agriculture news in Marathi, smash of Plastic ban on Dairy industry, Maharashtra | Agrowon

प्लॅस्टिकबंदीच्या तडाख्यात डेअरी उद्योग
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

मंत्रालयात बसलेले आयएएस अधिकारी ग्रामीण भागातील दूध संघांसमोर कोणत्या समस्या येतील याचा मागचा-पुढचा विचार न करता आदेश काढत असतात. प्लॅस्टिक दूधपिशव्या पुन्हा गोळा करण्याचा आदेश काढणारे अधिकारी कधी दूध आणायला गेलेत का, हे विचारण्याची वेळ आली आहे. नासमज अधिकारी वर्गामुळेच अशी डोकेदुखी दूध संघांच्या मागे लावली जात असते.
- अरुण नरके, अध्यक्ष, नॅशनल डेअरी असोसिएशन

पुणे : प्लॅस्टिकबंदी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व डेअरीचालकांना प्लॅस्टिकच्या रिकाम्या दूधपिशव्या ग्राहकांकडून दररोज परत गोळा करण्याचा तुघलकी आदेश काढण्यात आला आहे. यामुळे खासगी डेअरी उद्योगासह सहकारी दूध संघांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. प्लास्टिकबंदीला विरोध नाही, मात्र दुध व्यवसायासाठी व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे. 

पर्यावरण विभागाने जारी केलेली २३ मार्च २०१८ रोजीची अधिसूचना सध्या राज्याच्या डेअरी उद्योगात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या अधिसूचनेनुसार, ५० मायक्रॉनच्या खालील प्लॅस्टिकचा वापर दूधपिशवीसाठी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच ग्राहकांकडून रिकामी दूधपिशवी परत मिळविण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची सक्ती करण्यात आल्याने दूधसंघांची डोकेदुखी वाढली आहे.

कायद्यातील तरतुदींची निश्चित अंमलबजावणी व कायदेशीर कारवाईचे अधिकार पर्यावरण विभाग, दुग्ध विकास विभाग की स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आहे, हे देखील अजून स्पष्ट झालेले नाही. 

‘‘दूधपिशवीसाठी वापरलेल्या प्लॅस्टिकचा पुन्हा वापर करण्यासाठी किमान ५० पैसे शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ते आता ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार असल्याने दूधपिशवीची किमतही वाढण्याची चिन्हे आहेत. दूधपिशवीवर पुनर्चक्रण शुल्क (रिसायकलिंग चार्जेस) लावले जाणार असून, ते निश्चित केले जाणार आहेत. मात्र पुढील तीन महिन्यांत ही शुल्क रचना निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून दुधासाठी बाटल्यांचा किंवा जैवविघटनशील पिशव्यांचा वापर करण्याचे उपाय संबंधित संस्थांनी शोधावेत,’’ असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. 

राज्यातील सहकारी, खासगी व सरकारी दुग्धशाळा आधीच दूधसंकलनातील अडचणींमुळे हैराण झालेल्या आहेत. दुधाचे दर पडलेले असल्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे. दुसऱ्या बाजूला दूध पावडरचे भरमसाट स्टॉक पडून आहे. याबाबत शासन बघ्याची भूमिका घेत असताना यात पुन्हा प्लॅस्टिक दूधपिशव्या गोळा करण्याचा रिकामा धंदा शासनाने आमच्यामागे लावला असल्याची टीका डेअरी उद्योगातून होत आहे. 

नॅशनल डेअरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण नरके यांनी देखील या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. ‘‘पर्यावरण जपण्यासाठी हा निर्णय चांगला आहे. मात्र प्लॅस्टिकला पर्याय दिलेला नसताना अचानक तुघलकी निर्णय लादल्याने डेअरी उद्योग अडचणीत येईल. एकट्या कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाला साडेनऊ लाख पिशव्यांचे रोज संकलन करावे लागणार आहे. त्यासाठी आधी ग्राहकांकडून पिशव्या गोळा करून त्या विक्रेत्याकडून उपवितरकांकडे व त्यांच्याकडून पुढे वितरकांकडे पिशव्या आणव्या लागतील. याचा हिशेब कोणी व कसा ठेवायचा तसेच रिकाम्या दूध पिशव्यांचे संकलन शक्य आहे का,’’ असे प्रश्न श्री. नरके यांनी उपस्थित केले आहेत. 

दरम्यान, राज्याचे दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी राज्यातील सर्व दुग्धशाळांना आदेश पाठवून ग्राहकांकडून रिकाम्या दूधपिशव्या पुन्हा जमा करण्यास सांगितले आहे.

‘‘अविघटनशील प्लॅस्टिकच्या वापरावर राज्यात बंदी आलेली आहे. प्लॅस्टिकबंदीतून पिशवीबंद दुधाला सूट देण्यात आलेली आहे. मात्र त्यासाठी या पिशव्यांचा पुनर्वापर (या पिशव्या गोळा करून त्यापासून तयार झालेल्या नवीन पॉलिफिल्मचा पिशवीसाठी फेरवापर) करणे बंधनकारक राहील. तशी यंत्रणा उभारण्यासाठी नियोजन करावे लागेल,’’ असे दुग्ध आयुक्तांनी म्हटले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दूधपिशव्यांचे पुनर्चक्रण कोणी, कसे करायचे त्यासाठी किती शुल्क आकारायचे याबाबत मात्र राज्य शासनामध्येच गोंधळ तयार झालेला आहे. दुधाच्या पिशव्यांवर उत्पादन स्तरावर किती पुनर्चक्रण शुल्क लावायचे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरदेखील पुनर्चक्रण शुल्क किती ठेवायचे याचा निर्णय झालेला नाही.

‘‘पुनर्चक्रण शुल्काबाबत प्रचंड गोंधळाची स्थिती सध्या तरी आहे. याबाबत पर्यावरण विभागाकडून वस्तू व सेवाकर संचालनालयाशी चर्चा झाल्यानंतर शुल्क ठरणार आहे. त्यामुळे शुल्क रचनेबाबत संभ्रम आहे,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

रोगापेक्षा इलाज भयंकर झाला 
पुणे जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विवेक क्षीरसागर म्हणाले, की प्लॅस्टिकबंदीमध्ये सर्वांत सुरक्षित वापर डेअरी उद्योगातून सुरू आहे. मात्र कायद्याचा बडगा आम्हाला दाखविला गेला आहे. जंगलात हत्ती मोठा दिसला म्हणून गोळ्या घालण्याचा हा प्रकार आहे. गुटखा पिशव्या, शांपूची पाकिटे, हॉटेलमधून विकले जाणारे खाद्यपदार्थ यातील प्लॅस्टिक थांबविण्याऐवजी डेअरी उद्योगालाच टार्गेट केले गेले आहे. दुधाबरोबरच सुगंधी दूध, ताक, लस्सी, जिरा ताक, क्रीम, दही याचीही विक्री प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांतून होते. त्या गोळा करण्यासाठी आम्ही कुणाच्या मागे फिरायचे, असा सवाल डॉ. क्षीरसागर यांनी केला आहे. 

राज्यात तयार होतात रोज १०० लाख पिशव्या
राज्यात दुधाच्या रोज १०० लाख पिशव्या विकल्या जातात. ग्राहकांकडून त्याचे संकलन कोणी, कसे करायचे याबाबत काहीही निश्चित झालेले नाही. राज्यात सध्या खासगी, सरकारी, सहकारी संस्थांकडून २ कोटी ८० लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. त्यापैकी एक कोटी ३२ लाख लिटर दूध पिशव्यांमधून विकले जाते. यातील ३० टक्के पिशव्या एक लिटरच्या, तर ७० टक्के पिशव्या ५०० मिलिलिटरच्या आहेत. यात पुन्हा फक्त दुधासाठी १०० लाख लिटर पिशव्यांचा वापर होत असून, उर्वरित ३२ लाख लिटर क्षमतेसाठी दुग्धजन्य पदार्थांचा वापर केला जातो.  

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...