agriculture news in marathi, seven cotton mill active than 130 : CAG | Agrowon

सूतगिरण्या ठरल्या पांढरा हत्ती : कॅगचे ताशेरे
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 मार्च 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

शासनाकडून आर्थिक साह्य मिळालेल्या १३० गिरण्यांपैकी केवळ ६६ कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरी मुळीच समाधानकारक नाही. केवळ ७ गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भागभांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हणतो. गिरण्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत.

गिरण्यांच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालनालय स्तरावर दस्तावेज योग्य पद्धतीने ठेवलेले नाहीत. शासकीय गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी गिरण्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली नाही. बहुतांश प्रकरणांत सूतगिरण्यांना जादा निधी देण्यात आला आहे, असे कॅगच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. बहुतेक गिरण्यांना आवश्यक असे प्रकल्पाच्या ५ टक्के भाग भांडवल सभासदांकडून गोळा करण्यात आले नाही. सूतगिरण्यांच्या बाबींना हाताळणीसाठी राज्य सहकारी परिषद स्थापित करण्यात आली नाही. तसेच सूत उत्पादनासाठी राज्यातील उत्पादित कापसाचा वापर करण्यासाठी सहकार विभागाने आराखडाच आखला नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...