गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी बळकटी

गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी असावे. रोजगारनिर्मितीचे प्रकल्पही पाणी केंद्रस्थानी ठेवून तयार केले, तर गावचे रोजकरी गावात आणि शेतात काम करताना दिसतील. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेला बळकटी देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात असावी. दहा वर्षांपूर्वी आष्टी-पाटोदा भागांत राबविलेल्या प्रयोगाचे फायदे दिसले होते. छोट्या शेतकऱ्यांच्या शेतात गाळ पडावा यासाठी वाहतूक अनुदान असावे. यामुळे शेतीची सुपीकता वाढेल, खतांचा खर्च कमी होईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. त्यामुळे यासाठी भरीव निधीची गरज आहे.   - डॉ. द्वारकादास लोहिया, अध्यक्ष, अफार्म  मोठे प्रकल्प हाती घेण्याबाबत चर्चा होत असली तरी ही अवघड आणि वेळकाढू प्रक्रिया आहे. असे प्रकल्प वेळेत होत नाही त्यामुळे किमती वाढतात आणि राजकीय वादांचे विषय समोर येतात. त्यातच प्रकल्प तयार करताना शेतीसाठी म्हणून केला जातो. परंतु, पुढे त्याचे पाणी शेतीऐवजी उद्योग आणि पिण्यासाठी राखीव असते. त्याचा शेतीला कमी उपयोग होतो. शेतकऱ्यांना जलसंधरणाचे महत्त्व आता हळूहळू कळू लागले आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून शेतीला मुबलक पाणी मिळाल्याने उत्पन्नात भर पडत आहे. त्यामुळे जलसंधारण आणि पाणीबचतीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जनजागृती होणे महत्त्वाचे आहे. प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. जलसंधारण ही एक काळाची गरज बनली आहे. पूर्वीच्या काळात जलसंधारणाची कामे अत्यल्प प्रमाणात होती. अलीकडे काही संस्था जलसंधारणाच्या कामात हिरिरीने पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे श्रमदानाचे महत्त्व पटल्याने गावोगाव उत्तम कामे होत आहेत. जलसंधारण चळवळ बनत चालली आहे. मात्र, त्याला राजाश्रय मिळावा, या हेतूने अधिक तरतूद होणे गरजेचे आहे. जलसंधारणाचे मोठे प्रकल्प शक्य नसले तरी गावाचे पाणी गावात आणि शिवारातले पाणी शिवारात अडले पाहिजे. यासाठी कालबद्ध आणि नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. पाणी भरपूर असल्यामुळे शेतातून पाणी वाहून गेले तरी शेतकरी चिंता करीत नव्हता. पूर्वीच्या काळात लोकसंख्या कमी होती. आता लोकसंख्येत भरमसाट वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नुसत्या कोरडवाहू शेतीमध्ये पिकांचे उत्पादन होऊ शकत नाही. ‘पाणी आडवा-पाणी जिरवा’ या संकल्पनेस आपला विरोध आहे. कारण पाणी आडवा एकीकडे, जिरवा दुसरीकडे आणि त्याचा फायदा तिसरीकडे असे चित्र असते. शिवारातील पाणी शिवारात जिरविले पाहिजे . प्रत्येक गावातील पाणी त्याच गावात आडवावे व जिरवावे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिके घ्यावीत. आष्टी-पाटोदा परिसरांत पडणाऱ्या पावसाचा उपयोग लातूरकरांना होतो. जलसंधारण करताना ज्यांच्या शेतात पाणी पडते तेथेच जिरविण्याची आवश्यकता आहे. तरच पीक-पाणी जोमात येईल. मोठ्या धरणांचा उपयोग मोठ्याच शेतकऱ्यांना होत असतो. शासनाने मोठा खर्च करून धरणे बांधायची आणि शेतकऱ्यांनी पाइप लाऊन धरणाचे पाणी शेतीसाठी वापरायचे. आडविलेल्या पाण्यापैकी बाहत्तर टक्के पाणी ऊस या पिकांना देण्यात येते. त्यात पाण्याची मोठी नासाडी ही होते. पाणी भरपूर घ्यायचे, पिके भरघोस काढायची; परंतु त्याचा मोबदला शासनाला मिळत नाही.  लोकशाहीत पाणी व धान्य गरजेप्रमाणे मिळाले पाहिजे. राज्यात ८२ टक्के जामिन कोरडवाहू आहे. आताच्या उत्पादनाच्या पन्नास टक्केच ऊस पिकविण्याची खरी गरज आहे. राज्यातील ८२ टक्के शेतकऱ्यांना प्रत्येकी तीन हजार घनमीटर पाणी मिळू शकते. त्यामध्ये रब्बीचे उत्तम प्रकारे पिक घेता येतील. वर्षातून दोन पिके घेता येतील. शेती उत्पादन भरघोस निघाल्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही होणार नाहीत. राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना पाणी समप्रमाणात वाटप कसे होईल ते पाहिले पाहिजे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात जलसंधारणांच्या कामांना समाधानकारक निधीची तरतूद करून जलयुक्त शिवार चळवळीला आणखी बळ देण्याची गरज आहे.  - डॉ. द्वारकादास लोहिया, अध्यक्ष, अफार्म