मराठवाड्यात राजकीय वाटचालीची पायाभरणी ?

औरंगाबाद  : देशातील आघाडीची सत्ता उलथून एका पक्षाची सत्ता आली, परंतू शेतकऱ्यांची परिस्थीती बदलली नाही. त्यामुळे सत्तेत आपण असल्याशिवाय आपल्या न्यायाला अनुसरून धोरणात्मक निर्णय होणे नाही हे लक्षात घेऊन देशपातळीवर समविचारी व्यक्‍ती, संघटना व पक्षाच्या माध्यमातून एक सक्षम राजकीय पर्याय उभा करण्याचे काम सुरू असल्याचे सुतोवाच शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आले होते. त्या दृष्टीने पायाभरणी करण्याची तयारी आता मराठवाड्याच्या भूमीतूनच शेतकरी संघटनेने चालविल्याचे चित्र आहे.  आपली संघटनात्मक व वैचारिक बाजू भक्‍कम करण्याच्या दृष्टीने शेतकरी संघटनेकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले जाते. पुण्यातील बैठकीनंतर राजकीय पर्यायाच्या तयारीच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांची औरंगाबादेत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी माहिती दिली होती. त्यानंतर १३ ते १५ जानेवारीदरम्यान बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ तालुक्‍यातील कानडी येथे होणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरास विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  तीन दिवसांच्या या प्रशिक्षणात मराठवाड्यातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना विचार कसा करावा, शेती म्हणजे काय, शेतमालाचा उत्पादनखर्च कसा काढावा, शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि आंदोलनाची दिशा, शेतकऱ्यांचा गळफास ठरलेले कायदे, महावितरणने वीजबिले सक्‍तीने वसूल करणे योग्य आहे का, शासन व प्रशासनाचे कामकाज कसे चालते, महिला मेळावा, अंधश्रद्धा निर्मूलन कार्यक्रमांसह शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक कसा पुसणार या महत्वाच्या विषयावर मार्गदर्शनाचे नियोजन केले आहे.  ‘शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक कसा पुसणार’ या विषयावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस, शिवसेना, शेतकरी कामगार पक्ष व भारतीय जनता पार्टी आदींच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शनसाठी निमंत्रीत केले आहे. चर्चा व प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून होणाऱ्या या संपूर्ण प्रशिक्षणातील विषयांचे नियोजन पाहता भविष्यातील शेतकऱ्यांचा न्याय हक्‍कासाठी आंदोलनात्मक संघर्षाबरोबरच राजकीय संघर्षासाठीची मोट बांधण्यासाठी या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून बौद्धिक मशागत केली जाणार हे स्पष्ट आहे. स्व. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्‍कासाठीचा मराठवाड्याच्या भूमीतून आवाज उठविला होता. आता शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मांडण्यासाठी तिसरा पर्याय उभा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. देशभरातील शेतकरी नेत्यांना एकत्र आणत येत्या ऑगस्टपर्यंत नवा पक्ष स्थापन करण्याची तसेच २०१९ च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी केली जाईल, असे रघुनाथदादांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. काही दिवसांपूर्वी सत्ताधाऱ्यांवर आसूड ओढतांना अनेक दिवस सत्ता भोगून शेतकऱ्यांसाठी काहीही न करणारेच आता हल्लाबोल आंदोलने करीत असल्याचा रघुनाथदादांचा आरोप विरोधकांच्याही शेतकरी धोरणाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा राहिला आहे.