agriculture news in marathi, series on doubling farmers income in india | Agrowon

संकल्प ठीक; सिद्धीची वाट बिकट
रमेश जाधव
शनिवार, 18 नोव्हेंबर 2017

राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून शेतकरीविरोधी धोरणं बदलावी लागतील. ते न करता तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदी करून सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगत असेल तर ते मृगजळच ठरेल.  

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ : भाग ५

शेतीमध्ये दोन प्रकारच्या जोखीम असतात. पिकाच्या लागवडीपासून ते पिकाच्या काढणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर असलेली जोखीम म्हणजे प्रॉडक्शन रिस्क. यात निसर्ग, हवामानाचा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. ही जोखीम टाळणे पूर्णपणे शक्य नसले तरी शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून किमान पातळीचे का होईना संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी पीकविमा महत्त्वाचा ठरतो. 

मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू करण्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यातला एक मोठा अडथळा या योजनेमुळे दूर होईल, असा प्रचार करण्यात आला. पूर्वीच्या योजनेच्या तुलनेत नव्या योजनेत अनेक स्वागतार्ह बदल असले तरी हा प्रचार वास्तवाला सोडून आहे. नव्या योजनेमुळे विम्याचे कवच मिळणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र ३० टक्क्यांवर पोचले आहे. (पूर्वी ते २२ टक्के होते.) याचा अर्थ अजूनही ७० टक्के लागवड क्षेत्राला विमा संरक्षण नाही. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांना जे अनुदान दिले जाते, त्यातील निम्मा-निम्मा वाटा केंद्र आणि राज्य सरकार उचलते. हा बोजा वाढू नये, यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ऊस, तंबाखू आणि इतर नगदी पिके या योजनेतून वगळली आहेत.    

थोडक्यात विम्याचा लाभ मिळणारे शेतकरी आणि क्षेत्र यांचा आकडा देशातील एकूण शेतकऱ्यांशी तुलना करता खूपच कमी आहे. शिवाय पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी, नुकसानभरपाईची प्रक्रिया यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या क्षेत्रात अजून किती मजल मारणे बाकी आहे, याची यावरून कल्पना यावी. शेतीतली दुसरी जोखीम म्हणजे मार्केटिंग रिस्क. शेतमालाची काढणी झाल्यानंतर ते बाजारात विकून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडण्यापर्यंतच्या टप्प्यावरची जोखीम. शेतमालाच्या दरातील चढ-उतार, देशातील व जागतिक स्तरावरील उत्पादन, मागणी-पुरवठ्याचे गणित, शिल्लक साठा, आयात-निर्यातीची स्थिती, हवामान आदी अनेक घटक त्यावर परिणाम करतात. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची कशी परवड होते, हे तर आपण पाहिलेच; याशिवाय बाजार समित्यांचा कायदा, माल साठवणुकीच्या सुविधा, प्रक्रिया आदी घटक महत्त्वाचे ठरतात. पणन सुधारणा (मार्केटिंग रिफॉर्म्स) हा मुद्दा यासंदर्भात निर्णायक आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी निती आयोगाने पणन सुधारणांवर भर दिला आहे. कंत्राटी शेती, थेट विक्री, खासगी बाजार व वायदेबाजार, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आदी बाबींचा त्यात समावेश आहे. देशात आर्थिक सुधारणा, खुली बाजार व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर इतर क्षेत्रांमध्ये बंधने हटविण्यात आली; परंतु कृषी क्षेत्र मात्र बंधमुक्त झाले नाही, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे. 

शेतमाल बाजार व्यवस्थेतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढणाऱ्या नवीन कायद्याचे प्रारूप केंद्र सरकारने तयार केले आहे. भाजपशासित किमान १५ राज्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला तरी शेतीक्षेत्रातील तो मोठा सुधार ठरेल, असे मानले जात आहे. महाराष्ट्राने फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त करून किमान एक सुरवात तर केली आहे. विविध हितसंबंधी घटकांच्या अभद्र युतीमुळे बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने बनल्या आहेत. सध्याच्या बाजार समिती कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना बाजार समितीतच शेतमाल विकणे बंधनकारक आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात यात बदल करणारा मॉडेल ॲक्ट आणण्यात आला होता; परंतु मोजक्या राज्यांनीच तो स्वीकारला असून, त्यांनीही संपूर्ण तरतुदी लागू केल्या नसल्यामुळे अर्धवट अंमलबजावणी झाली आहे. महाराष्‍ट्र हे त्याचे उत्तम उदाहरण. 

पणन सुधारणा प्रत्यक्षात येणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. शेती हा राज्यसूचीतला विषय असल्यामुळे राज्य सरकारांची संमती अत्यावश्यक ठरते. तसेच विविध हितसंबंधी घटकांचे अडथळे पार करून सुधारणा मार्गी लावण्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे. येत्या पाच वर्षांत हे सगळे विषय मार्गी लागतील, अशी खात्री बाळगणे धाडसाचे ठरेल. 

शेतमालाची मूल्यसाखळी
शेतमाल पुरवठ्याच्या साखळीत मध्यस्थांची संख्या खूप असल्याने उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे नुकसान होते. ही साखळी लहान करण्याऐवजी आपल्याकडे `मध्यस्थच नको, शेतकऱ्यानेच आपला माल थेट ग्राहकाला विकावा` यासारख्या रोमॅंटिक कल्पनांचे स्तोम माजलेले असते. या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक मूल्यसाखळी (इन्टिग्रेडेट व्हॅल्यू चेन) विकसित करणे ही सर्वंकष सुधारणा ठरणार आहे. शेतकरी आणि ग्राहक या दोन टोकांतील अंतर कमी करण्यात आलेले अपयश ही देशातील शेती क्षेत्रापुढील सर्वात मोठी समस्या आहे, असे निरीक्षण डॉ. अशोक दलवाई यांनी नोंदवले आहे . 

`सध्या शेती क्षेत्र हे केवळ पिकवण्यापुरतं मर्यादित आहे. हे स्वरूप बदलून त्याचे रूपांतर कृषी उद्योगामध्ये करण्यासाठी केंद्र सरकार खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने कृषी मूल्य साखळी विकसित करत आहे,` असे दलवाई यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या पातळीवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वातून एकात्मिक मूल्य साखळी विकसित करणे हीच शेती क्षेत्राच्या विकासाची पुढची दिशा असेल. राज्य पातळीवर पिकवल्या जाणाऱ्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन त्यातून होईल. त्यातून शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल आणि लोकांच्या पोषणविषयक गरजाही भागविता येतील, असे त्यांना वाटते. 
महाराष्ट्रात निवडक फळपिकांच्या क्षेत्रात एकात्मिक मूल्य साखळी विकसित करण्याचा प्रकल्प पाचेक वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आला. जागतिक वित्तीय संस्थांनी त्यासाठी अर्थसाहाय्य केले आहे. परंतु अपेक्षित धोरणात्मक सुधार होत नसल्यामुळे खासगी गुंतवणूकदार, उद्योजकांकडून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी हा प्रकल्प रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मूल्यसाखळी विकसित करणे हे अत्यावश्यक असले तरी महाकठीण कार्य आहे, याचे भान सुटू देता कामा नये.   

भारत शेतमालाच्या उत्पादनात आघाडीवर असला तरी त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधांबाबत मात्र तळाचा क्रमांक आहे. देशात पाच टक्क्यांहून कमी फळे व भाजीपाल्यावर आणि वीस टक्क्यांहून कमी दुधावर प्रक्रिया केली जाते. उसाला जसे साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळाली, तशी ती इतर पिकांमध्ये विकसित झाली पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना पर्याय मिळतील.   
 फळे व भाजीपाला हा नाशवंत शेतीमाल असल्यामुळे शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती कमी होते, बाजाभावातील चढ-उताराचा मोठा फटका बसतो. पायाभूत सुविधा आणि मार्केटिंग चॅनेलचा अभाव ही मोठी कमतरता आहे. या संदर्भात काही तुरळक प्रयत्न होत आहेत. उदा. मदर डेअरीने सफल मॉडेल आणलं आहे. त्यात गावपातळीवर माल गोळा करणे, त्याचे ग्रेडिंग, पॅकेजिंग करणे आणि मदर डेअरीच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्याची वाहतूक व शहरातील मिल्क पार्लर्समध्ये त्यांची विक्री असे हे मॉडेल आहे.

`अमूल`नेसुद्धा हेच मॉडेल वापरून फळे व भाजीपाला विपणानाच्या क्षेत्रात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण हे सगळे अजून लहान स्केलवर आणि प्राथमिक टप्प्यावर आहे. या अशा प्रयत्नांचा गुणाकार झाला पाहिजे, त्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. 

`असोचेम`च्या अहवालानुसार भारतात साठवण आणि शीतगृह सुविधांच्या अभावामुळे दरवर्षी एकूण उत्पादनाच्या ४० ते ५० टक्के दूध, फळे आणि भाजीपाल्याची नासाडी होते. वाया जाणाऱ्या या उत्पादनांची किंमत ४४० अब्ज डाॅलरपेक्षा अधिक आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसणारा हा फटका आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रशिक्षित कामगाराची कमतरता, मागासलेले तंत्रज्ञान आणि सतत खंडीत होणारा वीजपुरवठा हे देशात शीतगृह साखळीच्या सुविधा निर्माण होण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत, असे `असोचेम`चे मुख्य सचिव डी. एस. रावत यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी प्रक्रिया उद्योगात नव्या क्षमता निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवर काही पावलं उचलली जात असली तरी त्यांची गती आणि व्याप्ती खूपच कमी आहे. ती वाढवल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणार नाही.  

दुधात मिठाचा खडा
देशातील लाखो भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आणि महिला शेतकऱ्यांना रोजच्या रोज ताजा पैसा मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून डेअरी क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण आजच्या घडीला पायाभूत सुविधांची (कोल्ड स्टोरेज, चिलिंग प्लॅन्ट्स, बल्क कुलर्स, रेफ्रिजरेटेड व्हॅन्स, इन्सुलेटेड टॅंकर्स) दयनीय अवस्था, सहकारी संस्थांचे `संस्थानां`मध्ये झालेले रूपांतर, व्यवस्थापन खर्चात वाढ आणि गैरप्रकारांमुळे डबघाईला आलेले दूध संघ आदी समस्यांमुळे दुधाचा धंदा संकटात सापडला आहे.

पशुखाद्य व इतर बाबींमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झालेली असताना शेतकऱ्यांना मात्र दुधाला तुटपुंजा दर मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादकांना दुधाचे दर वाढवून देण्याची घोषणा केली, परंतु प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसली. त्यातच महाराष्ट्रासह अनेक भाजप शासित राज्यांनी गोवंशहत्याबंदीसारखे प्रतिगामी कायदे लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. 

केंद्र सरकारने दुग्ध प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा उभारणीकरता अर्थसंकल्पात `नाबार्ड`च्या माध्यमातून तीन वर्षांसाठी आठ हजार कोटींचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला, हीच काय ती समाधानाची बाब. त्यामुळे प्रति दिन ५०० लाख लिटर दुग्ध प्रक्रियेची अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल आणि ग्रामीण उत्पन्नात दरवर्षी ५० हजार कोटींची भर पडेल, असे `अमूल`चे व्यवस्थापकीय संचालक आर. एस. सोधी यांचे मत आहे. परंतु हा निधी केवळ सहकारी दूध संस्थांसाठी असून कॉर्पोरेट क्षेत्राला त्यातून वगळले आहे.   

हवामानातील बदल, पावसाच्या वितरणाचे बदललेले स्वरूप आणि कायमस्वरूपी दुष्काळी प्रदेशाचे वास्तव मान्य करून तिथे धान्य पिकांच्या शेतीऐवजी पशुसंवर्धन शेतीचे मॉडेल विकसित करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. तसेच रेशीम शेती, पोल्ट्री, डेअरी, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन आदी व्यवसायांचा शेतीला जोडधंदा म्हणून नव्हे तर स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून विचार करायला हवा. परंतु पायाभूत सुविधा, बाजार, योजना आणि धोरणे या चारही आघाड्यांवर सरकारची कामगिरी सुमार आहे. मग यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार तरी कसे?

(लेखक ॲग्रोवनचे उप वृत्त संपादक आहेत.)

इतर संपादकीय
काळी आई आणि तिच्या लेकरांवर प्रेम करा४ ऑगस्टच्या ‘अॅग्रोवन’मध्ये तीस वर्षे सतत फ्लॉवर...
युरियाचा वापर हवा नियंत्रितचपंधरा दिवसांच्या उघडिपीनंतर राज्यात पावसाने दमदार...
पर्यावरणपूरक अक्षय ऊर्जा फायदेशीर देशात उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी...
अस्मानी कहरराज्यात जुलैचा शेवटचा आठवडा ते ऑगस्टचा पहिला...
अटलजी : एका उत्तुंग नेतृत्वाचा अस्तभारताचे माजी पंतप्रधान, देशाचे लोकप्रिय नेते...
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...