नियोजन आणि देखरेख समित्या स्थापन करा

औरंगाबाद : यंदा मराठवाड्याला अभूतपूर्व जलसंकटाला तोंड द्यावे लागण्याची स्थिती पाहता तातडीने पिण्याचे पाणी, चारा, रोजगार, शिधावाटप याचे परिणामकारक सनियंत्रण करा. शिवाय दुष्काळ निवारणाची कामे प्रभावीपणे होतात की नाही यासाठी ‘नियोजन व देखरेख समिती’ गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर स्थापन करण्याची सूचना महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण निर्मूलन मंडळाने शासनाला केली असल्याची माहिती मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दुष्काळ निवारण-निर्मूलन निर्धार परिषदेतील ठराव व मागण्यांबाबत विभागीय आयुक्‍तांमार्फत शासनाला अवगत करण्यात आल्याचेही प्रा. देसरडा यांनी सांगितले. भूपृष्ठावरील घटते साठे व भूजलाची खालावत असलेली पातळी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे क्षणाचाही विलंब न करता भूपृष्ठ व भूजलातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करा, अमाप पाणी पिणाऱ्या पिकांचा पाणीपुरवठा बंद करा, बांधकामे थांबवा, मद्यनिर्मीतीला पाणी देऊ नका, उसाचा चारा म्हणून वापर करण्याचे नियोजन करा, धान्यपुरवठा गतीमान करा, रोहयोची कामे उपलब्ध करून द्या अथवा ५०० रूपये दररोज निर्वाह भत्ता द्या, शिक्षण शुल्क माफ करा, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही यासाठीची व्यवस्था निर्माण करा, शेती सुरू ठेवण्यासाठी तेलंगाणा सरकारप्रमाणे हेक्‍टरी २० हजाराचे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना द्या, हवामान बदलाचा शेतीवर होणारा परिणाम दूर कसा करता येईल यावर विशेष भर द्या, आदी मागण्या परिषदेतील ठरावाच्या अनुषंगाने पुढे आल्या होत्या. 

त्याविषयी शासनाला कळविण्यात आल्याचे प्रा. देसरडा म्हणाले. यासोबतच विभागीय आयुक्‍तांनाही महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाच्या माध्यमातून दुष्काळी उपाययोजना सनियंत्रणासंदर्भात पत्र दिले आहे. काही निर्णयासंदर्भात शासनाकडून अपेक्षीत सहकार्याविषयीही आपले स्तरावरून प्रस्ताव पाठवून प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळ दुष्काळ निवारण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी तसेच परिणामकारक उपाय योजना करण्यासाठी संयुक्‍तरित्या प्रशासनासोबत प्रयत्न करण्यास तयार असल्याचे प्रशासनाला कळविण्यात आल्याचे प्रा. देसरडा यांनी सांगितले.