उसाला मान्य केलेले दर न दिल्यास राज्यभर आंदोलन

मुंबई : साखरेच्या पडलेल्या भावाचे कारण देत कारखानदार उसाला मान्य केलेला भाव देण्याची टाळाटाळ करत आहेत. काही कारखान्यांनी तर एफआरपीसुद्धा देता येत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारने वेळीच यात हस्तक्षेप करावा; अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे.  उसाला एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याचे कारखानदारांनी मान्य केले. केंद्र सरकारने उसाला ९.५ टक्के रिकव्हरीसाठी २,५५० रुपये प्रतिटन, अधिक प्रतिएक टक्का वाढीव उताऱ्यासाठी २६८ रुपये इतकी एफआरपी जाहीर केली. साखरेला प्रतिक्विंटल ३,५०० रुपये भाव मिळेल असे धरून हे भाव जाहीर करण्यात आले. सरकारच्या धोरणामुळे मात्र प्रत्यक्षात आज साखरेचे भाव २८५० रुपयांच्याही खाली गेले आहेत.  नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीतही संघर्ष समितीने साखरेच्या पडलेल्या भावाचा प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नात सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. बैठकीत साखरेच्या दराबाबत हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, साखरेचे भाव आणखी खाली आले आहेत. ऊस उत्पादकांना यामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. संघर्ष समितीने साखर व्यवसायातील दर ठरविण्याच्या पद्धतीवरही आंदोलनादरम्यान जोरदार आक्षेप घेतला होता. साखर व्यवसायात जाणीवपूर्वक पक्क्या मालाच्या किमतीवरून कच्च्या मालाची किंमत ठरविण्याची उलटी पद्धत रूढ करण्यात आली आहे. साखरेला जो भाव मिळेल त्यातून तोडणी वाहतूक, प्रक्रिया, कर, व्याज व भ्रष्टाचारासह सारे खर्च वजा जाता उरीसुरीचे जे शिल्लक राहील ते शेतकऱ्यांना ऊस भाव म्हणून देण्याचे धोरण राबविले जात आहे. पक्क्या मालाच्या म्हणजेच साखरेच्या किमतीवरून कच्च्या मालाची किंमत ठरविली जात आहे.  उसाच्या पहिल्या उचलीच्या रकमेवरून दर हंगामात शेतकऱ्यांना मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत असते. यावर उपाय म्हणून साखरेच्या भावावरून उसाचा भाव ठरविण्याऐवजी उसाच्या भावावरून साखरेचा भाव ठरवा व उसाला उत्पादनखर्चावर आधारित किमान समान पहिली उचल देण्यासाठी धोरण निश्चित करा, त्यासाठी समिती स्थापन करा, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीत अशी समिती स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. याबाबतही अद्याप काहीच कारवाई झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर मान्य केल्याप्रमाणे समिती नेमा व साखरेच्या दराबाबत तातडीने हस्तक्षेप करा, अशी मागणी संघर्ष समिती व किसान सभेने केली आहे. मागण्या मान्य न केल्यास या प्रश्नावर पुन्हा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघर्ष समितीच्या वतीने डॉ.अजित नवले, बाळासाहेब पटारे, अनिल देठे, बन्सी सातपुते, लालुशेठ दळवी, रोहिदास धुमाळ, डॉ.संदीप कडलग आदींनी दिला आहे.