देशभरातील ६३ संशोधन संस्था संचालकाविना !

नागपूर : कृषी संशोधनासाठी मिळणाऱ्या निधीला कात्री लावल्यानंतर गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून देशभरातील १०३ पैकी तब्बल ६३ संशोधन संस्थांमध्ये नियमित संचालकांची नियुक्‍तीदेखील करण्यात आली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये नागपुरातील दोन संस्थांचा समावेश आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संचालक नियुक्‍तीसंदर्भातील उदासीनतेचा फटका कृषी संशोधनाला बसल्याचीदेखील चर्चा आहे.  भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अखत्यारीत देशभरात सुमारे १०३ विविध विषयांवरील संशोधन संस्था आहेत. त्यातील थोड्याथोडक्‍या नव्हे तर ६३ संस्थांमध्ये गेल्या २ ते ४ वर्षांपासून नियमित संचालकांचीच नेमणूक करण्यात आलेली नाही. आयसीएआरअंतर्गत नागपुरात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था आहे. देशांतर्गत कापूस संशोधनाचे काम या ठिकाणी होते.  या केंद्राचे यवतमाळला स्थलांतराचा घाट घालण्यात आला होता. त्यासाठीच्या वाढत्या राजकीय दबावानंतर सस्थेचे तत्कालीन संचालक डॉ. केशव क्रांती यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. या घडामोडीला तब्बल दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असताना, त्यांच्या जागेवर अद्यापही पूर्णवेळ संचालकाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. डॉ. विजय वाघमारे हे प्रभारी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत. डॉ. क्रांती यांच्या काळात कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी पूरक ठरणारे कापूस वेचणी यंत्राचे काम हाती घेण्यात आले होते. हे काम गेल्या दोन वर्षांपासून थंड बस्त्यात पडले आहे. केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्थेच्या माध्यमातून संत्रा, मोसंबी या मुख्य फळपिकांवर संशोधनाचे काम होते. या संस्थेचे संचालक डॉ. मिलिंद लदानिया यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळदेखील संपुष्टात आला आहे. त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

नामवंत संस्था निराधार आय.ए.आर.आय. (पुसा), कर्नाल येथील नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांसह तब्बल ६३ संस्थांमध्ये संचालकांची पदे रिक्‍त आहेत. विशेष म्हणजे शास्त्रज्ञ निवड मंडळाला पहिल्यांदाच अध्यक्षही नसून, ५५ टक्‍के संशोधन व्यवस्थापकांची पदेही रिक्‍त आहेत. यासाऱ्याच्या परिणामी कृषी संशोधनला खीळ बसली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या उदासीनतेचा फटका कृषी क्षेत्राला बसत असल्याचा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे.  प्रतिक्रिया... शास्त्रज्ञ भरती मंडळामध्ये सुधारणा करण्याचे केंद्र सरकार स्तरावर प्रस्तावित होते. आयएएस दर्जाचा अध्यक्ष असावा, अशी शिफारस केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची आहे. परंतु त्याला विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव रखडला आणि देशभरातील संशोधन संस्थांमधील भरतीसुद्धा यामुळेच थांबली आहे. देशाला अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण करणाऱ्या पुसासारख्या संस्थेलादेखील गेल्या चार वर्षांपासून संचालक नाही. या संदर्भाने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत संचालकांच्या नेमणुकीचा मुद्दा त्यातून उपस्थित केला आहे.'' - डॉ. सी. डी. मायी, माजी अध्यक्ष, शास्त्रज्ञ निवड मंडळ .