मध्यप्रदेशात शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा विचार : शिवराजसिंह चौहाण

नवी दिल्ली ः राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने भावांतर योजनेसारखी पथदर्शी कार्यक्रम राबविला आहे. त्याहीपुढे जाऊन शेतीसाठी मुबलक पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकार शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज योजना ‘मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना’ राबविण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांनी दिली.  मुख्यमंत्री चौहाण म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी ही योनजा राबविताना ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले आहे त्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी ‘मुख्यमंत्री उत्पादकता योजना’ राबवित आहे. नव्या योजनेत शेतकरी आपली जमीन पाच वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर कसण्यासाठी देऊ शकतात आणि ज्याने ही जमीन कसण्यासाठी घेतली आहे, त्यालाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हंगामाच्या सुरवातीला शेतीमालाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. परंतु त्या वेळी सरकार शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देऊ शकले नाही. त्यामुळे या योजना राबविण्यात येणार आहे.  ‘‘सरकार राबवित असलेल्या भावांतर योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. राज्यातील ३ लाख ९७ हजार शेतकऱ्यांनी भावांतर योजनेत नोंदणी केली होती. या शेतकऱ्यांच्या आतापर्यंत ६.२ अब्ज रुपये खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत,’’ असेही मुख्यमंत्री चौहान यांनी सांगितले. गहू, भाताला २०० रुपये बोनस राज्यात यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन कमी होणार आहे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने  २०१७-१८ च्या रब्बी हंगामात गहू आणि भात पिकाला हमीभावाच्यावर २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय मध्य प्रदेश सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने यंदा गव्हासाठी १७३५ रुपये तर सर्वसाधारण भाताला १५५० रुपये आणि चांगल्या भाताला १५९० रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. यंदा राज्य सरकारने २०१७-१८ मध्ये १५.९ दशलक्ष टन गहू उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज जाहीर केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पादन २७.६ टक्क्यांनी कमी आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर मध्य प्रदेशने पहिल्यांदा २०१४ मध्ये बोनसची घोषणा केली होती. त्यानंतर मात्र इतर राज्यांतूनही मागणी होत असल्याने केंद्र सरकारने किंमत वाढीचे कारण देऊही ही योजना बंद करायला सांगितले.  त्यानंतर मात्र बाजारात पिकाचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने करून बोनस देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गहू आणि भाताला बोनस देण्याची घोषणा केली आहे.  शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न? मध्य प्रदेशात २०१८ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या देशात काँग्रेस पक्षाला वाढता प्रतिसाद पाहता चौहान सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा विचार केल्यास असेच जाणवते. सरकारने २०१३ मध्ये सत्तेत येऊन २०१७-१८ च्या खरिपात महत्त्वाकांक्षी अशी भावांतर योजना सुरू केली. तर यंदा तीच योजना रब्बीपिकांना लागू केली आहे. त्यातच गहू आणि भाताला पहिल्यांदा २०१४ मध्ये बोनस दिला होता. त्यानंतर मात्र केंद्राच्या सूचनेवरून तो बंद केला आणि आता परत २०१७-१८ साठी लागू केला आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. १२) ‘मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री उत्पादकता योजन’ची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत.