agriculture news in marathi, SFSC out of procurement scheme | Agrowon

सरकारी धान्य खरेदीतून ‘एसएफएससी’ बाहेर
मनोज कापडे
रविवार, 11 फेब्रुवारी 2018

पुणे : केंद्र शासनाच्या वतीने देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत हमीभावाने धान्य खरेदी न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय पातळीवरील छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार संघाचे (एसएफएससी) व्यवस्थापकीय संचालक सुमंता चौधरी यांनी दिली. 

पुणे : केंद्र शासनाच्या वतीने देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत हमीभावाने धान्य खरेदी न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय पातळीवरील छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार संघाचे (एसएफएससी) व्यवस्थापकीय संचालक सुमंता चौधरी यांनी दिली. 

खरेदी प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय ‘एसएफएससी’ने कशामुळे घेतला याविषयी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या बुचकळ्यात पडल्या आहेत. या निर्णयाचा तडाखा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बसला आहे. गेल्या हंगामात ८२ शेतकरी कंपन्यांनी २९ हजार ९१६ टन तूर खरेदी केली होती. त्यातून या कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून १५१ कोटी रुपयांचे पेमेंट मिळाले होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 
‘‘देशातील धान्य खरेदीत उतरणे हे आमचे मुख्य ध्येय कधीच नव्हते. त्यामुळे या किचकट प्रक्रियेत सतत राहण्याची एसएफएससीची इच्छा नव्हती. आम्ही यंदा कोणत्याही राज्यात सरकारच्या वतीने धान्य खरेदी करणार नाही. याबाबत अधिक तपशील देता येणार नाही,’’ असे श्री. चौधरी यांनी स्पष्ट केले. 

‘एसएफएससी’ने २०१३ पासून हमीभावाने शेतीमाल खरेदीला सुरवात केली होती. पहिल्या दोन हंगामांत जवळपास देशात अडीचशे कोटीची खरेदी ‘एसएफएससी’ने केली होती. त्यानंतर सहा राज्यांत ५६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने खरेदी केली होती. २०१५-१६ मध्ये देशात ‘एसएफएससी’ने ३१२३ टन उडीद, ५२५८ टन तूर खरेदी केली होती. त्यानंतर गेल्या रब्बी हंगामात २५ हजार टन हरभरा आणि १२४१ टन मसुराची खरेदी केली होती. यामुळे भविष्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतीमाल खरेदीत टक्कर देतील की काय, अशी भीती नाफेड व भारतीय अन्न महामंडळातील (एफसीआय) अधिकारीदेखील व्यक्त करीत होते.

‘एसएफएससीने आपल्या मुख्य उद्दिष्ठांमध्ये बदल करून हमीभाव खरेदीत उतरावे, नाफेड व एफसीआय स्पर्धक म्हणून शेतकरी वर्गाच्या वतीने उभे राहावे, अशी इच्छा शेतकरी कंपन्यांची आहे. दुर्देवाने एसएफएससीने यंदा खरेदीतून माघार घेतली आहे,’ अशी माहिती एका कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.  

देशात सरकारच्या वतीने हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि एफसीआय अशा दोन संस्था वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. या दोन्ही संस्थांच्या कामकाजाबद्दल तक्रारी असून, त्यामुळे एसएफएससी ही तिसरी संस्था प्रथमच देशाच्या हमीभाव खरेदीत गेल्या हंगामात उतरली होती. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची शिखर संस्था असलेल्या एसएफएससीमुळे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सरकारी खरेदी-विक्रीत हक्काचे व्यासपीठ मिळाले होते.

बेजबाबदारपणामुळे कोट्यवधीचे नुकसान
शेतकरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे उत्पादक कंपन्यांना यंदा हमीभाव खरेदीपासून दूर राहावे लागले आहे. सरकारी बेजबाबदारपणामुळेच आमचे कोट्यवधी रुपयांचे सेवाशुल्कदेखील बुडणार आहे. गेल्या हंगामात सेवा कंपन्यांना शुल्कापोटी कंपन्यांना दीड कोटी रुपये मिळाले होते. शेतकरी कंपन्यांना मध्य प्रदेश सरकारने पाठबळ दिले व नियम बदलले. मात्र, महाराष्ट्रात ते झाले नाही. शेतकरी कंपन्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार घडला आहे, अशी टीका उस्मानाबाद सीड फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल रणदिवे यांनी केली आहे. 

सहकार मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू 
केंद्राच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एसएफएससीने हमीभाव खरेदीतून माघार घेतली असली तरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाकडून (महाएफपीसी) राज्याच्या सहकार मंत्रालयाकडे खरेदीदार एजन्सीचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तशी शिफारस एसएफएससी व नाफेडनेदेखील राज्य शासनाकडे केली आहे. महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी हमीभाव खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाप्रमाणेच अभिकर्ता संस्था (स्टेट लेव्हल एजन्सी) म्हणून शेतकरी कंपन्यांना मान्यता देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
उत्पादकांना मिळावा उत्पादनवाढीचा लाभदेशातील काही भागांत विशेषत: कर्नाटक, तमिळनाडू व...
सेसवसुली नव्हे; सर्रास लूटजळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आवाराबाहेर...
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी कुमारस्वामी...बंगळूर : जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी...
पाणलोट गैरव्यवहार; चौघांचे निलंबन शक्यपुणे : पाणलोट खात्यातील भ्रष्टाचारप्रकरणी कृषी...
‘मेकुणू’ चक्रीवादळ होणार अतितीव्रपुणे : अरबी समुद्रात घोंगावत असलेल्या ‘मेकुणू’...
कोकणात शनिवारपासून पाऊस?पुणे : अरबी समुद्रात अालेले ‘मेकुणू’ चक्रीवादळ...
खरिपासाठी पैशांची तजवीज करण्यात शेतकरी...अकोला  ः अागामी हंगामाला अाता अवघा...
सेस वसुलीच्या मुद्यावर प्रशासन, जळगाव...जळगाव ः भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त केल्याने...
यंदा वापरा घरचेच सोयबीन बियाणेपुणे : राज्यात गेल्या हंगामात झालेल्या अवेळी...
प्रयोगशील कांदा शेतीत ठळक अोळख मिळवलेले...नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. त्यातही...
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...