मुंबई : केंद्र सरकारने दुष्काळी मॅन्यूअल २०१६ मध्ये कठोर निकष लावल्याने दुष्काळ जाहीर करताना लागवडीखालील क्षेत्र, वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, मृद् आर्द्रता आणि जलविषयक निर्देशांक या प्रमुख चार बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. यापैकी तीन निर्देशांकात बसल्यावरच दुष्काळ जाहीर होणार असल्याने नुकसानभरपाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निकषांचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ जाहीर करताना वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृद आर्द्रता निर्देशांक आणि जलविषयक निर्देशांक या प्रमुख चार बाबी विचारात घ्याव्यात, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. वनस्पती स्थिती निर्देशांचा विचार करताना ६० ते १०० टक्के सामान्य स्थिती, ४० ते ६० मध्यम दुष्काळी स्थिती आणि ० ते ४० गंभीर दुष्काळी स्थिती गृहीत धरली जाणार आहे. लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार करताना ऑगस्टअखेर खरीप पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे सामान्य क्षेत्राशी प्रमाण ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे सूचित केले जाईल. मात्र, हेच प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ समजला जाणार आहे. मृद आर्द्रतेवरून दुष्काळी स्थितीचा विचार करताना ७६ ते १०० टक्के सामान्य स्थिती, ५१ ते ७५ मध्यम दुष्काळ आणि ० ते ५० गंभीर दुष्काळ असे मोजले जाणार आहे. तसेच पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्केपेक्षा कमी झाला असल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू केली जाणार आहे. या चार प्रभावदर्शक निर्देशाकांपैकी वाईट स्थिती दर्शवणारे ३ निर्देशांक विचारात घेण्यात यावेत असे निर्देश आहेत. सध्याच्या घडीला या चारपैकी पावसाचा खंड हा निर्देशांक सर्वात वाईट स्थिती दर्शवणारा आहे. त्यानुसार राज्यातील २०१ तालुक्यात दुष्काळाची पहिली कळ लागू करण्यात आली आहे. यापैकी १७० तालुके हे तीव्र, अति तीव्र पाणीटंचाईचे आहेत. या १७० तालुक्यात सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यांत दुष्काळाची भयावहता अधिक आहे. एकट्या मराठवाड्याचा विचार करता भागात फक्त २७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार या जिल्ह्यात दुष्काळी स्थितीच्या मोजमापाची प्रक्रिया सुरू आहे. पूर्वीच्या काळात राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. नव्या दुष्काळी मॅन्यअुलमध्ये पैसेवारीचा उपयोग दुष्काळाचे परिणाम निश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असे केंद्राने स्पष्ट केले. त्यामुळे दुष्काळी प्रक्रियेत पैसेवारीचे महत्त्व संपुष्टात आले आहे. आगामी काळात ही पद्धतच बंद होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाची पहिली कळ असलेल्या २०१ तालुक्यांत मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ सूचित करणारी दुसरी कळ लागू झाल्यानंतर या तालुक्यातील एकूण गावांपैकी रँडम पद्धतीने १० टक्के गावे निवडून अशा प्रत्येक गावातील प्रमुख पिकांसाठी पाच ठिकाणे निवडून अशा ठिकाणावरील पिकांचे सर्वेक्षण करुन माहिती गोळा केली जाणार आहे. हंगामातील पिकांची कापणी होण्यापूर्वी असे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणात पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास अशी परिस्थिती मध्यम दुष्काळी आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास गंभीर दुष्काळी स्थिती समजली जाणार आहे. खरिपासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागात कामकाज सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग’ संस्थेकडून या सर्व तालुक्यांतील पिकांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मागविण्यात आला असून, येत्या आठवड्यात हा अहवाल मिळेल. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निकषात बसणाऱ्या तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार आहे. मध्यम किंवा गंभीर स्वरुपाच्या दुष्काळातच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत मिळणार आहे. मात्र, हे निर्देशांक खूपच जाचक असल्याने येत्या काळात दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे. पिके गेली, दुधाचे संकलनही घटले दुष्काळी भागात सुरवातीच्या पावसामुळे पिके चांगली, जोमदार आली; पण पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे ही पिके धोक्यात आली आहेत. म्हणजे, आता शेतीतून फार काही शेतकऱ्यांच्या हाती लागेल ही शक्यता राहिलेली नाही. शेती उत्पन्नात मोठी घट होईल अशी दाट शक्यता असल्याची भीती शेतकरी, शेती तज्ज्ञ, यंत्रणा व्यक्त करीत आहेत. गेल्या काही काळापासून मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात आठवडी बाजार सुद्धा भरत नाहीत, ही दुष्काळाची तीव्रता स्पष्ट करणारी महत्त्वपूर्ण बाब आहे. आठवडी बाजारात शेतीमाल येत नाही तसेच कोणी खरेदीही करायला जात नाही अशी स्थिती आहे. पावसाअभावी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आतापासूनच गंभीर बनला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून परिसरातील दुधाच्या संकलनात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील काळात ही घट आणखी वाढणार आहे. जनावरे वाचवण्यासाठी भागातील शेतात उभा असलेला ऊस जनावरांच्या चाऱ्यासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. पैसेवारी कमी असलेल्या गावात नजीकच्या काळात या उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत.
असे आहेत निकष...
दुष्काळाच्या छायेतील जिल्हे औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली; तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.