कर्जमाफीचा पत्ता नाही; शेतकऱ्यांना यातनाच जास्त : पवार

मुंबई ः राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या योजनेत इतक्या जाचक अटी आणि नियम लावले आहेत, की कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना यातनाच खूप भोगाव्या लागत आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर केली.

या वेळी त्यांनी महागाई आणि नोटाबंदीच्या अपयशावरून मोदी सरकारलाही टीकेचे लक्ष्य केले. शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकारिणीची मंगळवारी (ता.३) बैठक झाली.

या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, उदयनराजे भोसले, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील अादी उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र-राज्य सरकारविरोधातील पुढील राजकीय दिशा ठरवण्यात आल्याचे समजते.

या बैठकीनंतर शरद पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले. ते म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी अनेक जाचक नियम लावले. कर्जमाफीच्या अर्जात शेतकऱ्यांकडून १८ ते १९ प्रकारची माहिती घेण्यात आली; तसेच ही माहिती खोटी किंवा दिशाभूल करणारी असल्यास कर्जमाफीची रक्कम दंडासह वसूल करण्यासह फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे शेतकऱ्यांकडून लिहून घेण्यात आले आहे. म्हणजे एखादी चूक झाली तरी शेतकऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होणार असल्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरून घेतानाही शेतकऱ्यांना दोनशे ते पाचशे रुपये द्यावे लागले. अजून कर्जमाफीचा पत्ताही नाही, मात्र शेतकऱ्यांना यातनाच खूप सहन कराव्या लागत अाहेत.’’ एकरकमी परतफेड योजनेचा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केली असताना मग निकष आणि अटी कशासाठी, असा सवालही त्यांनी केला.

या वेळी त्यांनी जीएसटी, महागाई व नोटाबंदीच्या मुद्यावर केंद्र सरकारला धारेवर धरले. ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर आर्थिक संकट येऊ शकते, असे आक्रमक भाषण मोदींनी केले होते. मग महागाईला आमंत्रण देणारे निर्णय का घेतले, असा सवाल त्यांनी या वेळी विचारला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याचे संकेत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जातील, अशी शंका श्री. पवार यांनी या वेळी व्यक्त केली; तसेच सध्या सरकारविरोधात जनमत असून, कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे, असा आदेशही त्यांनी दिला.