर त्याला काही अर्थ आहे; पण ज्याचा पगारच मुळात पंधराशे रुपये आहे, तो तीन हजार केल्याने असा काय तीर मारला जाणार? दीड हजाराचं उत्पन्न दीड लाख सोडा पंधरा हजार करण्यासाठी तरी पावलं उचलली पाहिजेत. त्याऐवजी दुप्पट म्हणजे तीन हजारांचं स्वप्न दाखवून तोंडाला पानं पुसण्याचा हा प्रकार आहे. गंमत म्हणजे मोदींनी घोषणा केली २०१५ मध्ये. त्या वर्षी दुष्काळामुळे शेतीवर मोठं संकट कोसळलं होतं.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आधीच मोठ्या प्रमाणावर खालावलं होतं. ते उत्पन्न दुप्पट करणार म्हणजे आधीच्या वर्षीच्या पातळीला तरी येऊन पोचणार का, याचं स्पष्टीकरण मात्र मोदींनी दिलं नाही. शिवाय हे आहे लबाडाचं आवतण. प्रत्यक्षात उतरेल तेव्हा खरं. (परदेशातला काळा पैसा भारतात परत आणून प्रत्येकाच्या बॅंक खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याची शुद्ध लोणकढी थाप या मंडळींनी मारली होती, त्याला फार दिवस झाले नाहीत.) 

आश्चर्य वाटेल, पण शेतकऱ्यांचे सध्याचे उत्पन्न नेमके किती याची अधिकृत माहिती सरकारी पातळीवर आजही उपलब्ध नाही. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (सीएसओ) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे अंदाज प्रकाशित करत नाही. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीमध्ये मात्र क्षेत्रनिहाय उत्पन्नाच्या अंदाजांमध्ये शेती क्षेत्राचा समावेश आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेने (एनएसएसओ) २००२-०३ आणि २०१२-१३ मध्ये केलेल्या दोन वेगवेगळ्या देशव्यापी सर्वेक्षणांच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे अंदाज आणि उत्पन्नाचे स्रोत यांची माहिती दिली आहे. परंतु या दोन सर्वेक्षणांसाठी शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबाची व्याख्या वेगवेगळी वापरली आहे. त्यामुळे तुलनेसाठी ही आकडेवारी कुचकामी ठरते. माहितीच्या या अभावामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची नेमकी स्थिती आणि त्यावर कोणकोणते घटक परिणाम करत असतात हे समजणे अवघड होऊन बसते. 

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाच्या विषयातली दुसरी पाचर म्हणजे शेतकऱ्यांचं नॉमिनल (नाममात्र) उत्पन्न दुप्पट करणार की रियल (वास्तविक उत्पन्न) याविषयीचा संभ्रम. वास्तविक नॉमिनल आणि रियल या दोन उत्पन्नात जमीन-असमानाचा फरक असतो. समजा आज माझं १०० रुपये उत्पन्न आहे, ते पाच वर्षांनी २०० रुपये झालं तर कागदोपत्री माझं नॉमिनल उत्पन्न दुप्पट होईल. पण या पाच वर्षांत महागाई किती दराने वाढली, हे बघितलं पाहिजे ना. मला आज शेतीसाठी आणि कौटुंबिक व इतर गरजांसाठी ज्या वस्तू विकत घ्याव्या लागतात, त्यांचे दर पाच वर्षांनी चार पटीने वाढले असतील तर मग माझं उत्पन्न कागदावर दुप्पट दिसत असलं तरी ती प्रत्यक्षात उणे वाढ असते. कारण आज ५० रुपयांत ज्या वस्तू मिळतात त्या पाच वर्षांनी मला २०० रुपयांनी मिळणार आहेत. त्यामुळे महागाईचा दर लागू करून प्रत्यक्ष मिळणारं उत्पन्न म्हणजे रियल इन्कम. 

शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वेग पाहता असंही सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचं नॉमिनल इन्कम दुप्पट होतंच. त्यामुळे २०२२ पर्यंत म्हणजे सात वर्षांत शेतकऱ्यांचं (नॉमिनल) उत्पन्न दुप्पट करू ही घोषणाच मुळात पोकळ आहे. खरं आव्हान आहे ते शेतकऱ्यांचं रियल उत्पन्न वाढविण्याचं. 

सध्याच्या गतीप्रमाणे रियल इन्कम दुप्पट व्हायला २० वर्षे लागतील. परंतु सरकारचा मनोदय रियल इन्कम सात वर्षांत दुप्पट करायचा असेल तर ते खूपच महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठरेल. त्यासाठी शेती आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास सलग पाच वर्षे १४.४ टक्के या दराने व्हायला हवा, असं कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व इतर अर्थतज्ज्ञ म्हणतायत. (भारतीय शेतीच्या इतिहासात एखाद्या वर्षीसुद्धा इतका विकास दर साध्य झालेला नाही.) तर नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या मते हा दर १०.४ टक्के असायला हवा. हा विकास दरसुद्धा स्वप्नवत आहे. देशात १९९१-९२ ते २०१३-१४ या कालावधीत विकास दर सरासरी ३.२ टक्के इतका राहिला. २०१६-१७ मध्ये मॉन्सून चांगला राहिल्यामुळे विकास दर ४.१ टक्क्यांवर पोचला. त्या आधीच्या वर्षी तो केवळ ०.७ टक्के होता. यावरून १०.४ टक्के विकास दर गाठणे किती अशक्यप्राय आहे, हे ध्यानात येईल. तरीही मोदी दुप्पट उत्पन्नाचं घोडं पुढं दामटत आहेत, हे विशेष.

रियल इन्कममध्ये नगण्य वाढ
`एनएसएसओ`ने २०१२-१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शेतकरी कुटुंबाची सरासरी मिळकत वार्षिक ७७ हजार ११२ रुपये एवढी आढळली (मासिक ६४२६ रुपये). २००२-०३ च्या सर्वेक्षणात ते २५ हजार ३८० रुपये होते (मासिक २११५ रुपये). पण या उत्पन्नाच्या आकड्यांना `कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अॅग्रिकल्चर लेबर (सीपीआयएएल)` हा फॅक्टर लावला तर रियल इन्कम मिळतं. त्यानुसार २०१२-१३ या वर्षांचं रियल इन्कम केवळ ३८ हजार ०९६ रुपये इतकंच निघतं. म्हणजे कागदावर नॉमिलन इन्कममध्ये तिप्पट वाढ दिसत असली तरी प्रत्यक्षात रियल इन्कममध्ये नगण्य वाढ झाली आहे.
 

इतर संपादकीय
प्रश्न जादा साखरेचादेशात पुढच्या वर्षी साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित...
विलीनीकरण नको, पुनर्रचना कराएकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरच्या अघोऱ्या ...
प्रकल्प पूर्णत्वाचा मार्ग खडतरविदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर व पश्चिम...
संकल्प ठीक; सिद्धीची वाट बिकटशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
सर्वच आघाड्यांवर उतरता आलेखशेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करायचे...
शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे उत्पन्नात घटशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
तिढा ऊसदराचायंदाच्या साखर हंगामात उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २५०...
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पानेराज्यातील १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांपैकी बँक खातेदार...
वारणेच्या वाघांनो, पुढाकार घ्या!"अपूर्ण वारणा प्रकल्प कागदावरच झाला पूर्ण,...
शिक्षणातून वाढेल शेतीची गोडीपूर्वी लहान मूल शाळेत जात नसेल तेव्हा ‘शिकला नाही...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहेशेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग...
आर्थिक मरगळीला हवा बळिराजाचा हातअर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ हा सध्या सर्वत्र...
अस्वस्थ काळ, स्वस्थ शासनवर्ष २०१७ हे शेतकऱ्यांच्या विविध आंदोलनांनी गाजत...
बोलाचीच कढी बोलाचाच भात...शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग १...
एक ब्रॅंड, एक धोरण कधी?सुमारे चार महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने गाय आणि...
सोनाराने टोचले कानराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या...
मुरब्बी नेता, दिलदार माणूसकाही माणसे राजकारणात गेल्यानंतर त्या क्षेत्रात...
सरकारी खरेदीचे अडेलतट्टू घोडेमूग, उडीद आणि सोयाबीनची सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू...
आम्हाला शिकवू द्या`प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र` हा जीआर २२ जून २०१५...
गोव्याचा 'बिग' ब्रँड येणारगोवा हे पर्यटनामध्ये आघाडीचे राज्य. येथील शेतीला...