सौर कृषिपंप योजना गुंडाळली?

केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यास हात वर मुंबई : पंप बसवण्याची मुदत संपल्याने केंद्र सरकारने अनुदान देण्यास हात वर केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, महावितरणने ही योजना अर्ध्यावरच गुंडाळण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दहा हजार पंपांपैकी पाच हजार पंप बसवून योजना थांबवावी, असे कृषिपंप उत्पादक कंपन्यांना सांगण्यात आल्याचे समजते.  राज्यातील शेतकऱ्यांना अटल सौरकृषिपंप योजनेच्या माध्यमातून ५ लाख सौर कृषिपंप देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने जाहीर केली. २७ मार्च २०१५ मध्ये सरकारने या संदर्भातला शासन निर्णय जारी केला. 

त्यानंतर वर्षभराने पहिल्या टप्प्यात १० हजार पंप बसवण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय झाला. या योजनेअंतर्गत ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्तीचे पंप पुरवण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना सुरवातीला किमतीच्या फक्त पाच टक्के रक्कम लाभार्थी हिस्सा म्हणून द्यावी लागणार आहे, तर राज्य सरकार पाच टक्के, केंद्र सरकार ३० टक्के अनुदान आणि उर्वरित ६० टक्के अर्थसाहाय्याच्या माध्यमातून उभे करण्यात येणार आहेत. 

यापैकी सुमारे ८ हजार सौर कृषिपंप शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात, तर उर्वरित १५ जिल्ह्यांत २ हजार सौर कृषिपंप बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून जळगावच्या जैन इरिगेशन कंपनीला ८ हजार ९५९ पंप आणि क्लॅरो एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १ हजार ४१ पंप बसवण्याचे काम सोपवण्यात आले. या कंपन्यांना मार्च २०१६ मध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आली. त्यानुसार कंपन्यांनी पंपांचे उत्पादन सुरू केले. प्रत्यक्षात, सुरवातीचे तीन ते चार महिने महावितरणने संबंधित कंपन्यांना कामच सुरू करू दिले नसल्याचे समजते. मधल्या काळातील पावसाळा आणि दिवाळीनंतर पाणी कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांनीही योजनेबाबत निरुत्साह दाखवला. कंपन्यांनी मोबाईल व्हॅनद्वारे प्रात्याक्षिके दाखवून शेतकऱ्यांना सौर पंपांबद्दल जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला. खरेतर शेतकऱ्यांची सहमती घेण्याची जबाबदारी महावितरणकडे होती, पण महावितरणने हे कामही कंपन्यांवरच टोलवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सहमती मिळवून पंप बसवण्याच्या कामात काहीसा विलंब लागला. योजनेअंतर्गत सप्टेंबरअखेर ३ हजार ८८३ सौरपंप बसवण्यात आले आहेत. 

दुसरीकडे केंद्र सरकारने ७ हजार ५४० पंप बसवण्यासाठी मार्च २०१७ पर्यंतची मुदत घालून दिली होती, तर उर्वरित २ हजार ४६० पंप बसवण्यासाठी डिसेंबर २०१७ पर्यंतची मुदत दिली आहे. म्हणजेच मुदतीनंतर बसवलेल्या पंपांना केंद्राकडून अनुदान मिळणार नाही. केंद्र सरकारकडून पंपनिहाय ९७ हजार २०० रुपयांपासून ते २ लाख १६ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देय आहे. दहा हजार पंपांसाठी सुमारे १७६ कोटी रुपये अनुदान केंद्राकडून अपेक्षित आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारने अनुदान देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच केंद्र सरकार सुरवातीला सरसकट ३० टक्के अनुदान देणार होते, पण नंतर त्यातही अश्वशक्तीनुसार २० टक्क्यांपर्यंत घट करण्यात आल्याने योजनेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे महावितरणनेही दहा हजार पंपांऐवजी पाच हजार पंपांवरच ही योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते, तसे तोंडी आदेश पंप उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र, महावितरणच्या वर्क ऑर्डरनंतर कंपन्यांनी निर्मिती केलेल्या सौर कृषिपंपांपैकी शिल्लक राहणारे तब्बल पाच हजार पंपांचे आता करायचे काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

कंपन्यांची शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडल्याने त्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे. दहा हजार पंप बसवण्यासाठी एकंदर ५८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरित पंपांपोटी कंपन्यांचे सुमारे तीनशे कोटी रुपये अडकून पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सौर कृषिपंपांबाबत अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये म्हणावी इतकी जागरूकता नाही. सौर पंप शेतकऱ्यांसाठी सोईचे, फायद्याचे आहेत, हे खरे आहे. तसेच त्यामुळे विजेची आणि बिलाचीही समस्या नसली तरी पंपाच्या किमती जास्त असल्याने शेतकरी इतकी रक्कम गुंतवण्यास तयार नसतात. योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान आणि अर्थसाहाय्य यामुळे शेतकरी तयार होत असताना आता केंद्र सरकारनेच अनुदान देण्यास नकार दर्शवल्याने हे पंप खुल्या बाजारात विकताना कंपन्यांच्या नाकीनऊ येणार आहेत.  पाच वर्षे देखभाल कंपन्यांना सौरपंपांचा फक्त पुरवठा करायचा नसून त्यांची आदर्श मानकानुसार उभारणी करणे, तसेच पुढील ५ वर्षे या सौरपंपांची देखभाल करण्याची जबाबदारीही कंपन्यांवर आहे. तसेच योजनेअंतर्गत सौर कृषिपंपांसाठी ६० टक्के रक्कम पंप कार्यान्वित केल्यानंतर त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीस समान हप्त्यांमध्ये पुढील पाच वर्षांत ३० टक्के रक्कम आणि उर्वरित १० टक्के रक्कम ५ वर्षांचा सर्वसमावेशक देखभाल कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहेत.  या भागात लाभ... या योजनेचा लाभ राज्यातील अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ व वर्धा या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकरी तसेच राज्य सरकारच्या धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले लाभार्थी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्यातील पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील शेतकरी आदी शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण आहे.