शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे उत्पन्नात घट

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ :  भाग २ शेती क्षेत्रात सध्या देशाच्या एकूण जीडीपीच्या २.७६ टक्के इतकीच सरकारी गुंतवणूक होते, ती वाढून ४ टक्के करण्याची गरज खुद्द प्रा. रमेश चंद यांनी व्यक्त केली आहे. सिंचन, तंत्रज्ञान, पूरक उद्योग यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. एका अभ्यासानुसार सरकारी गुंतवणुकीतील ८० टक्के भाग सिंचन, ऊर्जा, कर्जासाठी अनुदानाच्या (सबसिडी) रूपात दिला जातो, तर केवळ २० टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी शिल्लक राहते.  डॉ. अशोक दलवाई समितीने तर शेती क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात अतिशय सडेतोड भूमिका घेतली आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सुमारे ६ लाख ३९ हजार ९०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आवश्यक आहे, असे समितीने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी दरवर्षी शेतकरी उत्पन्नात १०.४१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीत वार्षिक ७.८६ टक्के वाढ होणे गरजेचे आहे. तसेच शेती, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, वाहतूक, ग्रामीण ऊर्जा या क्षेत्रांत मिळून सार्वजनिक गुंतवणुकीत वार्षिक १४.१७ टक्के वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. २०१५-१६ या वर्षाशी तुलना करता, शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत दुप्पट, तर सार्वजनिक गुंतवणुकीत चौपट वाढ गरजेची अाहे. त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याला प्राधान्य देणारी धोरणे आखण्याची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.  शेती क्षेत्रासाठी महाकाय गुंतवणूक करण्याची सरकारची क्षमता आणि इच्छाशक्ती आहे का? शब्दांचे बाण कितीही फेकता येतील; परंतु पैशाचे सोंग कसे वठवणार हा रोकडा सवाल आहे. मोदी किंवा जेटली या मुद्द्यावर चुप्पी साधून बाकी शून्यातून ब्रह्मांडनिर्मितीचे विवेचन करत असतात.  बाकी शेतीविषयक प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी आजपर्यंत कैक समित्या, आयोग, गट, उपगट, टास्क फोर्स नेमले गेले आहेत. बहुतेकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केले. परंतु या अहवालांचे पुढे होते काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. क्रियेवीण वाचाळता का व्यर्थ असते, याची प्रचिती शेती क्षेत्रातील अरिष्टाकडे पाहून येते. शेतकरी अत्यवस्थ स्थितीत व्हेन्टिलेटरवर असताना रोगांच्या लक्षणांचीच चर्चा करण्यापलीकडे राजकीय नेतृत्व काही ठोस उपचार करताना दिसत नाही.  समजा असे मान्य करू, की सरकारने मोठी आर्थिक तरतूद करून सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यात यश मिळवले, तर शेती उत्पादनात प्रचंड वाढ होईल, यात शंका नाही. परंतु या उत्पादनाचे भवितव्य काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण या शेतमालाला रास्त बाजारभाव मिळाला नाही, तर सगळे मुसळ केरात जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर वाढत नाहीच, उलट उत्पादनखर्च वाढून तोटाही वाढतो. एकदा भरपूर उत्पादन हाती आले, की त्याला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी योग्य ते धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देते. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ असाच आजवरचा अनुभव आहे. 

चिंता‘तूर’ शेतकरी गेल्या वर्षीचे तुरीचे उदाहरण या संदर्भात क्लासिक आहे. शेतकरी अडाणी आहेत, ते नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाहीत, अशी समजून करून घेऊन विविध तज्ज्ञ मंडळी आणि सरकारी अधिकारी शेती क्षेत्राची चौखुर प्रगती होण्यासाठी जे काही उपाय सुचवत असतात, त्या सगळ्यांचा तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी अवलंब केला. २०१५-१६ मध्ये देशात तूरडाळीचा प्रचंड तुटवडा पडून भाव दोनशे रुपये किलोपर्यंत गेल्यामुळे जणू हाहाकार उडाला होता. हवालदिल झालेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी २०१६-१७ मध्ये तुरीचे उत्पादन थोडे थोडके नव्हे ६५ टक्के वाढवून दाखवले. देशाची गरज भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. मग त्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवे होते. परंतु सरकारने वेळेवर निर्यातबंदी हटवली नाही, आयात रोखली नाही, स्टॉक लिमिट हटवली नाही. त्यात भर म्हणून गचाळ आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे सरकारी तूर खरेदीचा बोजवारा उडाला. परिणामी तुरीचे दर मागच्या वर्षीच्या प्रतिक्विटंल १० ते १२ हजार रुपयांवरून ३५०० ते ४१०० वर उतरले. उत्पन्न दुप्पट करायला निघालेल्या सरकारने प्रत्यक्षात तूर उत्पादकांचे उत्पन्न निम्म्यावर आणले.    महागाई दराचा भूलभुलैया २०१६-१७ मध्ये केवळ तूरच नव्हे तर मूग, साखर, सोयाबीन, कापूस, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब, संत्रा यांसह सर्वच प्रमुख शेतमालाचे दर पडले. चांगला पाऊस होऊनही आधी नोटाबंदी आणि नंतर शेतमालाच्या आयात-निर्यातीविषयी सरकारने चुकीची धोरणे राबविल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली. देशातील महागाईचा दर कमी करण्याचा आटापिटा म्हणून शेतमालाचे दर पाडण्याचे सरकारचे धोरण आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जूनमध्ये महागाईचा दर (चलनवाढ) १.५४ टक्के नोंदवण्यात आला. देशात १९७८ व १९९९ नंतर पहिल्यांदाच महागाईचा दर एवढा कमी झाला. मुख्यतः शेतमालाच्या घसरलेल्या किमती आणि औद्योगिक उत्पादनात झालेली घट यांचा हा परिणाम आहे. एकप्रकारे शेती क्षेत्राचा बळी देऊन ही कामगिरी साध्य झाली. शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणारा परतावा सरकारने मिळू दिला नाही. निर्यातीवर निर्बंध घालून आणि वारेमाप आयात करून शेतमालाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न करण्यात आले. 

कापूसकोंडीची गोष्ट नोटाबंदी, मग जीएसटी आणि आता निर्यात अनुदानात कपात यांसारख्या निर्णयांमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा उद्योग केंद्र सरकार करत आहे. यंदा कापसाला चांगला भाव मिळेल, अशी शक्यता असल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनी कापसाचा पेरा वीस टक्के वाढवला. जगातील सगळ्यात मोठा कापूस निर्यातदार देश असलेल्या अमेरिकेला चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यामुळे तिथे यंदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे आघाडीच्या आयातदार देशांनी कापूस खरेदीसाठी भारताकडे मोर्चा वळवला. परिणामी यंदा देशाची कापूस निर्यात २५ टक्के वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. पण केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबर रोजी (कापड) निर्यातीसाठीच्या अनुदानात तब्बल ७४ टक्के घट करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. याचा परिणाम म्हणून भारताची निर्यात महाग होणार असल्याने इतर देशांशी स्पर्धा करणे कठीण होणार. त्याचा फायदा उठवून पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन हे देश जागतिक बाजारातील संधी हस्तगत करतील. भारताची कापूस निर्यात मात्र ढेपाळेल आणि त्यामुळे कापसाचे दर गडगडून शेतकऱ्यांना थेट फटका बसेल.  आधीच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत प्रचंड घोळ घातल्याने व्यापाऱ्यांकडून कापडाची खरेदी जवळपास ठप्प झाल्यामुळे कापड उद्योग मंदीच्या भोवऱ्यात फेकला गेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कापूस निर्यातीतून मोठा दिलासा मिळण्याची धुगधुगी शिल्लक असताना सरकारने निर्यात अनुदान कपातीचा तिरपागडा निर्णय घेऊन त्या आशेवरही पोतेरे फिरवले आहे. 

कडू साखर यंदा उसाच्या रास्त आणि लाभदायी मूल्यात (एफआरपी) सरकारने ११ टक्के वाढ केली. मात्र दुसऱ्या बाजूला पाच लाख टन कच्ची साखर आयात करून साखरेचे दर वाढणार नाहीत, याची तजवीज केली. चीनने केलेल्या आयातीमुळे २०१६ च्या उत्तरार्धात साखरेने जागतिक बाजारात उसळी घेतली होती. भारतीय कारखान्यांना यामुळे जागतिक बाजारात साखर विकणे फायदेशीर झाले होते. त्या वेळी निर्यातीवर वीस टक्के शुल्क लावण्याचा उफराटा निर्णय सरकारने घेतला. जागतिक बाजारात दर वाढल्यावर सरकार निर्यातीवर निर्बंध घालते आणि दर कमी असताना मात्र सरकार कारखान्यांवर साखर निर्यातीची सक्ती करते. स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढू लागले की परदेशांतून स्वस्तात आयात करते. त्यातच २०१६ च्या दिवाळीपूर्वी साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर नियंत्रण आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे कारखान्यांना मिळेल त्या भावात साखरेची विक्री करावी लागली. परिणामी उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित असतानाही दर पडले.  देशात २०१० साली साखेचे दर घाऊक बाजारात ४० रुपये किलो आणि किरकोळ बाजारात ५० रुपये किलो होते. आज सात वर्षांनी साखरेचे किरकोळ बाजारातील दर ४० रुपये राहावेत, हे उद्दिष्ट ठेऊन सरकार काम करत आहे. गेल्या सात वर्षांत लोकांच्या क्रयशक्तीत काही सुधारणा झाली नाही का, त्यांचे उत्पन्न वाढले नाही का, या कालावधीत उसाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली की घट, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे स्वयंस्पष्ट असूनही सरकारचे धोरण मात्र आडमुठेपणाचे आहे. 

सोयाबीन उत्पादक अडचणीत सध्या सोयाबीनची काढणी सुरू झाली आहे. सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. परंतु सध्या बाजारात दर १९०० ते २६०० रुपयांच्या दरम्यान मिळतोय. वास्तविक सोयाबीनचे दर पडणार याचा पुरेसा अंदाज आधी येऊनही सरकारने हालचाल केली नाही. केंद्र सरकारने तातडीने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. सोयामिल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारला यात स्वतःच्या तिजोरीतला नवा पैसा खर्चावा लागणार नाही. आयात शुल्कात वाढ करून मिळणारी रक्कम निर्यातीसाठी प्रोत्साहन म्हणून देता येऊ शकेल, परंतु सरकार अजूनही ढिम्म आहे.  (लेखक ॲग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)