सरपंचांना सह्याच्या अधिकारासाठी आता परीक्षा

नगर ः सरकारने सरपंचाची निवड जनतेतून सुरू केली आहे. हा क्रांतिकारक बदल यशस्वीही झाला असून, राज्यात आत्तापर्यंत सात हजार ३०० सरपंच थेट जनतेतून निवडले आहेत; मात्र आता त्या सरपंचांना सह्यांचे अधिकार शाबूत ठेवायचे असतील, तर त्यांना शासनाची ‘परीक्षा’ देऊन ती उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. परीक्षेत ‘फेल’ झालेल्या सरपंचांना सह्याच्या अधिकारापासून मुकावे लागणार आहे.  राज्य सरकार त्याबाबत लवकरच नियम करणार असल्याचे राज्याच्या राज्य आदर्श गाव योजना समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी तसे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैशाची उधळपट्टी करून थेट जनतेतून सरपंच झालेल्यांना आता गावकीची सत्ता हाकताना आणखी एका अडचणीला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.  शासनाने नगरपंचायत, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याच्या निर्णयानंतर गावकारभारी अशी ओळख असलेल्या सरपंचांचीही यंदापासून थेट जनतेतून निवड केली आहे. आतापर्यंत राज्यातील सत्तावीस हजार ग्रामपंचायतींपैकी आतापर्यंत राज्यात ७ हजार ३०० सरपंच थेट जनतेतून निवडले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी सुशिक्षित व तरुणांना सरपंचपदावर संधी मिळालेली असली तरी बऱ्याच गावांत प्रस्थापितांनी पैशाच्या जोरावर पद मिळवले असल्याचे चित्र आहे. गावांच्या विकासात तरुणांनी योगदान द्यावे, शिकलेल्यांना सरपंचपदाची संधी मिळावी, यासाठी शासनाने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतलेला आहे. शासनाचा बहुतांश निधी थेट ग्रामपंचायतीला दिला जात आहे. त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने होऊन ग्रामविकासाला चालना मिळावी, यासाठी सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यातून त्यांची लेखी परीक्षा होणार असून, त्यात पास होणाऱ्या सरपंचांनाच सह्यांचे अधिकार मिळणार आहेत. त्यासाठी राज्य पातळीवर अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू आहे. परीक्षेत नापास झालेल्या सरपंचांना सह्याच्या अधिकाराला मुकावे लागणार आहे. पोपटराव पवार यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे अनेक सरपंचांची मात्र अडचण होणार आहे.