सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे सहकारी बॅंका अडचणीत : पवार

सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे सहकारी बॅंका अडचणीत : पवार
सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे सहकारी बॅंका अडचणीत : पवार

सोलापूर : ‘‘नोटाबंदीच्या काळात अनेक जिल्हा बॅंकांचे पैसे बदलून मिळाले नाहीत, काही बॅंकांना आठ महिन्यांनी ते बदलून मिळाले; पण त्याचे व्याज बॅंकांच्या डोक्‍यावर बसले. आजही काही बॅंकांचे पैसे अडकले आहेत. त्यात ही रक्कम बॅंकेला तोटा झाल्याचे दाखवून ताळेबंदात धरण्याचे आदेश नाबार्डने दिले. सरकारच्या अशा धरसोड धोरणामुळे बॅंका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येत असतील, तर सहकार कसा टिकेल,’’ अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता.३०) येथे सरकारच्या कामगिरीवर फटकारे ओढले.  सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शताब्दी महोत्सव सांगता समारंभात श्री. पवार बोलत होते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, ज्येष्ठ नेते आमदार गणपतराव देशमुख, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय शिंदे, महापौर शोभा बनशेट्टी, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष राजन पाटील, उपाध्यक्ष जयवंत जगताप, आमदार बबनराव शिंदे, भारत भालके आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. श्री. पवार म्हणाले, ‘‘जिल्हा बॅंका या शेतकऱ्यांच्या, गरिबांच्या आहेत. त्यांच्या भल्याचे काम या माध्यमातून व्हायला हवे. सरकारने त्यासाठी साथ द्यायला हवी, ग्रामीण भागाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद या बॅंकात आहे; पण आज सरकारचं वेगळंच सुरू आहे, धनदांडग्यांची कर्जे बिनदिक्कत माफ होतात; पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नियम, अटी लावल्या जातात. आमच्या काळात आम्ही ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली, दोन महिन्यांत अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला; पण आज सात-आठ महिने झाले, पूर्णपणे कर्जमाफी होऊ शकलेली नाही. दुष्काळ, गारपीठ यांसारखी संकटे वारंवार येत आहेत, कर्जमाफी हा उपाय तात्पुरता आहे, त्याऐवजी उत्पादन खर्चाचा विचार करून नफा मिळेल, असा कायदा करणे, नैसर्गिक संकटात बॅंकांनी शेतकऱ्यांना आधार देणे यांसारख्या निर्णयाचा विचार होण्याची गरज आहे. एनपीए हा जिल्हा बॅंकेच्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे, तो एका मर्यादेत ठेवला पाहिजे, तरच बॅंका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.’’ श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘अर्थ आणि शेती या दोन्हींवर देशाची व्यवस्था उभी आहे, ती सुस्थितीत राहण्यासाठी सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत, बॅंकांच्या आर्थिक आरोग्यावर गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे; अन्यथा इटली आणि ग्रीसमध्ये ज्याप्रमाणे बॅंकांची दिवाळे निघाले, तशी स्थिती होईल.’’ सहकारमंत्री देशमुख म्हणाले, ‘‘कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा बॅंकांच्या माध्यमातून विकास सोसायट्यांना सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार सोसायट्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन सक्षम करणार आहोत.’’ आमदार गणपतराव देशमुख, पालकमंत्री देशमुख यांचेही भाषणे झाली. प्रास्ताविकात राजन पाटील यांनी बॅंकेची आर्थिक स्थिती आणि योजनांचा आढावा घेतला. ...तर तो कशाला कर्जमाफी मागेल? कर्जमाफीबरोबर सरकारने ‘ओटीएस’ योजना लागू केली आहे. त्यात एखाद्या शेतकऱ्याचे पाच लाख रुपये कर्ज असेल, तर दीड लाख सरकार माफ करणार, पण उर्वरित साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आधी भरायचे आहेत, मुळात साडेतीन लाख रुपये त्याच्याजवळ असते, तर तुम्हाला तो कर्जमाफी करा, कशाला म्हटला असता, असे सांगून या योजनेवरही श्री. पवार यांनी टीका केली. दीर्घ मुदत, मध्यम मुदत कर्जाच्या माफीचे काय, असाही प्रश्‍न त्यांनी केला.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com