सोयामील निर्यात ७० टक्के वाढण्याचा अंदाज

देशाची सोयामील (सोयापेंड) निर्यात २०१८-१९ या वर्षात मोठी झेप घेण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निर्यातीत ७० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. जगात सोयाबीनचा सगळ्यात मोठा खरेदीदार देश असलेला चीन भारतातून खरेदी करण्याची शक्यता असल्याचा हा परिणाम असेल, असे उद्योग विश्वातील जाणकारांनी सांगितले. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सुरू असलेली घसरण आणि देशात सोयाबीनच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता यामुळे भारत चीनच्या बाजारपेठेत यशस्वी धडक देऊ शकेल, असे मानले जात आहे. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारयुद्धाचा परिणाम म्हणून चीनने अमेरेकेतून आयात होणाऱ्या प्रमुख शेतीमालावरील शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे चीनला आता सोयाबीनच्या बाबतीत अमेरिकेशिवाय अन्य पर्याय शोधण्यावाचून गत्यंतर नाही. त्या दृष्टीने भारतातील सोयामीलची चीन मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करेल, असे एकंदर चित्र आहे. ``चीनची बाजारपेठ महाप्रचंड आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत ती भारतासाठी खुली होईल,’’ असे सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा)चे अध्यक्ष दाविश जैन म्हणाले. देशात ऑक्टोबरपासून सोयाबीनचा नवीन हंगाम सुरू झाला आहे. यंदा देशातून २५० ते ३०० लाख टन सोयामील निर्यात होईल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी १७५ लाख टन सोयामीलची निर्यात झाली होती. भारतातील सोयामीलचे पारंपरिक खरेदीदार देश म्हणून बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि जपान यांची ओळख आहे. चीनमधून मागणी वाढल्याने निर्यातीला अधिक चालना मिळणार आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरगुंडी उडाल्यामुळे सोयामील निर्यातीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच केंद्र सरकारने सोयामील निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने देशातील अतिरिक्त सोयामीलची व्यवस्था लावण्यात यश येईल, असे दाविश जैन यांनी स्पष्ट केले. गेल्या आठवड्यात बीजिंग येथील भारतीय दूतावासात झालेल्या बैठकीदरम्यान चीनने भारतीय मोहरीपेंडेच्या आयातीवरील निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली. सोयाबीनसाठी नवीन खरेदी धोरण हवे महाराष्ट्रात सोयाबीनसाठी केंद्र सरकारचे नवीन खरेदी धोरण लागू करावे, अशी मागणी तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे. केंद्राच्या नवीन धोरणानुसार तेलबिया पिकांसाठी बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी भावांतर योजना राबविली जाणार आहे. तसेच तेलबिया खरेदीत खासगी व्यापारी, संस्थांना सहभागी करून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु यासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीन हे प्रमुख तेलबिया पीक आहे. त्यामुळे तेलबिया पिकांसाठी केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करावी, असे तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.   दरम्यान, देशातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये भावातंर योजना राबवली जावी, यासाठी व्यापारी संघटनांनी लॉबिंग सुरू केले आहे. देशातील सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे सोयाबीनचा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. तिथे गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही भावांतर योजना राबविली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने भावांतर योजनेऐवजी जुन्याच पद्धतीने सरकारी खरेदी करण्याला पसंती दिली आहे. परंतु राज्य सरकारने मध्य प्रदेशप्रमाणेच भावांतर योजना लागू करावी, यासाठी व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योजकांच्या गोटातून जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भावांतर योजनेमुळे व्यापारी आणि प्रक्रियादारांना ऐन आवकवाढीच्या काळात स्वस्तात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. तसेच चीनकडून निर्यातीसाठी मागणी वाढली, तर व्यापाऱ्यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे.