agriculture news in Marathi, Shivraj singh chouhan says, Madhya Pradesh mulling interest-free loan to farmers, Maharashtra | Agrowon

मध्यप्रदेशात शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा विचार : शिवराजसिंह चौहाण
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
बुधवार, 14 फेब्रुवारी 2018

नवी दिल्ली ः राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने भावांतर योजनेसारखी पथदर्शी कार्यक्रम राबविला आहे. त्याहीपुढे जाऊन शेतीसाठी मुबलक पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना ‘मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना’ राबविण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनी दिली. 

नवी दिल्ली ः राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने भावांतर योजनेसारखी पथदर्शी कार्यक्रम राबविला आहे. त्याहीपुढे जाऊन शेतीसाठी मुबलक पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना ‘मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना’ राबविण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री चौहाण म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी ही योनजा राबविताना ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले आहे त्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी ‘मुख्यमंत्री उत्पादकता योजना’ राबवित आहे. नव्या योजनेत शेतकरी आपली जमीन पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर कसण्यासाठी देऊ शकतात आणि ज्याने ही जमीन कसण्यासाठी घेतली आहे, त्यालाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हंगामाच्या सुरवातीला शेतीमालाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. परंतु त्या वेळी सरकार शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देऊ शकले नाही. त्यामुळे या योजना राबविण्यात येणार आहे. 

‘‘सरकार राबवित असलेल्या भावांतर योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. राज्यातील ३ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांनी भावांतर योजनेत नोंदणी केली होती. या शेतकऱ्यांच्या आतापर्यंत ६.२ अब्ज रुपये खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत,’’ असेही मुख्यमंत्री चौहान यांनी सांगितले.

गहू, भाताला २०० रुपये बोनस
राज्यात यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन कमी होणार आहे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने  २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात गहू आणि भात पिकाला हमीभावाच्यावर २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने यंदा गव्हासाठी १७३५ रुपये तर सर्वसाधारण भाताला १५५० रुपये आणि चांगल्या भाताला १५९० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. यंदा राज्य सरकारने २०१७-१८ मध्ये १५.९ दशलक्ष टन गहू उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज जाहीर केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पादन २७.६ टक्क्यांनी कमी आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर मध्य प्रदेशने पहिल्यांदा २०१४ मध्ये बोनसची घोषणा केली होती. त्यानंतर मात्र इतर राज्यांतूनही मागणी होत असल्याने केंद्र सरकारने किंमत वाढीचे कारण देऊही ही योजना बंद करायला सांगितले.  त्यानंतर मात्र बाजारात पिकाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने करून बोनस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गहू आणि भाताला बोनस देण्याची घोषणा केली आहे. 

शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न?
मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या देशात काँग्रेस पक्षाला वाढता प्रतिसाद पाहता चौहान सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा विचार केल्यास असेच जाणवते. सरकारने २०१३ मध्ये सत्तेत येऊन २०१७-१८ च्या खरिपात महत्त्वाकांक्षी अशी भावांतर योजना सुरू केली. तर यंदा तीच योजना रब्बीपिकांना लागू केली आहे. त्यातच गहू आणि भाताला पहिल्यांदा २०१४ मध्ये बोनस दिला होता. त्यानंतर मात्र केंद्राच्या सूचनेवरून तो बंद केला आणि आता परत २०१७-१८ साठी लागू केला आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. १२) ‘मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री उत्पादकता योजन’ची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.  

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...