दोन टप्प्यात एफआरपीला शेतकरी संघटनेचा विरोध

कोल्हापूर : दोन टप्प्यात एफआरपीच्या मुद्यावरून आता पुन्हा कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्‍यता आहे. साखरेच्या घसरत्या दरामुळे एक रकमी एफआरपी देण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याने एक रकमी एफआरपी देण्याचा दबाव येतो. यामुळे कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर परिणाम होणार असल्यानेच दोन टप्प्यातील एफआरपीसाठी कारखाने आग्रही आहेत. तर एक वर्षाहून अधिक काळ उत्पादकांची रक्कम गुंतून राहिल्याने शेतकऱ्याचा तोटा होणार असल्याचे मत शेतकरी संघटनांचे असल्याने याला विरोध केला आहे.  सध्या केंद्राने कोणत्याही परिस्थितीत एक रकमी एफआरपी देण्याचा कायदा केला आहे. जर एफआरपी थकविली तर थेट कारखान्याची साखर, मालमत्ताच जप्तीची कारवाई केंद्र स्तरावरून केली जाते. यामुळे अनेक कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपीला विरोध दर्शविला आहे. साखरेचे दर हंगामात अनेकदा घसरतात. सहा सहा महिने कमी किंमतीवर स्थिर रहातात. त्या वेळी साखर विकूनही कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागतो. यातच व्याजाचा भूर्दंडही कारखान्यांना बसतो. एकूण गणित पाहिल्यास हा आतबट्याचा धंदा ठरत असल्याचे कारखाना सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘‘शेतकऱ्याला दोन टप्प्यात रक्कम उपलब्ध झाल्यास त्याला ठराविक अंतराने रक्कम मिळेल. यामुळे एकदाच त्याच्या हातात रक्कम आली आणि संपली की पुन्हा दुसऱ्या हंगामापर्यंत तिष्ठत रहावे लागणार आहे. दोन किंवा तीन टप्प्यात एफआरपी दिल्यास प्रत्येक गरजेवेळी शेतकऱ्याच्या हातात काही रकम राहू शकेल, असे कारखान्यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत हंगामात आम्हाला एफआरपीची रक्कम देणे बधनकारक असल्याने कारखान्यांना ती अनिवार्य असेल. फक्त टप्प्याने देण्याची सोय केल्यास अनेक भूर्दंडातून कारखान्यांना मुक्ती मिळू शकेल’’, अशी शक्‍यता कुंडलच्या क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी व्यक्त केली. स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी यांनी मात्र दोन टप्प्यातील एफआरपीला कडाडून विरोध केला आहे. ‘‘कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही एक रक्कमी एफ.आर.पीच्या कायद्यात बदल करू देणार नाही. शेतकरी कर्ज काढून ऊस लागवड करतात. जर त्याला एकदम रक्कम मिळाली नाही, तर तो ते कर्ज एकाच वेळी भरु शकणार नाही. टप्प्याने भरायचे झाल्यास त्याला व्याजाचा भूर्दंड बसू शकतो. जर सरकार एक रक्कमी एफआरपी देण्याच्या धोरणात बदल करत असेल तर आम्ही त्याला जोरदार विरोध करू’’, असे श्री. शेट्टी यांनी सांगितले.

दरामुळेच एफआरपीला उशीर साखरेच्या दरातील घसरण हाच मुद्दा एफआरपीची रक्कम उशिरा देण्यामागचा आहे. साखरेच्या उत्पादनखर्चापेक्षा कमी दर साखरेला मिळतो. यामुळे कारखाने साखर तोट्यात विकू शकत नाही. याला अवधी जास्त लागत असल्याने एफआरपी देण्याचा कालावधी वाढत जातो या प्रक्रियेत कारखान्यांचा काय दोष असा सवाल एका कारखानदाराने व्यक्त केला. जादा उसाच्या उत्पादनामुळे गाळपाचे नियोजन करण्याचेच यंदा आव्हान आहे. यंदाही साखरेचे उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे दीडपट होणार असल्याने साखरेचे दर किती रहातील याची भीती आताच आम्हाला लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दोन टप्प्यातील एफआरपीचा निर्णय झाल्यास तो दिलासादायक ठरेल, अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली आहे.