दीडपट हमीभाव म्हणजे लबाडाघरचं आवतन : शरद पवार

औरंगाबाद  : केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन खोटे आहे. ते लबाडाघरचं आवतन आहे, अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मराठवाड्यात आयोजित हल्लाबोल यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा समारोप शनिवारी (ता. ३) येथे झाला. या वेळी विभागीय आयुक्‍तालयासमोर आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. श्री. पवार म्हणाले, की नुकतेच सरकारने पुढच्या हंगामात पंचवीस पिकांना हमी दराने खरेदी करण्याचे जाहीर केलेय. तोपर्यंत निवडणूक होऊन जाईल. खरेदी करणारी यंत्रणा, व्यवस्था आहे का, त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद नाही, मग कशाच्या बळावर हे जाहीर केलेय हा प्रश्न आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन हे लबाडाघरचं आवतन आहे, ते जेवल्याशिवाय खरं मानता येणार नाही.   कर्जपुरवठ्याबाबत बोलताना श्री. पवार म्हणाले, ‘‘पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे ८६ हजार कोटींवर असलेला कर्जपुरवठा आमच्या कारकिर्दीत ९ लाख कोटींवर नेऊन ठेवला होता. गेल्या चार वर्षांत भाजपच्या सरकारने त्यामध्ये केवळ दोन लाख कोटींची वाढ केली. बेरोजगारी निर्मूलन, कारखानदारी यासाठी काही केले का, तरुणांमध्ये सरकारच्या धोरणामुळे नैराश्‍याची भावना आहे.  सरकारच्या नोटाबंदीने कुणाचे कल्याण केले हे अजूनही कुणाला कळेना. जिल्हा बॅंकांकडून नोटा घेतल्या; पण त्या अजून बदलून दिल्या नाहीत. नोटाबंदीने उद्योग, व्यापार, शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले. कर्जमाफीची घोषणा केली, आठ महिने होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरात त्याचा लाभ नाही. कर्जमाफी म्हणजे फसवणूकच आहे. शेतकरी अडचणीत असताना त्याची वीज तोडून पाणी न देऊन त्याला नैराश्‍याकडे ढकलण्याचे काम सरकार करत आहे.’’  सभेला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, नबाब मलिक, माजी मंत्री राजेश टोपे, फौजिया खान आदींनी मार्गदर्शन केले.  प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मराठवाड्यातील हल्लाबोल यात्रेचा लेखाजोखा मांडला. जाहीर सभेनंतर नेत्यांनी विभागीय आयुक्‍तांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मराठवाडाविरोधी भूमिकेचा निषेध करणारे निवेदन सादर केले. या वेळी विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी संवाद साधून मराठवाड्यातील जनतेच्या प्रश्नांच्या हल्लाबोल आंदोलनाच्या माध्यमातून उचलल्या गेलेल्या आवाजाची दखल घेऊन त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची सूचनाही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.  प्रास्ताविक आमदार भाउसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी केले. मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत ३७ निर्णय झाले. एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर झाली नाही. विकासाचे एकही काम नाही, नोकरभरती नाही. केवळ घरभरतीचे काम सरकार करतेय. विधान परिषदेत ११ मंत्र्यांचे घोटाळे पुराव्यानिशी बाहेर काढले; मात्र त्यांना क्‍लीन चिट देण्याचे काम मुख्यमंत्री करताहेत. त्यामुळे आपण त्यांना ही क्‍लीन चिट देताना ''चिप मिनिस्टर'' होऊ नये म्हणजे झाले,’’ असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले.

११ फेब्रुवारीला लाल महालात मौन व्रत आंदोलन केवळ घोषणा करणाऱ्या राज्य व केंद्रातील सरकारविरोधात येत्या ११ फेब्रुवारीला लाल महालात मौन व्रत आंदोलन करण्याची घोषणा राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. सभेला मार्गदर्शन करताना महिलांना ५० टक्‍के आरक्षणाची मागणीही त्यांनी केली.  पाठीमागच्या दाराने आणीबाणी आणण्याचा प्रयत्न सरकार करतेय. जनतेचा आवाज दाबायचा प्रयत्न झाला तरी बटन कुणाचे दाबायचे हे जनता ठरवेल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होतेय; पण मदत मिळत नाही. तेलंगणसारखे राज्य २४ तास वीज देत असताना आपले राज्य सरकार तशी पावले उचलेना. सत्तेतील शिवसेनेचे तर आता कासवे झालेय. जरा हात लावला की सारंच झाकूण घेतेय.  - अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री.