सरपंच हाच शासन-जनतेमधील दुवा : जलसंधारणमंत्री प्रा. शिंदे

आळंदी, पुणे : “ग्रामविकासासाठी केंद्र व राज्याने कोणत्याही योजना जाहीर केल्या तरी देशाचे शासन व जनतेमधील खरा दुवा सरपंच हाच आहे. त्यामुळे अडचणींवर मात करीत पारदर्शक कामे करून सरपंचांनी गावांना समृद्ध करावे,” असे आवाहन जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केले.  ‘सकाळ-अॅग्रोवन’च्या सातव्या सरपंच महापरिषदेचा शानदार समारोप शुक्रवारी (ता. १६) येथे झाला. या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण व सरव्यवस्थापक प्रमोद राजेभोसले होते. या वेळी प्रा. शिंदे यांनी सरपंचांना प्रभावीपणे मार्गदर्शन करीत त्यांच्या विविध प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरेही दिलीत. त्यानंतर कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची प्रेरणा घेत सरपंच मंडळी गावाकडे निघाली.  मृद व जलसंधारणमंत्री प्रा. शिंदे या वेळी म्हणाले, “ग्रामविकास किंवा इतर कोणत्याही विभागाच्या कामांसाठी सरकारकडून पारदर्शकतेचा आग्रह धरला जात आहे. योजनांचा लाभ थेट जनतेला मिळण्यासाठी ‘डीबीटी’चा अवलंब केला जात आहे. योजना भरपूर असून, केंद्र व राज्य शासनाने कितीही निधी पाठविला तरी सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची राहील. शासन व जनतेतील दुवा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी नशिबाने सरपंचांना मिळाली आहे. त्यामुळे चांगली कामे करून सरपंचांनी लौकिक मिळावावा.” जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा घेताना राज्य सरकारची यंत्रणा व जनतेने केलेल्या कामगिरीचा गौरव प्रा. शिंदे यांनी केला. “राज्यातील २२ हजार गावांमध्ये टंचाई होती. आमचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ऐतिहासिक अशा जलयुक्त शिवार अभियानाची घोषणा आम्ही केली. यात शासनाच्या सात खात्यांमधील १४ यंत्रणांना पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून कामाला लावण्यात आले,” असे ते म्हणाले.  “जलयुक्त शिवार अभियानातू राज्यात सव्वाचार लाख कामे झाली असून, पावणेसहाशे कोटी रुपयांचा सहभाग जनतेकडून लाभला आहे. याचेच फळ म्हणून ५५ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध झाले असून, राज्याची भूगर्भ जलपातळी दोन मीटरने वाढली आहे,” असा दावा प्रा. शिंदे यांनी या वेळी केला.  गावातील दारिद्र्य रेषेखालील यादीत असलेल्या कुटुंबांना पूर्वी सवलती होत्या. ही यादी तयार करण्यासाठी बोलावलेली सभा हायजॅक केली जात होती. योजनांचा लाभ उठविण्यासाठी यादीत नावे घुसविली जात होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने आता नियमावलीत बदल केले आहेत. बेघरांना घरे व अतिक्रमित कुटुंबांना घरे देण्याचे नियम सुटसुटीत केले आहेत. देशात पूर्वी एक रुपया सरकारी तिजोरीतून निघाल्यावर जनतेत १५ पैसे जात होते, आता एक लाख पाठविले तर एक लाख जमा होतात,” असेही प्रा. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.  “पंचायतराज कायदा व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायती भक्कम झालेल्या आहेत. तरीही राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचेदेखील अधिकार वाढविले पाहिजेत. त्यांना भक्कम केले तरच ग्रामीण विकास चांगला होईल,” असेदेखील मत प्रा. शिंदे यांनी व्यक्त केले. ‘सकाळ अग्रोवन’च्या सरपंच महापरिषेदेच्या उपक्रमाचे भरभरून कौतुक जलसंधारणमंत्र्यांनी केले. “या परिषदेत सरपंचांनी मांडलेल्या समस्या माझ्याकडे पाठवा. त्याचा पाठपुरावा मी करेन,” असे आश्वासनदेखील प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

प्राध्यापक शिंदे यांच्या वर्गातसरपंच काय शिकले.   मी जलसंधारणमंत्री असलो तरी प्राध्यापक असल्याने तुमचा ग्रामविकासाबाबत प्रशिक्षण वर्ग घेणार आहे, असे सांगत प्रा. शिंदे यांनी सरपंचांना काही टिप्स दिल्या. त्या अशा ः 

उपसरपंच निवडीसाठी कायद्यात सुधारणा करणार राज्यात थेट सरपंच निवडीनंतर काही ग्रामपंचायतींमध्ये पेच तयार झालेला आहे. समसमान जागा असल्यास उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाकडून सभा बोलावली जात नाही. ही सभा बोलविण्याचे अधिकार फक्त सरपंचाला असून, त्याने ही सभा केव्हा बोलवावी यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. या समस्येचा आढावा घेऊन कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, असे प्रा. शिंदे यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले.

...तर लोक तुम्हाला तहयात सरपंच म्हणतील  सरपंच देशातील अतिशय जबाबदारीचे पद आहे. गावातील जनता काम करणाऱ्यालाच सरपंच म्हणते. सरपंच एक व गावात काम दुसरा व्यक्ती करीत असल्यास लोक त्याला सरपंच म्हणतात. ग्रामविकासाची कामे ही माझ्या मते पुण्याचे काम आहे. तुम्ही जर प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष राहून कामे केली, तर लोक तुम्हाला तहयात “सरपंच” याच नावाने हाक मारतील,” अशा शब्दांत जलसंधारणमंत्री प्रा. शिंदे यांनी सरपंचपदाचे महत्त्व विषद केले.