धोरणात्मक बदल न केल्यास दूध संघांचा संप अटळ

विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ५ पुणे : अडचणीत सापडलेल्या राज्याच्या दूध धंद्याला सावरण्यासाठी सध्याच्या धोरणात तातडीने बदल न केल्यास १ डिसेंबरपासून राज्यस्तरीय आंदोलन अटळ राहील, असा इशारा खासगी व सहकारी दूध संस्थांनी दिली आहे. दुधाचे दर पडल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरीवर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. दुसऱ्या बाजुला दूध पावडरचे दर कोसळल्यामुळे खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पदेखील आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संस्था आंदोलनाची तयारी एकत्रितपणे करीत आहेत. सरकारच्या धोरणाविषयी दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त करणारी भूमिका मांडली आहे. अनुदान जाहीर करा : चितळे  दुग्ध व्यवसायातील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तातडीने अनुदान जाहीर न केल्यास व्यवसायाची मोठी हानी होईल, असा इशारा चितळे उद्योग समूहाचे संचालक श्रीपाद चितळे यांनी दिला. ''विदेशी बाजारात दूध पावडरचे दर प्रतिकिलो २५० रुपयांवरून ११६ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. बटरचे दरदेखील प्रतिकिलो ३४० रुपयांवरून २४० रुपयांवर आले आहेत. ६० टक्के दुधावर प्रक्रिया होत असते. त्यामुळे प्रक्रिया प्रकल्प अडचणीत येताच दुधाचे दरदेखील कमी होतात. शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी अनुदान जाहीर करूनच सध्याची समस्या सोडवावी लागेल, असेही श्री. चितळे म्हणाले.  धोरण बदला अन्यथा संप अटळ : म्हस्के दुधाबाबत धोरणात्मक बदल न केल्यास एक डिसेंबरपासून संप  अटळ असल्याचे राज्यातील दूध संघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. ''समित्या नेमून काहीच उपयोग नाही. सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. बाजारात दुधाचा जादा पुरवठा व खरेदी कमी झाली आहे. त्यामुळे संघांना सक्तीने दूध खरेदी बंद ठेवावी लागेल. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना दूध फेकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर  पाच रुपये अनुदान देणे, अतिरिक्त दुधाची शासनाकडून खरेदी करणे, जादा दुधाची शासनाच्या वतीने पावडर निर्मिती करणे, अशा धोरणात्मक सुधारणा सरकारने तातडीने कराव्यात, असे म्हस्के म्हणाले.  दूध पावडरला निर्यात अनुदान द्या : माने  सोनई दूध डेअरीचे संचालक दशरथदादा माने म्हणाले, की आधीच्या केंद्र सरकारकडून दूध पावडरला यापूर्वी सहा टक्के निर्यात अनुदान दिले गेले होते. त्यामुळे आता पुन्हा या व्यवसायाला सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान द्यावे लागणार आहे. तूप, बटरवरील १२ टक्के जीएसटी हटवल्यास शेतकऱ्यांना दोन रुपये दरवाढ मिळू शकते. राज्यातील एकूण दुधापैकी फक्त ३० टक्के दुधाचे पाऊच पॅकिंग होते व उर्वरित ७० टक्के दूध प्रक्रियेसाठी जाते. सध्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांचे बाजारभाव कोसळले आहेत. त्यामुळे दुधाचे भावदेखील कमी झाले. सरकारने ही स्थिती समजून घ्यावी, असे श्री. माने यांनी स्पष्ट केले.  मुख्यमंत्र्यांसहित राज्य शासनाच्या प्रत्येक प्रतिनिधीसमोर दुग्ध व्यवसायातील समस्यांचा पाढा वाचला गेला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राज्याचे दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर हेच घेण्याची शक्यता आहे. दुधाच्या धोरणात्मक गोंधळातून सध्या सरकारची कोंडी झाली आहे.  त्यामुळे कोणते धोरणात्मक बदल करीत दुग्धविकास मंत्रालय या कोंडीतून कसे मार्ग काढते, याकडे राज्यातील दुग्ध व्यवसायिकांचे लक्ष लागून आहे. संघांना नोटिसा म्हणजे मूर्खपणाचा कळस : नरके  इंडियन डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके म्हणाले, की जागतिक बाजारपेठांत दुग्धजन्य पदार्थांची काय स्थिती आहे, याचे भान नसल्यामुळे महाराष्ट्रात सरकारी पातळीवर दुग्ध व्यवसायात गोंधळ निर्माण केला गेला आहे. दूध पावडरला दर नसल्यामुळे दुधाचे दर कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय संघांकडे नाही. त्यामुळे संघांना नोटिसा पाठवणे म्हणजे मूर्खपणाचा कळस आहे. राज्यातील सर्वांत मोठे सहकारी दूध संकलन गोकुळकडून होते.  चार महिन्यांत खरेदीत गोकुळला २० कोटींचा फटका बसला आहे. दुधाचा जादा पुरवठा असल्यामुळे सध्या प्रतिकिलो ४० रुपये तोटा सहन करून रोज ४० टन पावडर करून घेत आहोत. पण प्रत्येक संघाला हे शक्य नाही.अशा स्थितीत दर उतरवणे हाच पर्याय ठरतो. गुजरातमध्येदेखील अमूलने दर उतरविले आहेत. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणे बंद करून दुधाचे धोरण बदलावे, असे श्री. नरके म्हणाले. (समाप्त)