agriculture news in marathi, shetkari sanghatna demand for withdrawal decision of penalties for traders, pune, maharashtra | Agrowon

कमी हमीभावाच्या शिक्षेला शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा विरोध
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 25 ऑगस्ट 2018

पुणे   ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कैद व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणारी आहे. या तरतुदीमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी बंद करतील, अशा परिस्थितीत शासन शेतीमाल खरेदी करू शकणार नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचेच नुकसान हाेणार आहे. हा धाेका लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विराेधात संघटना व्यापाऱ्यांबरोबर राहिल असे ही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

पुणे   ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कैद व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणारी आहे. या तरतुदीमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी बंद करतील, अशा परिस्थितीत शासन शेतीमाल खरेदी करू शकणार नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचेच नुकसान हाेणार आहे. हा धाेका लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विराेधात संघटना व्यापाऱ्यांबरोबर राहिल असे ही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

घनवट यांनी म्हटले आहे, की बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अनव्ये, परवाना रद्द करण्याची तरतूद पूर्वीपासून होतीच त्यात सुधारणा करून कैदेची शिक्षा व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे साहजिक आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतमाल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्षे राज्यात गोदामे, बारदाना, सुतळी, वजकाटे, मनुष्यबळा अभावी खरेदी बंद राहिलेली आहे. शासनाला दिलेल्या शेतीमालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना शेतीमाल विकणे परवडते असे मानून शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे माल विकतात.

शासनाच्या खरेदी केंद्रावर माल विक्री करायचा असेल तर तो एफएक्यू दर्जाचाच असला पाहिजे. यासाठी शेतीमालाची आर्द्रता, खडे, काडी-कचरा, रंगहीन, भिजलेले दाणे असे अनके निकष लावले जातात. बऱ्याच वेळा शेतीमाल स्वीकारला जात नाही. व्यापारी मालाच्या दर्जानुसार भाव ठरवून सर्व माल विकत घेतो व स्वत: वर्गवारी करतो. शासन फक्त निर्यातक्षम शेतीमाल खरेदी करते, इतर मालाची जबाबदारी घेत नाही.

व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालताना सरकारने शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न देखील शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरू ठेवले पाहिजेत, अशी मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.

‘सरकारी हस्तक्षेप हीच समस्या’
व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतात असा समज पसरवला जात आहे मात्र हे खरे नाही. काही अपवाद वगळता व्यापारी प्रामाणिकपणे नफा कमवण्यासाठीच व्यवसाय करतात. जे व्यापारी आज आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करतात त्यांनीच १२ हजार रुपये क्विंटलने अामचा तूर, हरभरा खरेदी केला होता.

निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, स्टॉकवरील बंधने या सारख्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पडतात व आधारभूत किमतीच्या खाली घसरतात. सरकार तूर खरेदी करून जर ३५ रुपये किलोने डाळ रेशनिंगवर विकणार असेल तर व्यापारी ६० रुपयाने तूर खरेदी करून कोणाला विकणार आहे. यामुळे समस्या व्यापारी नाहीत, सरकारी हस्तक्षेप हीच अाहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इतर ताज्या घडामोडी
काकडी, दोडका, कारल्याच्या दरात सुधारणापुणे : गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार...नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या...
व्याजासह एफआरपी दिल्याशिवाय...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत...
कोल्हापुरात पहिल्या टप्प्यात गूळदरात वाढकोल्हापूर  ः यंदाच्या गूळ हंगामाला सुरवात...
सरुड येथील गुऱ्हाळघरमालक उसाला देणार...कोल्हापूर : गुऱ्हाळघर व्यवसायात व्यावसायिकपणा...
नगर जिल्ह्यात १७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यात यंदा गंभीर पाणीटंचाई जाणवत...
पुणे बाजार समितीत हापूस आंब्यांची आवकपुणे  ः कोकणातील हापूस आंब्यांची या...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीची २१ टक्के पेरणीनागपूर   ः पाणी उपलब्धतेची अडचण, जमिनीत...
राज्यकर्ते दूध भेसळ का थांबवत नाहीत :...पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न...
आर. आर. पाटील यांचे स्मारक युवकांना...सांगली   ः आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास,...
जळगाव जिल्हा परिषद पाणी योजनांचे वीज...जळगाव : पाणी योजनांचे बिल भरण्यात आले नसल्याने...
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...