अॅग्रो विशेष

लातूर : राज्यात दिवसेंदिवस उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणीही ऊस पळवून नेत आहे. यातून अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळाला सामोरो जावे लागत आहे. राज्यात सध्या सात लाख हेक्टर क्षेत्रावरील उसाला पाटानेच पाणी दिले जात आहे. एका हंगामात एक हेक्टर उसाला अडीच कोटी लिटर पाणी लागत आहे.  

दरम्यान, उसासाठी सूक्ष्म सिंचन योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून येत्या दोन वर्षात तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस सूक्ष्म सिंचनाखाली आणला जाणार आहे. याकरीता दोन टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाणार आहे.

ऊस हे बारमाही बागायती पीक आहे. शेती करण्यासाठी तरुण व सुशिक्षित शेतकऱ्यांची वाढणारी संख्या, मुक्त अर्थव्यवस्था, दळणवळणाच्या सुविधा व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर त्यामुळे नगदी पिकांबरोबर ऊसाखालील क्षेत्र वाढत आहे. यातून पाण्याची गरजही वाढत आहे. राज्यात सध्या उसाचे क्षेत्र ९.४२ लाख हेक्टर आहे. या क्षेत्रापैकी २.२५ लाख क्षेत्रावरीलच ऊस सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आतापर्यंत यश आले आहे. सध्या राज्यात ७.१८ लाख हेक्टर उसाला आजही पाटानेच पाणी दिले जात आहे. एका हंगामात एका हेक्टरवरील ऊस अडीच कोटी लिटर पाणी पित आहे. याचा परिणाम पिण्याच्या पाण्यावरही होत आहे. उसाला पाणी देण्यासाठी बोअरही मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून जमिनीची चाळणी केली जात आहे. पण उसासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास ५० टक्के पाण्याची बचत होणार आहे. म्हणजेच सव्वा कोटी लिटर पाण्याची बचत पाण्याची बचत होणार आहे. 

पण सध्या पाटाच्या सिंचनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या दोन पाळ्याच्या अंतरातील तफावतीमुळे सध्याच्या कालव्याची व्यवस्था व पाणी पुरवठा हे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीस उपयुक्त नाही. लाभ क्षेत्रातील ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रथम पाणीसाठा उभारणे गरजेचे आहे. ही वस्तुस्थितीत लक्षात घेऊन नद्या, नाले, विहिरी व नैसर्गिक प्रवाह, ओढे यांच्या पाण्यावर पिकवल्या जाणाऱ्या पिकाखालील क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणणे शक्य आहे. यातून शासनाच्या वतीने २०१८-१९ मध्ये दीड लाख, २०१९-२० मध्ये एक लाख ५५ हजार असे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याकरीता शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरपर्यंत व प्रतिहेक्टरी ८५ हजार चारशे रुपयांच्या मर्यादेत केवळ दोन टक्के दराने पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याची तातडीने अंमलबाजवणी करावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.