मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली रखडलेलीच

मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा शुल्कवसुलीवरून पणन विभागाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबल्याचे समजते. पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी डिसेंबर २०१७ मधील नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आश्वासन देऊनही काहीच होत नाही. ना दोषींवर कारवाई झाली ना सेवा शुल्कवसुली सुरू झाली. विशेष म्हणजे, गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकरणी विभागाला उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडायलासुद्धा वेळ मिळत नसल्याचे खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते. बाजार समिती प्रशासनाच्या स्मरणपत्रांनाही पणन विभागाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बाजार समितीला सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची चिन्हे आहेत. या संदर्भात पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. 

मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नवी मुंबईला आवश्‍यक सर्व प्रकारचा भाजीपाला, फळे, कांदा-बटाटा, धान्य, मसाले आदींच्या पुरवठ्याचे बाजार समिती हे मुख्य केंद्र आहे. दैनंदिन हजार-बाराशे ट्रक शेतीमालाचे सर्व नियमन समितीमार्फत व्हायचे. मधल्या काळात राज्य सरकारने अनेक शेतीमालावरील नियमन काढून टाकले. थेट पणनला परवानगी दिली. याचा प्रतिकूल परिणाम समितीच्या महसुलावर होऊ लागला. बाजार शुल्क कमी झाले. त्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्न घटले. 

या पार्श्वभूमीवर बाजार समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी पणन संचालक कार्यालयाकडे केली होती. या मागणीचा विचार करून पणन संचालक कार्यालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये सेवा शुल्क आकारणीस परवानगी दिली. शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क घ्यावे असा निर्णय झाला. त्यानुसार समितीच्या तत्कालीन सचिवांनी बाजार समितीतील पाचही मार्केटना मार्च २०१४ मध्ये सेवा शुल्क आकारण्याचे आदेश बजावले. मात्र, सेवा शुल्क वसुली झाली नाही. बाजार समिती प्रशासनाशी अर्थपूर्ण वाटाघाटीतूनच वसुलीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आहे. 

या संदर्भात ‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत डिसेंबर २०१७ मधील नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप आमदार आशिष शेलार, संजय केळकर आदी सदस्यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरला. याप्रकरणी दोन सदस्यीय समिती नेमल्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन सेवाकर घोटाळ्यात दोषी आढळणाऱ्या बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणाही मंत्री देशमुख यांनी केली होती. या घोषणेलाही आता एक वर्ष होऊन गेले आहे. मात्र, या अनुषंगाने कोणावरही कारवाई झालेली नाही. 

दरम्यान, मुंबई बाजार समितीचे प्रशासक आणि अतिरिक्त आयुक्त सतीश सोनी यांनी बाजार समिती उपविधी क्रमांक १६ (४) अन्वये अनियंत्रित मालाच्या खरेदी विक्रीवर शेकडा एक रुपया सेवा शुल्कवसुलीचा अधिकार बाजार समितीला राहील, असे निदर्शनाला आणून देत बाजार समितीतील आवारप्रमुखांनी १५ डिसेंबर २०१७ पासून सेवा शुल्कवसुलीची तातडीने कारवाई सुरू करावी, असे आदेश दिले. सेवा शुल्कवसुली सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी त्याला आव्हान दिले. तसेच उच्च न्यायालयातून वसुलीला स्थगिती आणली.

या अनुषंगाने राज्य सरकारने म्हणजेच पणन विभागाने उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडायचे आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून विभागाने म्हणणे मांडले नसल्याने पुढे काहीच होत नाही. बाजार समिती प्रशासनाने याबाबत पणन विभागाला तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची सेवा शुल्कवसुली रखडली आहे. याद्वारे बाजार समितीला आतापर्यंत सुमारे शंभर ते सव्वाशे कोटींचा आर्थिक भुर्दंड बसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.