सावध ऐका पुढल्या हाका

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ :  भाग ६ शेती हा राज्यसूचीतीला विषय आहे. सिंचनासारख्या पायाभूत सुविधा असोत, कृषी विकासाच्या विविध योजना असोत की बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे मुद्दे असोत राज्यांची साथ आणि तयारी नसेल तर केंद्र सरकारचे संकल्प प्रत्यक्षात उतरणं अशक्य असतं. बाजार समितीतील व्यवहार, खंडाने घेतलेल्या जमिनींसाठी कर्ज व विमा, कंत्राटी शेती आदींसाठी आवश्यक कायद्यांसाठी राज्यांची संमती आवश्यक अाहे. तसेच आधारभूत किमतीला शेतमाल खरेदीची सध्याची पद्धत शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा देऊ शकलेली नाही. कारण केवळ गहू व तांदूळ या पिकांचीच सरकार मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करते. त्यामुळे कडधान्य, ज्वारी, बाजरी व इतर पिकांकडे दुर्लक्ष होऊन त्यांचे उत्पादन घटले आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने शेतमाल खरेदी करण्याऐवजी बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी सूचना नीती आयोगाने केली आहे. परंतु मध्य प्रदेश वगळता इतर राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी राज्यांचा आर्थिक वाटा वेळेवर दिला जात नसल्यामुळे कृषी विकासाच्या अनेक योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. केंद्र सरकार राज्यांना विश्वासात न घेता आयात-निर्यातीचे निर्णय घेत असते. त्यामुळे शेतमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांचा रोष राज्य सरकारांना सहन करावा लागतो.   थोडक्यात शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असेल, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार हा मुख्य मुद्दा आहे. कृषी विकासदर वाढला तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा आलेख मात्र उतरतो. सरकारची धोरणं शेतकरीविरोधी आहेत, याचं हे फलित. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ही धोरणं बदलावी लागतील. ते न करता तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदी करून सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगत असेल तर ते मृगजळच ठरेल. क्षणभर आपण कल्पनाशक्तीचा लगाम सैल सोडू. समजू की वर चर्चिलेल्या सगळ्या सुधारणा प्रत्यक्षात आल्या, पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली, भक्कम आर्थिक तरतूद करण्यात आली, सरकारने धोरणं बदलली, शेतमालाला चांगला भाव मिळाला, शेतीचा विकासदर १०.४ टक्के राहिला (जो अशक्यप्राय आहे) तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हायला किमान दहा वर्षे लागतील, असं खुद्द प्रा. रमेश चंद यांनी कबूल केलं आहे. २०२२ पर्यंत ७५ टक्के उत्पन्न वाढू शकेल, तर १०० टक्के उत्पन्न वाढण्यासाठी २०२५ पर्यंत वाट पाहावी लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. थोडक्यात आखुडशिंगी, बहुगुणी, बहुदुधी म्हैस मिळाली तर दूध सात वर्षांत नाही, पण दहा वर्षांत दुप्पट होईल, असा याचा अन्वयार्थ. पण प्रत्यक्षात सरकारची धोरणं सध्या थोडंफार का होईना दूध देणाऱ्या दुधाळ म्हशीला भाकड करून टाकणारी आहेत. त्यामुळे दुप्पट उत्पन्न हे दिवास्वप्नच ठरणार, यात शंका नाही.  प्रा. रमेश चंद किंवा डॉ. अशोक दलवाई यांनी सरकारकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षा, मांडलेल्या पूर्वअटी, त्यांना अपेक्षित असलेली शेतीक्षेत्रासाठीची प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक या बाबी म्हणजे आकाशातला चंद्र तोडून मागण्यासारखं आहे. त्याची पूर्तता झाली नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही, हा त्यांच्या मांडणीचा व्यत्यास. पण ते सरकारी गोटात असल्यामुळे `पोपट मेला आहे` हे त्यांना थेट आणि उघडपणे सांगता येत नाही एवढेच. खरं तर ही `बिरबलाची खिचडी` आहे. पण तरीही ती खाऊनिया तृप्त बहुत जन जाहले, असा दावा मोदी, त्यांचे शागिर्द आणि भक्त करणार यात वाद नाही. परंतु चंद, दलवाई, अरविंद सुब्रमण्यन आणि त्यांच्यासारख्या काही मोजक्या मंडळींना शेतकऱ्यांबद्दल तळमळ आहे. `शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे आणि शेतीवरचं अरिष्ट दूर झालं पाहिजे` यासाठी ते सरकारदरबारी प्रामाणिकपणे किल्ला लढवत आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. तसेच नितीन गडकरी यांच्यासारख्या वरिष्ठ मंत्र्यानेही आपल्या खात्याचा विषय नसूनही शेतीच्या प्रश्नांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घातलं आहे. डाळी आणि खाद्येतलाच्या बाबतीत उशिरा का होईना जे निर्णय झाले, ते गडकरींनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरल्यामुळेच, हे मान्य करावे लागेल. गडकरींच्या प्रयत्नांना पंतप्रधान कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याची मोलाची साथ लाभली. त्यामुळे सगळाच काही अंधार नाही. उजेडाची चिमुकली का होईना तिरीप दिसते आहे.         शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार ही नरेंद्र मोदींची घोषणा शब्दशः न घेता ती प्रतीकात्मक आहे, असं आपण मानू. त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहू. सध्या शेतीतून मिळणारं उत्पन्न तुटपुंजं आहे. देशातील ५३ टक्के शेतकरी कुटुंबांचे निव्वळ शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न इतके कमी आहे की त्यांची गरिबीपासून सुटका होऊ शकत नाही. कोरडवाहू-अल्पभूधारक शेतकऱ्याची मिळकत सरकारी नोकरीतल्या चपराशापेक्षा कमी आहे; त्यामुळे दुसरा पर्याय मिळाला तर शेती सोडून देण्याची इच्छा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. पराभव निश्चित असलेली लढाई किती दिवस लढायची, आपली पुढची पिढी तरी या शेतीच्या खातेऱ्यात पडू नये ही सार्वत्रिक भावना आहे. देशातील निम्मी टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असताना शेती क्षेत्राची ही दुरवस्था गंभीर आहे. शेतीचंच नव्हे तर अख्ख्या समाजाचंच भवितव्य त्यामुळे काळवंडून जाणार आहे. म्हणून या संकटाची भीषणता समजून घेऊन शेतकऱ्यांचं हित जपण्याकडे आणि त्यांचं उत्पन्न वाढविण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ही गरज अधोरेखित करण्याचं आणि त्याविषयी देशभरात जाणीव प्रखर करण्याचं कार्य मोदींच्या घोषणेमुळे सिद्धीस गेलं, असं मानू. त्यामुळे त्यांचा उद्देश प्रामाणिक असेल तर आकड्यांची कसोटी अधिक न ताणता त्यांच्या संकल्पाचे स्वागत करू. 

कठीण जरूर; पण अशक्य नव्हे शेतीची दुःस्थिती बदलणं हे कठीण असलं तरी अशक्य नाही, हे जगातील काही देशांनी दाखवून दिलं आहे. उदाहरणार्थ, चीन. तिथे आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्या काही वर्षांत (१९७८-८६) शेती उत्पन्नात वार्षिक १४ टक्के तर कृषी जीडीपी मध्ये ७.१ टक्के वाढ झाली, असं निरीक्षण डॉ. अशोक गुलाटी यांनी नोंदवलं आहे. त्यामुळे केवळ सहा वर्षांत गरिबीचे प्रमाण निम्म्यावर आले. ग्रामीण क्रयशक्ती वाढल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनांच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. ती पुरी करण्यासाठी `टाऊन ॲन्ड व्हिलेज एंटरप्रायजेस` मॉडेल विकसित झाले. शिवाय या सगळ्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अधिक आक्रमकपणे राबविण्यास राजकीय बळ मिळाले, असे डॉ. गुलाटी यांचे प्रतिपादन आहे.  चीनला हे कसे साध्य झाले? चीनने जमीन सुधारणांच्या बरोबरीने शेतमालाला अधिक भाव कसा मिळेल, यासाठी जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने प्रयत्न केले. शेतमालाच्या आधारभूत किमतींमध्ये मोठी वाढ केली. अगदी २०१४-१५ मध्ये चीनने गव्हासाठी प्रति टन ३८५ डॉलर्स किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली होती. त्यावेळी भारतात प्रति टन २२६ डॉलर्स इतकी आधारभूत किंमत होती. जगातील अनेक देशांमध्ये शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाच्या मूल्याच्या प्रमाणात त्यांना थेट मदत केली जाते. त्याला प्रोड्युसर सपोर्ट एस्टिमेट (पीएसई) अशी संज्ञा आहे. कमी दरात निविष्ठांचा पुरवठा, शेतमालाला अधिक भाव, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी थेट मदत आणि पिकविमा यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे साह्य केले जाते. चीन १९९५-९७ मध्ये शेतकऱ्यांना दोन टक्के पीएसई द्यायचा; ते प्रमाण २०१२-१४ मध्ये १९ टक्क्यांवर गेले. चीन आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील चढ-उताराची झळ लागू नये यासाठी विविध शेतमालाच्या आयातीचा कोटा निश्चित करत असतो. कापसासारख्या शेतमालाची आयात कधी व किती करायची हे ठरवतो. शेतकऱ्यांच्या खिशात अधिक पैसे जातील, यासाठी चीनने सातत्याने प्रयत्न केले.  चीन सोडा; व्हिएतनामसारख्या चिमुकल्या देशानेही गेल्या तीन दशकांत शेती क्षेत्रात केलेली प्रगती भारताला आरसा दाखवणारी आहे. पराकोटीचं दारिद्र्य, अमेरिकेशी युद्ध यातून मार्ग काढत या देशाने शेतमाल निर्यातीच्या क्षेत्रात अचाट झेप घेतली. ते ही अन्नसुरक्षेशी अजिबात तडजोड न करता. तांदूळ उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर या देशाने कॉफी, रबर, काळी मिरी, काजू, ड्रॅगन फ्रूट, मासे यांच्या निर्यातीत आघाडीचं स्थान पटकावलं. त्यातून मिळालेल्या पैशातून शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न केला. विविध पिकांचे क्लस्टर तयार करून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात यांची घडी बसवली.  हे सगळं आपल्याकडेही अशक्य नाही. एकच उदाहरण घेऊ. भारतातून २००६-०७ मध्ये मासे, झिंगे अशा समुद्री अन्नाची निर्यात केवळ ८ हजार ३६३ कोटी रुपयांची होती. ती दहा वर्षांमध्ये जवळपास पाचपट होऊन ३७ हजार ८७० कोटींवर गेली आहे. अमेरिका, जपान आणि युरोपातील प्रगत देश आपले प्रमुख ग्राहक आहेत. झिंग्याच्या शेतीमध्ये दक्षिणेकडील राज्यांनी केलेल्या प्रगतीमुळे हे घडून आलं. सरकारने योग्य धोरणं आखल्यामुळे हे यश मिळालं. या `सक्सेस स्टोरी`ची इतर शेतमालांमध्ये, शेती पूरक उत्पादनांमध्ये पुनरावृत्ती करणं शक्य आहे. शिवाय स्थानिक बाजारपेठ ही आपल्यासाठी एक मोठी संधी आहे. वाढती लोकसंख्या हे आपलं ॲसेट आहे. शहरीकरणाचा वेग, वाढता मध्यमवर्ग यामुळे क्रयशक्ती वाढत असल्याने शेती उत्पादनांची मागणी वाढती राहणार आहे.    (लेखक ॲग्रोवनचे उप वृत्तसंपादक आहेत.)