agriculture news in marathi, series on milk crises in maharashtra | Agrowon

धोरणात्मक बदल न केल्यास दूध संघांचा संप अटळ
मनोज कापडे
शुक्रवार, 24 नोव्हेंबर 2017

विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ५

विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ५
पुणे : अडचणीत सापडलेल्या राज्याच्या दूध धंद्याला सावरण्यासाठी सध्याच्या धोरणात तातडीने बदल न केल्यास १ डिसेंबरपासून राज्यस्तरीय आंदोलन अटळ राहील, असा इशारा खासगी व सहकारी दूध संस्थांनी दिली आहे. दुधाचे दर पडल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरीवर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. दुसऱ्या बाजुला दूध पावडरचे दर कोसळल्यामुळे खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पदेखील आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संस्था आंदोलनाची तयारी एकत्रितपणे करीत आहेत. सरकारच्या धोरणाविषयी दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त करणारी भूमिका मांडली आहे.

अनुदान जाहीर करा : चितळे 
दुग्ध व्यवसायातील समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने तातडीने अनुदान जाहीर न केल्यास व्यवसायाची मोठी हानी होईल, असा इशारा चितळे उद्योग समूहाचे संचालक श्रीपाद चितळे यांनी दिला. ''विदेशी बाजारात दूध पावडरचे दर प्रतिकिलो २५० रुपयांवरून ११६ रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. बटरचे दरदेखील प्रतिकिलो ३४० रुपयांवरून २४० रुपयांवर आले आहेत. ६० टक्के दुधावर प्रक्रिया होत असते. त्यामुळे प्रक्रिया प्रकल्प अडचणीत येताच दुधाचे दरदेखील कमी होतात. शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी अनुदान जाहीर करूनच सध्याची समस्या सोडवावी लागेल, असेही श्री. चितळे म्हणाले. 

धोरण बदला अन्यथा संप अटळ : म्हस्के
दुधाबाबत धोरणात्मक बदल न केल्यास एक डिसेंबरपासून संप  अटळ असल्याचे राज्यातील दूध संघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. ''समित्या नेमून काहीच उपयोग नाही. सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. बाजारात दुधाचा जादा पुरवठा व खरेदी कमी झाली आहे. त्यामुळे संघांना सक्तीने दूध खरेदी बंद ठेवावी लागेल. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना दूध फेकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर  पाच रुपये अनुदान देणे, अतिरिक्त दुधाची शासनाकडून खरेदी करणे, जादा दुधाची शासनाच्या वतीने पावडर निर्मिती करणे, अशा धोरणात्मक सुधारणा सरकारने तातडीने कराव्यात, असे म्हस्के म्हणाले. 

दूध पावडरला निर्यात अनुदान द्या : माने 
सोनई दूध डेअरीचे संचालक दशरथदादा माने म्हणाले, की आधीच्या केंद्र सरकारकडून दूध पावडरला यापूर्वी सहा टक्के निर्यात अनुदान दिले गेले होते. त्यामुळे आता पुन्हा या व्यवसायाला सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान द्यावे लागणार आहे. तूप, बटरवरील १२ टक्के जीएसटी हटवल्यास शेतकऱ्यांना दोन रुपये दरवाढ मिळू शकते. राज्यातील एकूण दुधापैकी फक्त ३० टक्के दुधाचे पाऊच पॅकिंग होते व उर्वरित ७० टक्के दूध प्रक्रियेसाठी जाते. सध्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांचे बाजारभाव कोसळले आहेत. त्यामुळे दुधाचे भावदेखील कमी झाले. सरकारने ही स्थिती समजून घ्यावी, असे श्री. माने यांनी स्पष्ट केले. 

मुख्यमंत्र्यांसहित राज्य शासनाच्या प्रत्येक प्रतिनिधीसमोर दुग्ध व्यवसायातील समस्यांचा पाढा वाचला गेला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राज्याचे दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर हेच घेण्याची शक्यता आहे. दुधाच्या धोरणात्मक गोंधळातून सध्या सरकारची कोंडी झाली आहे.  त्यामुळे कोणते धोरणात्मक बदल करीत दुग्धविकास मंत्रालय या कोंडीतून कसे मार्ग काढते, याकडे राज्यातील दुग्ध व्यवसायिकांचे लक्ष लागून आहे.

संघांना नोटिसा म्हणजे मूर्खपणाचा कळस : नरके 
इंडियन डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके म्हणाले, की जागतिक बाजारपेठांत दुग्धजन्य पदार्थांची काय स्थिती आहे, याचे भान नसल्यामुळे महाराष्ट्रात सरकारी पातळीवर दुग्ध व्यवसायात गोंधळ निर्माण केला गेला आहे. दूध पावडरला दर नसल्यामुळे दुधाचे दर कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय संघांकडे नाही. त्यामुळे संघांना नोटिसा पाठवणे म्हणजे मूर्खपणाचा कळस आहे. राज्यातील सर्वांत मोठे सहकारी दूध संकलन गोकुळकडून होते.  चार महिन्यांत खरेदीत गोकुळला २० कोटींचा फटका बसला आहे. दुधाचा जादा पुरवठा असल्यामुळे सध्या प्रतिकिलो ४० रुपये तोटा सहन करून रोज ४० टन पावडर करून घेत आहोत. पण प्रत्येक संघाला हे शक्य नाही.अशा स्थितीत दर उतरवणे हाच पर्याय ठरतो. गुजरातमध्येदेखील अमूलने दर उतरविले आहेत. त्यामुळे सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणे बंद करून दुधाचे धोरण बदलावे, असे श्री. नरके म्हणाले.
(समाप्त)

इतर अॅग्रो विशेष
साखर उद्योगासाठी तातडीने प्रयत्न करा :...नवी दिल्ली : अडचणीतल्या साखर उद्योगाला तातडीने...
आदेश पोचले, खरेदी ठप्पच !औरंगाबाद : तूर खरेदीसाठीच्या मुदतवाढीचे आदेश अखेर...
कच्च्या जूटला ३७०० रुपये हमीभावनवी दिल्ली ः कच्च्या जूटच्या हमीभाव वाढीला...
सोलापूर दूध संघाला सहा कोटींचा तोटासोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक...
जालन्यातील रेशीम कोष खरेदी थांबलीजालना : येथील प्रायोगिक तत्त्वावरील रेशीम कोष...
वेंगुर्ला तालुक्यातील गावांनी जपलाय...सह्याद्रीच्या कडेकपारीत शेकडो वैशिष्ट्यपूर्ण व...
राज्यात ११ ठिकाणी पारा ४२ अंशांवरपुणे : विदर्भ उन्हात होरपळत असतानाच मध्य...
नागरी सेवा मंडळाच्या ‘क्लोन’मुळे...पुणे : कृषी विभागातील बदल्यांमागे घडणाऱ्या खऱ्या...
महाराष्ट्र सर्वाधिक उष्ण राज्यपुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने देशात महाराष्ट्र...
रब्बीतील आठ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ...मुंबई : राज्य सरकारने रब्बी २०१७ -१८ च्या...
शेतकरी, साखर कारखान्यांनी रस्त्यावर...सातारा : केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा साखर...
दूधप्रश्नावरील आंदोलनाच्या समन्वयासाठी...नगर : दर मिळत नसल्याने मोफत दूध देऊन आंदोलन...
साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच...पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य...
उसाचा तब्बल ११ वा खोडवा !!खेड (ता. कर्जत, जि. नगर) येथील उदयसिंह हिंदूराव...
इंधनाचा भडकाएप्रिल महिन्यात राज्यातील तापमान ४० अंश...
हमीभावाने खरेदीत हवी विश्वासार्हताशासनाची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढविण्याच्या...
उन्हामुळे लाही लाहीपुणे : वाढलेल्या उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होत...
साखरेवर कर, इथेनॉलवरील जीएसटी कमी...नवी दिल्ली ः देशात सध्या साखरेचे दर पडल्याने...
तूर खरेदीत राज्याला एक हजार कोटींचा...मुंबई ः अगदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात...
व्यावसायिक पिकांसह ‘हायटेक’ फुलशेतीचा...डोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील नागेश खांडरे या कृषी...