मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत कर्जवाटपाची गती संथ

औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा जूनअखेरपर्यंत खरीप पीककर्ज वाटपाची आशा धूसरच असल्याचे चित्र आहे. औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांत केवळ १०.८८ टक्‍केच कर्जवाटपाची उद्दिष्टपूर्ती बॅंकांनी केली आहे. त्यातही सर्वाधिक कर्जवाटपाची जबाबदारी असलेल्या व्यापारी बॅंकांचा हात प्रचंड आखडता आहे. मिळालेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत व्यापारी बॅंकांनी केवळ ६.३० टक्‍केच कर्जवाटप केले आहे.

कर्जमाफीचे रडतगाऱ्हाणे सुरूच असताना शासनाकडून इतक्‍या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे आकडे दिले जात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचा शासनाने कर्जमाफीत अंतर्भाव केला, त्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळते का, तर याचे उत्तर नाही, असेच आहे. शाखानिहाय वेगवेगळ्या सबबी सांगून कर्जमाफी व कर्जवाटपाचा संभ्रम दूर करण्याचे काम होत नसल्याचीच स्थिती आहे.

मराठवाड्यातून कोणत्याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे शासन व प्रशासनाकडून न वाढणाऱ्या कर्जवाटपाच्या टक्‍क्‍यांविषयी, कर्जमाफीत बसलेल्या मात्र नव्याने कर्ज न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत हे कळायला मार्ग नाही. केवळ आढावा बैठका घेऊन गरजवंत शेतकऱ्यांना कर्जाचा वेळेत पुरवठा केला जाणार आहे का, असा सवालही आता शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे. प्राप्त माहितीनुसार औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली या चार जिल्ह्यांत यंदा खरीप पीककर्ज वाटपासाठी ४८३२ कोटी ५३ लाख ६० हजार रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. २५ जूनअखेरपर्यंत चारही जिल्ह्यांतील जिल्हा सहकारी, व्यापारी व ग्रामीण बॅंकांच्या शाखांनी केवळ १०.८८ टक्‍केच उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.