दूध धंद्याला बसले ‘जीएसटी’चे चटके

  विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ३

पुणे : दूध धंद्याला सरकारी आश्रय देण्याऐवजी जीएसटीचे चटके सरकारकडून देण्यात दिले जात आहेत. दूध खरेदीदरात अचानक बदल करताना दूध संघ आणि प्रक्रिया उद्योगातील नफ्या-तोट्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यात दुधाचे खरेदीदर पाडले गेले आणि शेतकऱ्यांची उघड लूट झाल्यामुळे समस्या वाढल्या आहेत. दुधाच्या प्रक्रिया पदार्थांवर वाढीव जीएसटी लावल्यास त्याची वसुली डेअरीचालक शेवटी शेतकऱ्यांकडून किंवा ग्राहकांकडूनच करणार होते. तूप आणि बटरवर १२ टक्के जीएसटी लावताच डेअरीचालकांनी खर्चवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दूध खरेदीचे भाव कमी केले. आधीच दूध पावडरचे बाजार कोसळलेले असल्यामुळे डेअरीचालकांनाही शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, की राज्यातील तीन कोटी लिटरपैकी फक्त २७ हजार लिटर दुधाची खरेदी शासन करते. त्यात पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होतो व तो सरकारी तिजोरीतून भरला जातो. सरकार कशाच्या आधारे २७ रुपये खरेदी दराची सक्ती करते आणि विक्रीभावदेखील न वाढवण्याचे आग्रह का धरला जातो हेच कळत नाही. या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय नजरेने पाहिले जात आहे. डुबले तर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचेच दूध संघ बुडतील अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, हा प्रश्न राजकीय नसून शेतकऱ्यांचा आहे, हे समजून घ्यावे लागणार आहे. खासगी डेअरीचालकांना स्वतःच्या नफा-तोटा पत्रकाकडे दुर्लक्ष करून कधीही व्यवसाय करता येत नाही. खासगी डेअरीचालक आज २१ ते २३ रुपये लिटर भाव देत आहेत. उलट संघ सरकारी दर देत नसल्यामुळे कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. खासगी चालकांनी दूध पावडरचा बाजार तेजीत असताना यापूर्वी प्रतिलिटर २८ रुपये दर शेतकऱ्यांना दिला होता. त्या काळात सरकारी दर २२ रुपये इतका असतानाही जादा भाव दिला गेला होता. डेअरीचालकांना सध्याचा खर्च परवडत नसल्यामुळेच आम्ही २७ रुपये दर देऊच शकत नाही, असेही श्री. कुतवळ यांनी स्पष्ट केले. 

दूध पावडर दराचा फटका दूध आणि दुग्धपदार्थनिर्मिती उद्योगाशी संबंधित कोणताही निर्णय काळजीपूर्वक घेतला जात नाही. देशात दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून १५५ दशलक्ष टनांची निर्मिती केली जात असल्यामुळे दुग्ध व्यवसायातील उलाढाल साडेसहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. देशातील ९ कोटी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह डेअरी व्यवसावरच चालतो. दूध पावडरचे दर काही दिवसांत १८५ रुपये प्रतिकिलोवरून १५० रुपयांवर आलेले आहेत. त्याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांवर होत असल्यामुळे सरकारने गांभीर्याने या समस्येकडे पाहावे, असेही डेअरी उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

‘तूप, बटरवरील वाढीव जीएसटी हटवा’ तूप व बटरवरील वाढीव जीएसटी हटवावा, अशी मागणी डेअरीचालकांची आहे. इंदापूर डेअरी तसेच सोनई डेअरीने ही समस्या मांडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. जीएसटीचा फेरविचार करण्याचे केंद्र सरकार सांगत असले तरी तशी अधिसूचना १४ नोव्हेंबरपर्यंत निघालेली नव्हती. खाद्यतेलाप्रमाणेच बटर आणि तुपावरील कर हा आधीसारखा म्हणजेच पाच टक्के केला तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे डेअरीचालकांचे म्हणणे आहे.