agriculture news in marathi, sharad pawar meet the agitator, kolhapur, maharashtra | Agrowon

अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी : शरद पवार
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 29 जुलै 2018

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान शनिवारी (ता.२८)  श्री. पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनास भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तत्पुर्वी श्री. पवार यांनी सर्किट हाउस येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.  आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून आगीत तेल ओतणारी वक्तव्ये होत असल्यानेच आंदोलन पेटल्याचा आरोप यावेळी श्री. पवार यांनी केला. 

श्री. पवार म्हणाले, की राष्ट्रवादी-काॅंग्रेसचे सरकार असताना १६ टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. त्यापद्धतीनेच नोकर भरतीची जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, काही व्यक्‍ती न्यायालयात गेल्या आणि न्यायालयाने आरक्षणाचा हा निर्णय रद्द ठरवला.  दरम्यान निवडणुका, आचारसंहिता यामुळे सरकारला न्यायालयात जाता आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र आज सत्तेवर असणाऱ्यांनी १०० दिवसांत मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. बारामतीत येऊन धनगर आरक्षण देणार असल्याचेही जाहीर केले. मात्र, चार वर्षे झाली तरी आरक्षणाचा प्रश्‍न शासनाने गांभीर्याने घेतला नसल्याने समाजात उद्रेक झाला. 

इतर ताज्या घडामोडी
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...
संग्रामपूर खरेदी केंद्रावर अाॅनलाइन...बुलडाणा   : अाधारभूत किमतीने शेतीमाल...
एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई...मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी...
गोंदिया जिल्ह्यात ५२ हजार क्विंटल धान...गोंदिया  ः शासनाच्या वतीने नाफेडच्या...
मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर...अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीसाठी आतापर्यंत...सातारा : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी...
‘उजनी`चे २० टीएमसी पाणी सोलापूर, अऩ्य...सोलापूर : सोलापूर आणि इतर शहरांच्या पिण्याच्या...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रणशास्त्रीय नाव ः स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपर्डा  ...
बेणापूर ग्रामपंचायतीने केली गायरानावर...खानापूर तालुक्यातील बेणापूर ग्रामपंचायतीने आपल्या...
भुरीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवासर्व द्राक्ष विभागांमध्ये वातावरण पुढील आठ...
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...