सर्वच आघाड्यांवर उतरता आलेख

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करायचे असेल तर कृषी निर्यात तिपटीने वाढणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण सेंटर फॉर एन्व्हाॅयर्नमेंट अॅण्ड ॲग्रिकल्चर आणि टाटा स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट ग्रुप यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या अभ्यास अहवालात नोंदविले आहे. जगात दूध उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर तर फळे, भाजीपाला व मासे उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; परंतु जागतिक कृषी व्यापारात भारताची स्थिती शोचनीय आहे. १५०० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या जागतिक कृषी व्यापारात भारताचा वाटा अवघा ३५ अब्ज डॉलरचा आहे. २०२२ पर्यंत ही निर्यात १०० अब्ज डॉलरपर्यंत जायला हवी, असे या अहवालात म्हटले आहे.  प्रत्यक्षात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून भारताची निर्यात ढेपाळली आहे. ॲग्रिकल्चरल ॲण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीच्या (अपेडा) आकडेवारीनुसार मनमोहनसिंह सरकारच्या कार्यकाळात शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोचली होती. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात निर्यातीत २२ टक्के घट झाली. मनमोहनसिंह सरकारने सूत्रं खाली ठेवली तेव्हा शेतकऱ्यांना शेतमाल निर्यातीतून तीन लाख कोटी रुपये मिळत होते. मोदी सरकारच्या काळात त्यात झपाट्याने घट झाली.  आर्थिकदष्ट्या कमकुवत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडते; परंतु इतर उद्योगांसाठी मात्र पान्हा दाटून येतो. उदाहरणार्थ, स्टील उद्योग. चीनमधून स्वस्तात आयात होणाऱ्या स्टीलचा स्थानिक उद्योगाला फटका बसू नये यासाठी सरकारने स्टीलवरील आयात शुल्क वाढवले. स्टीलची किमान आयात किंमतही निश्चित केली. तसेच सरकारी उद्योगांसाठी देशात उत्पादन झालेलेच स्टील वापरण्याची सक्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. म्हणजे जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीपासून स्टील उद्योगाचे रक्षण करण्यावर सरकारचा भर आहे. शेतीला मात्र हा न्याय नाही. शेतीला संरक्षण सोडा; उलट डाळी, साखर यांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणून सरकार शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचाही फायदा घेऊ देत नाही. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाच्या आयातीत मात्र ६५ टक्के वाढ होऊन ती २५.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचली. अशा तऱ्हेने भारतीय बाजारपेठ परदेशी शेतकऱ्यांच्या हाती देणं धोकादायक आहे. दर वर्षी आपण खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीवर जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च करतो. यातील काही हिस्सा देशातील शेतकऱ्यांना दिला तर कडधान्य व तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते. 

आधारभूत किमतीत घट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर शेतमालाला मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीत (हमी भाव) वाढ झाली पाहिजे, हे साधं गणित आहे. परंतु प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ होण्याचा वेग घटला आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारने आधारभूत किमतीत नाममात्र वाढ केली आहे. (पहा : तक्ता) 

तुरीच्या बाबतीत २००७-०८ ते २०१३-१४ या कालावधीत आधारभूत किमतीतील सरासरी वाढ ४१२ रुपये आहे. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात आधारभूत किमतीतील सरासरी वाढ २५० रुपये एवढीच भरते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तुरीला ७ हजार रुपये क्विंटल भाव देण्याची सूचना केली होती. पण २०१५-१६ मध्ये ४६२५ तर २०१६-१७ मध्ये ५०५० रुपये एवढीच आधारभूत किंमत देण्यात आली. असे असूनही आमच्या सरकारने तुरीला इतिहासातला सगळ्यात जास्त हमीभाव दिला, असा आक्रमक दावा महाराष्ट्राचे अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कसे काय करतात, असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी एक उदाहरण पाहू. समजा मी एका कंपनीत नोकरीला लागल्यावर मला १०० रुपये पगार मिळाला. कंपनीने दुसऱ्या वर्षी ४० रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ६० रुपये पगारवाढ दिली. त्यामुळे माझा पगार दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी अनुक्रमे १४० आणि २०० रुपये झाला. नंतर मी कंपनी बदलली. त्या कंपनीने वर्षभरानंतर २५ रुपये पगारवाढ दिली. माझा पगार झाला २२५ रुपये. म्हणजे आधीच्या कंपनीत मला सरासरी ५० रुपयांची वाढ मिळत होती तर नव्या कंपनीत २५ रुपयेच मिळाली. ती पुरेशी नसल्याची तक्रार करत मी पगार वाढविण्याची मागणी केली. तर कंपनी म्हणाली की, तू आधीच्या कंपनीत नोकरीला लागला तेव्हा १०० रुपये पगार होता, आम्ही तुला तुझ्या आजवरच्या इतिहासातला सगळ्यात जास्त म्हणजे २२५ रुपये पगार दिलाय. हा विक्रमी पगार जसा फसवा आहे, तसंच तुरीची यंदाची आधारभूत किंमत विक्रमी असल्याचा दावा करणंही खुळेपणाचं आहे.     

आक्रसलेला पतपुरवठा शेतीसाठी वेळेवर आणि पुरेसा कर्जपुरवठा होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधले गेले आहेत. शेतीसाठीच्या पतपुरवठ्याची स्थिती सुधारल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे अशक्य आहे. मोदी सरकारच्या काळात पतपुरवठ्यात झालेली वाढ कमी आहे. तसेच अजूनही देशातील ४८ टक्के शेतकरी संस्थात्मक बॅंकिंगच्या जाळ्याबाहेर आहेत. मुळात आज देशात ग्रामीण पतपुरवठाच आकुंचित झाला आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका बुडित कर्जाच्या प्रश्नाशी झगडत असल्याने त्यांचा पीककर्ज वितरणात टक्का कमी झालाय. स्टेट बॅंकेत सहयोगी बॅंकांचं विलीनीकरण झाल्यानंतर ग्रामीण शाखांवर संक्रांत आली आहे. ग्रामीण भागातील सहकारी बॅंकिंग आधीच कोलमडलं आहे. त्यात नोटाबंदीनंतर सरकारच्या निर्णयांमुळे जिल्हा बॅंकांची प्रचंड कोंडी झाली. एकीकडे सहकारी बॅंकिंगला लागलेली उतरती कळा आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना दारात उभे न करण्याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा पवित्रा यामुळे ग्रामीण पतपुरवठा आक्रसून गेला आहे. रिझर्व्ह बॅंक खासगी क्षेत्राला बॅंकिंगसाठी परवाने देत आहे. पण या बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला उत्सुक नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून ग्रामीण जनता मायक्रो फायनान्स किंवा सावकाराच्या दावणीला बांधली जात आहे.  उत्पादन / बाजार जोखीम मुळात आधारभूत किमतींमध्ये वाढ म्हणजे महागाईला आमंत्रण आणि शहरी मतदारांचा रोष असा भाजपचा दृष्टिकोन वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळापासून राहिला आहे. त्या वेळी तर (आधारभूत किमतींमध्ये नगण्य वाढ करून) अन्नधान्य व इतर जिन्नसांच्या किमती स्थिर ठेवल्या, ही सरकारची मोठी कामगिरी असल्याचा डांगोरा पिटला होता. मोदी सरकारच्या काळात भाषा वेगळी असली तरी आधारभूत किमतीत भरीव वाढ न करण्याच्या धोरणात सातत्य दिसते. वाजपेयी सरकार पायउतार झाल्यावर सत्तेत आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत ४० टक्क्यांनी, गव्हाची ७१ टक्क्यांनी, सोयाबीनची ६१ टक्क्यांनी, तुरीची ४७ टक्क्यांनी, तांदळाची ५५ टक्क्यांनी व उसाची ११ टक्क्यांनी वाढवली होती. मंत्रिमंडळातल्या काही दिग्गज मंत्र्यांचा विरोध असतानाही तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे ही वाढ करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कुठल्याही सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती या प्रमाणात वाढवलेल्या नाहीत. (लेखक ॲग्रोवनचे उप वृत्त संपादक आहेत.)