कमी हमीभावाच्या शिक्षेला शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा विरोध

पुणे   ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कैद व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणारी आहे. या तरतुदीमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी बंद करतील, अशा परिस्थितीत शासन शेतीमाल खरेदी करू शकणार नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचेच नुकसान हाेणार आहे. हा धाेका लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विराेधात संघटना व्यापाऱ्यांबरोबर राहिल असे ही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

घनवट यांनी म्हटले आहे, की बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अनव्ये, परवाना रद्द करण्याची तरतूद पूर्वीपासून होतीच त्यात सुधारणा करून कैदेची शिक्षा व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे साहजिक आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतमाल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्षे राज्यात गोदामे, बारदाना, सुतळी, वजकाटे, मनुष्यबळा अभावी खरेदी बंद राहिलेली आहे. शासनाला दिलेल्या शेतीमालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना शेतीमाल विकणे परवडते असे मानून शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे माल विकतात.

शासनाच्या खरेदी केंद्रावर माल विक्री करायचा असेल तर तो एफएक्यू दर्जाचाच असला पाहिजे. यासाठी शेतीमालाची आर्द्रता, खडे, काडी-कचरा, रंगहीन, भिजलेले दाणे असे अनके निकष लावले जातात. बऱ्याच वेळा शेतीमाल स्वीकारला जात नाही. व्यापारी मालाच्या दर्जानुसार भाव ठरवून सर्व माल विकत घेतो व स्वत: वर्गवारी करतो. शासन फक्त निर्यातक्षम शेतीमाल खरेदी करते, इतर मालाची जबाबदारी घेत नाही.

व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालताना सरकारने शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न देखील शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरू ठेवले पाहिजेत, अशी मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.

‘सरकारी हस्तक्षेप हीच समस्या’ व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतात असा समज पसरवला जात आहे मात्र हे खरे नाही. काही अपवाद वगळता व्यापारी प्रामाणिकपणे नफा कमवण्यासाठीच व्यवसाय करतात. जे व्यापारी आज आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करतात त्यांनीच १२ हजार रुपये क्विंटलने अामचा तूर, हरभरा खरेदी केला होता.

निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, स्टॉकवरील बंधने या सारख्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पडतात व आधारभूत किमतीच्या खाली घसरतात. सरकार तूर खरेदी करून जर ३५ रुपये किलोने डाळ रेशनिंगवर विकणार असेल तर व्यापारी ६० रुपयाने तूर खरेदी करून कोणाला विकणार आहे. यामुळे समस्या व्यापारी नाहीत, सरकारी हस्तक्षेप हीच अाहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.