agriculture news in marathi, seven cotton mill active than 130 : CAG | Agrowon

सूतगिरण्या ठरल्या पांढरा हत्ती : कॅगचे ताशेरे
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 मार्च 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

शासनाकडून आर्थिक साह्य मिळालेल्या १३० गिरण्यांपैकी केवळ ६६ कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरी मुळीच समाधानकारक नाही. केवळ ७ गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भागभांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हणतो. गिरण्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत.

गिरण्यांच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालनालय स्तरावर दस्तावेज योग्य पद्धतीने ठेवलेले नाहीत. शासकीय गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी गिरण्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली नाही. बहुतांश प्रकरणांत सूतगिरण्यांना जादा निधी देण्यात आला आहे, असे कॅगच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. बहुतेक गिरण्यांना आवश्यक असे प्रकल्पाच्या ५ टक्के भाग भांडवल सभासदांकडून गोळा करण्यात आले नाही. सूतगिरण्यांच्या बाबींना हाताळणीसाठी राज्य सहकारी परिषद स्थापित करण्यात आली नाही. तसेच सूत उत्पादनासाठी राज्यातील उत्पादित कापसाचा वापर करण्यासाठी सहकार विभागाने आराखडाच आखला नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.

इतर अॅग्रो विशेष
वेतन आयोगाने वाढते गरीब-श्रीमंतांतील दरीमाजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ४ ...
दूध दरवाढीसाठीही दाखवा तत्परताआंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटीचे (पावडर) दर...
मक्यातील लाग रंग येण्यामागील गूढ उलगडलेमक्यामध्ये काहीवेळा दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या...
एफआरपी तुकड्यात घेणार नाही : खासदार...सांगली : राज्यातील साखर कारखाने सुरू होऊन ८० दिवस...
राज्यात १७८६ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : सलग दोन वर्षे पावसाने ओढ दिल्यानंतर...
केळी पट्ट्याला १५० कोटींचा फटकाजळगाव ः डिसेंबर व जानेवारी महिन्यातील थंडीचा...
सुगंधी वनस्पतींची शेती, तेलनिर्मितीही...नगर जिल्ह्यात आंभोळ या दुर्गम भागात मच्छिंद्र...
शेषरावांनी सुनियोजितपणे जपलेली संत्रा...टेंभूरखेडा (ता. वरुड, जि. अमरावती) येथील शेषराव...
निर्यात कोट्यावरून साखर उद्योगात घमासानपुणे : देशात साखरेचा अफाट साठा तयार होत असताना...
शेतकऱ्यांचा जीवनसंघर्ष २०१८ मध्येही...मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे : पूर्व आणि पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या...
हवामान बदलांमुळे दारिद्र्य वाढण्याचा...नवी दिल्ली : हवामानबदलांचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे...
हिमवृष्टीमुळे काश्‍मीर, हिमाचल गारठले;...नवी दिल्ली : हिमवृष्टीमुळे काश्‍मिरसह हिमाचल...
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त...स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
संत्रा निर्यातीला कृषी विभाग देणार...नागपूर : अपेडाने संत्रा क्‍लस्टरला पहिल्यांदाच...
विदर्भात गुरुवारपासून तुरळक पावसाचा...पुणे   : राज्यातील गारठा कमी झाल्यांनतर...
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...