दूध संघांना सावरण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचा अभ्यास सुरू

 विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ४ पुणे : दुधाचे दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांवर ओढवलेली स्थिती आणि दूध पावडरचे दर कोसळल्याने प्रक्रियेबाबत तयार झालेल्या समस्यांबाबत माहिती घेतली जात आहे. राज्यातील दुग्धउत्पादक संघांना या स्थितीत कसा आधार देता येईल, याचा अभ्यास सरकारी समितीने सुरू केला आहे, अशी माहिती राज्याचे दुग्धविकास सचिव विकास देशमुख यांनी दिली.   दूध धंद्दातील समस्या न सोडविल्यास १ डिसेंबरपासून राज्यात शेतकऱ्यांकडून दुधाची खरेदी बंद करण्याचा निर्णयदेखील दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने घेतला आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी दूध धंद्यातील अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.  राज्य सरकारने दूध खरेदीचा दर २७ रुपये देण्याची सक्ती दूध संघांवर केली आहे. मात्र, दूध पावडरचे दर काही दिवसांत १८५ रुपये प्रतिकिलोवरून १५० रुपयांवर आलेले आहेत. तूप आणि बटरवरदेखील १२ टक्के जीएसटी लावल्यामुळे राज्यात खासगी डेअरीचालक आणि सहकारी संघांनी दुधाचे भाव कमी केले आहेत. अशा स्थितीत त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींकडे राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संस्थांचे लक्ष लागून आहे. दुग्धविकास सचिवांसह दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव, महानंदचे कार्यकारी संचालक दिलीप शिंदे यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहेत. शासन स्तरावरून या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. आम्ही धोरणात्मक तरतुदींचादेखील आढावा घेत आहोत. त्यामुळे निश्चित कोणते बदल करून दुग्धव्यवसायाला चालना मिळेल याविषयी समितीकडून शिफारसी केल्या जातील. दुग्धविकास आयुक्तांनी याबाबत कामकाजही सुरू केले आहे, असे श्री.देशमुख म्हणाले.  राज्य शासनाने सहकारी संघांना खरेदी दर प्रतिलिटर २७ रुपये ठेवण्याची सूचना केली आहे. मात्र, अनेक भागात कमी दराने खरेदी सुरू आहे. कमी दराने दूध खरेदी करणाऱ्या संघांना शासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. दूध संघ भविष्यात तोटयात जाणार नाही, हीच भूमिका ठेवून समितीकडून अभ्यास केला जात आहे. समितीच्या बैठका फार न लांबवता समस्यांचा अचूक अंदाज घेऊन पुढील काही दिवसांत चांगल्या शिफारशी करण्याकडे समितीचा कल राहील, असेही श्री.देशमुख यांनी स्पष्ट केले.  'सरकारचे हे नाटक'  बाजारपेठेतील स्थिती समजावून न घेता प्रतिलिटर २७ रुपये खरेदी दर जाहीर करण्याचा प्रयत्न हा शेतकऱ्यांना सावरण्याचा नव्हे, तर अडचणीत टाकणाऱ्या धोरणाचा भाग आहे. खरेदीदराच्या धोरणात सरकार तोंडघशी पडल्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीचे नाटक करावे लागले, अशी टीका गोकूळचे संचालक अरुण नरके यांनी केली आहे. बाबू मंडळींची समिती अर्धवट आणि कुचकामी : नरके गोकुळचे संचालक अरुण नरके यांनी मात्र त्रिसदस्यीय समितीच्या रचनेवरच कडाडून टीका केली आहे. दुधाची तयार झालेली समस्या हा राजकीय धोरणातील गोंधळाचा भाग आहे. हा गोंधळ मिटवण्याऐवजी आयएएस बाबूंची अर्धवट समिती नेमून वेळकाढूपणा केला जात आहे, असे श्री. नरके म्हणाले. राज्यातील दुधाची समस्या आणि धोरणात्मक सुधारणांबाबत राज्य सरकारने या समितीत दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील, खासगी डेअरी उद्योगाच्या वतिने दशरथदादा माने, श्रीपाद चितळे तसेच दूध संघांच्या वतीने गोकूळला प्रतिनिधीत्व देण्याची गरज होती. मात्र, सरकारने महानंदच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला समितीत स्थान दिले. मुळात, पाच रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांच्या दुधाची खरेदी करणाऱ्या महानंदला दुग्धविकासाची जाण नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या समितीकडून काय अपेक्षा करायची, असाही सवाल श्री. नरके यांनी उपस्थित केला.