सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी : शंकरअण्णा धोंडगे

दीडपट हमीभावाची सरकारची घोषणा ही शुद्ध बनवाबनवी आहे. एक तर किमान आधारभूत किंमत आणि हमीभाव यात फरक आहे. या दोन गोष्टींची गल्लत करता कामा नये. सरकार पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करत असते; हमीभाव नाही. हमीभावाच्या संकल्पनेत कायदेशीर बंधन अभिप्रेत असते. म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा दर खाली उतरले तर शेतकऱ्याला किमान हमीभाव तरी मिळालेच पाहिजेत, असे त्यात अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात गहू आणि तांदूळ यांसारखी मोजकी पिके वगळली तर सरकार शेतीमालाची खरेदीच करत नसल्याने बाजारात भाव पडले तरी शेतकऱ्याला आधारभूत किंमत मिळतच नाही. मग याला हमीभाव म्हणण्यात काय तथ्य आहे? सरकारचा हेतू खरोखर प्रामाणिक असेल तर शेतीमालाच्या आधारभूत किमती ठरविण्याच्या प्रक्रियेत दोन महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पहिली म्हणजे केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाला स्वायत्तता देऊन त्याला वैधानिक अधिकार द्यायला पाहिजेत. म्हणजे मग या आयोगाने केलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारणे सरकारवर बंधनकारक राहील. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयोग सध्या पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना जी पद्धत अवलंबतो त्यात अनेक गडबडी आहेत. शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष येणारा खर्च बाजूला ठेऊन निविष्ठा, मजुरी, वीज, सिंचन यांच्या किमती अतिशय कमी धरल्या जातात. कारण पिकांचा उत्पादन खर्च कमीत कमी निघावा, अशा सरकारच्या सूचना असतात. तसेच या किमती ग्राहकाला परवडतील का, याचाही विचार आयोग करत असतो. थोडक्यात सरकार आयोगाला विशिष्ट निकष ठरवून देऊन त्या चौकटीतच पिकांचा उत्पादन खर्च आणि आधारभूत किमती काढायला सांगते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा खर्च आणि सरकार जाहीर करत असलेल्या आधारभूत किमती यांचा काहीच ताळमेळ लागत नाही. पिकांचा वास्तविक उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाला असले पाहिजे. आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाल्याशिवाय ही गोष्ट प्रत्यक्षात येणार नाही.  सरकार दीडपट हमीभाव, दुप्पट उत्पन्न असे घोषणाबाजीचे थोतांड तेवढे करत आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या वाट्याला प्रत्यक्षात काहीच येणार नाही. कारण या घोषणा प्रत्यक्षात येण्यासाठी आर्थिक तरतूदच सरकारने अर्थसंकल्पात केलेली नाही. सरकारची धोरणे शेतकरीविरोधी आहेत, हे वारंवार दिसून येत आहे. आधारभूत किमती नुसत्या जाहीर करून उपयोग नाही, तर त्या शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक असते. त्या आघाडीवर सरकार निष्क्रिय आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमालाची खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्याचा कायदा करण्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यांनी तसे विधेयक सभागृहात अद्याप मांडलेले नाही. बाजारभाव आणि आधारभूत किमती यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यासाठी भावांतर भुगतान योजना राबविण्याची गरज आहे. मध्य प्रदेश सरकारने ही योजना राबविण्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात तिथे अंमलबजावणीच होत नाही, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत, असे शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. `भावांतर`सारख्या योजनेसाठी सरकारला प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. ती तरतूद न करता केवळ घोषणाबाजी चालू आहे.  सरकारने दीडपट हमीभाव, दुप्पट उत्पन्नाच्या नावावर सुरू असलेली शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी; आणि आता बाजाराच्या सूत्रानुसार शेतकऱ्याला जे भाव मिळत आहेत, ते पाडण्यासाठी प्रयत्न करू नयेत आणि विविध तंत्र वापरू नयेत. सरकार भाव वाढवून देईल, ही अपेक्षाच आता उरलेली नाही; परंतु जे भाव सध्या मिळत आहेत, ते पाडण्यासाठी तरी प्रयत्न करू नका, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. - शंकरअण्णा धोंडगे, माजी आमदार आणि प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी किसान सभा