सरकारी धान्य खरेदीतून ‘एसएफएससी’ बाहेर

पुणे : केंद्र शासनाच्या वतीने देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत हमीभावाने धान्य खरेदी न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय पातळीवरील छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार संघाचे (एसएफएससी) व्यवस्थापकीय संचालक सुमंता चौधरी यांनी दिली.  खरेदी प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय ‘एसएफएससी’ने कशामुळे घेतला याविषयी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बुचकळ्यात पडल्या आहेत. या निर्णयाचा तडाखा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बसला आहे. गेल्या हंगामात ८२ शेतकरी कंपन्यांनी २९ हजार ९१६ टन तूर खरेदी केली होती. त्यातून या कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून १५१ कोटी रुपयांचे पेमेंट मिळाले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘‘देशातील धान्य खरेदीत उतरणे हे आमचे मुख्य ध्येय कधीच नव्हते. त्यामुळे या किचकट प्रक्रियेत सतत राहण्याची एसएफएससीची इच्छा नव्हती. आम्ही यंदा कोणत्याही राज्यात सरकारच्या वतीने धान्य खरेदी करणार नाही. याबाबत अधिक तपशील देता येणार नाही,’’ असे श्री. चौधरी यांनी स्पष्ट केले.  ‘एसएफएससी’ने २०१३ पासून हमीभावाने शेतीमाल खरेदीला सुरवात केली होती. पहिल्या दोन हंगामांत जवळपास देशात अडीचशे कोटीची खरेदी ‘एसएफएससी’ने केली होती. त्यानंतर सहा राज्यांत ५६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने खरेदी केली होती. २०१५-१६ मध्ये देशात ‘एसएफएससी’ने ३१२३ टन उडीद, ५२५८ टन तूर खरेदी केली होती. त्यानंतर गेल्या रब्बी हंगामात २५ हजार टन हरभरा आणि १२४१ टन मसुराची खरेदी केली होती. यामुळे भविष्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतीमाल खरेदीत टक्कर देतील की काय, अशी भीती नाफेड व भारतीय अन्न महामंडळातील (एफसीआय) अधिकारीदेखील व्यक्त करीत होते. ‘एसएफएससीने आपल्या मुख्य उद्दिष्ठांमध्ये बदल करून हमीभाव खरेदीत उतरावे, नाफेड व एफसीआय स्पर्धक म्हणून शेतकरी वर्गाच्या वतीने उभे राहावे, अशी इच्छा शेतकरी कंपन्यांची आहे. दुर्देवाने एसएफएससीने यंदा खरेदीतून माघार घेतली आहे,’ अशी माहिती एका कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.   देशात सरकारच्या वतीने हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि एफसीआय अशा दोन संस्था वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. या दोन्ही संस्थांच्या कामकाजाबद्दल तक्रारी असून, त्यामुळे एसएफएससी ही तिसरी संस्था प्रथमच देशाच्या हमीभाव खरेदीत गेल्या हंगामात उतरली होती. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची शिखर संस्था असलेल्या एसएफएससीमुळे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सरकारी खरेदी-विक्रीत हक्काचे व्यासपीठ मिळाले होते. बेजबाबदारपणामुळे कोट्यवधीचे नुकसान शेतकरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे उत्पादक कंपन्यांना यंदा हमीभाव खरेदीपासून दूर राहावे लागले आहे. सरकारी बेजबाबदारपणामुळेच आमचे कोट्यवधी रुपयांचे सेवाशुल्कदेखील बुडणार आहे. गेल्या हंगामात सेवा कंपन्यांना शुल्कापोटी कंपन्यांना दीड कोटी रुपये मिळाले होते. शेतकरी कंपन्यांना मध्य प्रदेश सरकारने पाठबळ दिले व नियम बदलले. मात्र, महाराष्ट्रात ते झाले नाही. शेतकरी कंपन्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार घडला आहे, अशी टीका उस्मानाबाद सीड फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल रणदिवे यांनी केली आहे.  सहकार मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू  केंद्राच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एसएफएससीने हमीभाव खरेदीतून माघार घेतली असली तरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाकडून (महाएफपीसी) राज्याच्या सहकार मंत्रालयाकडे खरेदीदार एजन्सीचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तशी शिफारस एसएफएससी व नाफेडनेदेखील राज्य शासनाकडे केली आहे. महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी हमीभाव खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाप्रमाणेच अभिकर्ता संस्था (स्टेट लेव्हल एजन्सी) म्हणून शेतकरी कंपन्यांना मान्यता देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.