agriculture news in marathi, Some Exporters dont submit residue reports to farmers | Agrowon

रेसिड्यू रिपोर्ट मिळत नसल्याने द्राक्ष उत्पादकांत असंतोष
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

    नाशिक : द्राक्ष निर्यातीची गती वाढत असताना काही निर्यातदारांकडून मात्र ‘डिटेक्‍शन’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार घडत आहेत. नमुन्यामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त अवशेष सापडल्याची खोटी माहिती सांगून द्राक्षाचे दर पाडले जातात. शेतकऱ्यांकडून रेसिड्यू अहवालाचे संपूर्ण शुल्क वसूल केले जाते. मात्र शेतकऱ्याला नेमके कोणते अवशेष नमुन्यात आढळले, याचा खात्रीशीर अहवाल दिला जात नाही. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

      नाशिक : द्राक्ष निर्यातीची गती वाढत असताना काही निर्यातदारांकडून मात्र ‘डिटेक्‍शन’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे प्रकार घडत आहेत. नमुन्यामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त अवशेष सापडल्याची खोटी माहिती सांगून द्राक्षाचे दर पाडले जातात. शेतकऱ्यांकडून रेसिड्यू अहवालाचे संपूर्ण शुल्क वसूल केले जाते. मात्र शेतकऱ्याला नेमके कोणते अवशेष नमुन्यात आढळले, याचा खात्रीशीर अहवाल दिला जात नाही. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

      व्यवहारात पारदर्शकता आणावी इतकीच द्राक्ष उत्पादकांची मागणी आहे. मात्र, त्याकडे संबंधित निर्यातदार, द्राक्ष निर्यातदार संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. दरवर्षी अपेडाच्या मार्फत कृषी विभागाच्या साह्याने निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी केली जाते. अंतिम टप्प्यात निर्यातदाराकडून रेसिड्यू ॲनॅलिसिससाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. यासाठी वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा प्रति नमुना ८ हजारांपासून १६ हजारांपर्यंत शुल्क आकारतात. दोन वर्षांपूर्वी हे शुल्क निम्मे शेतकरी व निम्मे निर्यातदार भरीत होते.

      मागील २ वर्षांपासून हे संपूर्ण शुल्क नमुना घेण्यापूर्वीच द्राक्ष उत्पादकांकडून घेतले जाते. त्यानंतर त्या नमुन्याचा अहवाल प्रयोगशाळेमार्फत संबंधित निर्यातदाराकडे पाठविण्यात येतो. त्या नमुन्यात किती अवशेष आढळून आले आहेत, त्यावरून निर्यातदार व शेतकरी यांच्यात दर निश्‍चितीचा करार होतो. हा व्यवहार पारदर्शी स्वरूपात होत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.

      शेतकऱ्यांकडून रेसिड्यू अहवालाचे संपूर्ण शुल्क वसूल केले जाते. मात्र नेमके कोणते अवशेष नमुन्यात आढळले आहेत, याचा खात्रीशीर अहवाल शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू दिला जात नाही. तुमचा नमुना फेल झाला आहे, किंवा त्यात प्रमाणापेक्षा जास्त डिटेक्‍शन्स निघाले आहेत, असे खोटे सांगून त्याच्या मालाचे दर पाडले जातात, असा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

      राज्यभरातील द्राक्ष उत्पादकांमधून असंतोष व्यक्त होत आहे. सोशल मीडियातूनही यावर रान उठविले जात आहे. नाशिक, सांगली, सोलापूर, जालना, पुणे या द्राक्ष उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांनी द्राक्ष बागायतर संघ, द्राक्ष निर्यातदार संघटना, आमदार, खासदार, कृषी अधिकारी यांना भेटून निवेदने दिली आहेत. रेसिड्यू अहवाल शेतकऱ्यांना मिळावा व रास्त दराने निर्यातदारांनी द्राक्ष खरेदी करावी, अशी मागणी केली जात आहे. मागील आठ दिवसांपासून शासकीय पातळीवर कोणतीच हालचाल होत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून असंतोष वाढत आहे.

      ठळक मुद्दे

      • पूर्ण तपासणी शुल्क देऊनही रिपोर्ट मिळत नसल्याची तक्रार
      • निर्यातदार आणि प्रयोगशाळांचे परस्पर लागेबांधे असल्याचा आरोप
      • तपासणी शुल्काची शेतकऱ्यांकडून होतेय दुपटीने वसुली
      • प्रमाणित प्रयोगशाळांच्या शुल्कात एकसमानता का नाही?
      • अपेडाच्या संकेतस्थळावर निर्यातदारांबरोबरच उत्पादकांनाही माहिती मिळावी
      • शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीबाबत कृषी विभागच अनभिज्ञ
      • द्राक्ष संघ, निर्यातदार संघ, लोकप्रतिनिधी, कृषी अधिकारी यांना निवेदने
      • नाशिक, सांगली, जालना, पुणे, सोलापूर विभागांत लोकप्रतिनिधींकडे गाऱ्हाणे

      प्रतिक्रिया...
      ‘‘रेसिड्यू तपासणी शुल्क नेमके किती आहे, याबाबत संदिग्धता आहे. अपेडाने यावर नियंत्रण ठेवावे. शेतकऱ्यांना अहवाल मिळावा.’’
      - कैलास भंवर, द्राक्ष उत्पादक

      ‘‘प्रयोगशाळेच्या अधिकृत पावतीवर शेतकऱ्यांना डिटेक्‍शनबाबतचा अहवाल मिळावा. निर्यातदार व शेतकरी यांच्यात संपूर्ण पारदर्शक व्यवहार व्हावा.’’
      - वैभव संधाण, द्राक्ष उत्पादक

      ‘‘द्राक्ष उत्पादकांना काही निर्यातदारांकडून रेसिड्यू ॲनॅलिसिस मिळत नाही. तो त्यांचा प्रथम अधिकार आहे. हे थांबले पाहिजे. याबाबत आम्ही ‘अपेडा’शी संपर्क साधला आहे. अपेडाचे वरिष्ठ संचालक डॉ. सुधांशू यांनी तातडीने शेतकऱ्यांसाठी अहवाल उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत अपेडाच्या मार्फत त्यांच्या नमुन्याचा अहवाल मिळेल अशी अपेक्षा आहे.’’
      - जगन्नाथ खापरे,
      अध्यक्ष- अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटना 

      इतर अॅग्रो विशेष
      मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
      बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
      दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
      विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
      कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
      मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
      ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
      राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
      सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
      दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
      कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
      सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
      नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
      भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
      मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
      खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
      सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
      नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
      दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
      नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...