ऊसतोड कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई  : केंद्र शासनाच्या असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ अंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी राज्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्यात आली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील अंदाजे ८ लाख ऊसतोड कामगारांना लाभ होणार आहे.

विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरबांधणी, वृद्धाश्रम आणि शैक्षणिक योजनांसाठी संबंधित विभागांनी ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. घर बांधणी योजनेमध्ये इंदिरा आवास योजना, शबरी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, रमाई नागरी-ग्रामीण आवास योजनांचा प्रथम टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे. शैक्षणिक योजनेमध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जातीसाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या वृद्धाश्रम योजनेच्या निकषाप्रमाणेदेखील लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या लाक्षणिक योजनांव्यतिरिक्त ऊसतोड कामगारांसाठी ज्या योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे, त्यात पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, अंत्यविधी अर्थसाह्य योजना, जीवन व अपंगत्व विमा छत्र, आरोग्य व प्रसूती लाभ, वृद्धापकालीन संरक्षण, केंद्र शासन निर्धारित करेल असे इतर लाभ, भविष्यनिर्वाह निधी, कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसाह्य योजना, पाल्यांसाठी शिक्षण, हॉस्टेल फी परतावा व शिष्यवृत्ती साह्य, कामगार कौशल्यवृद्धी योजना, तसेच या योजनांव्यतिरिक्त शासनास वेळोवेळी व गरजेनुसार उपयुक्त वाटणाऱ्या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

अंदाजे आठ लाख ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांपैकी १८ ते ५० वयोगटातील ७ लाख २० हजार कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेचा प्रीमियम १६५ रुपयांप्रमाणे एकूण ११ कोटी ८८ लाख रुपये, तर ५१ ते ५९ वयोगटातील ८० हजार कामगार व कुटुंबीयांसाठी पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेचा प्रिमियम सहा रुपयांप्रमाणे एकूण ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच अंत्यविधी अर्थ साह्यासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेसाठी वित्त विभाग व नियोजन विभागाच्या सहमतीने प्रथम टप्प्यामध्ये योजना सुरू करण्यासाठी २० कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

ऊसतोडणी कामगारांची होणार नोंदणी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा नियम, २०१८ मधील तरतुदीनुसार मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत कामगार कल्याण केंद्र बीड जिल्ह्यातील परळी (थर्मल पॉवर स्टेशन) येथे सुरू करण्यात आलेल्या कार्यालयाद्वारे तसेच सर्व विभागीय कामगार उपआयुक्त कार्यालये व त्यांनी निर्देशित केलेल्या कार्यालयांमार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या कार्यालयामार्फत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी योजनेसाठी ऊसतोड कामगारांची नोंदणी एका विशेष अभियानाद्वारे सुरू करण्यात येईल.

ही नोंदणी केंद्रशासनाने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे आपले सरकार केंद्रामार्फत करण्याचे प्रस्तावित आहे. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड आणि बँकेचे पासबुक ही आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ऊसतोड कामगारांचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी ऊसतोड कामगार विशेष अभ्यासगट शासन मान्यतेने नियुक्त करण्यात येणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com