कमी दराने सोयाबीन व्यापाऱ्यांच्या घशात

यवतमाळ : शासनाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी चांदी करून घेतली. जिल्ह्यात ७३ हजार ३६८ क्विंटल सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांच्या घशात गेले. मात्र शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. पावसाने यंदा चांगलाच दगा दिल्याने खरीप हंगामात सोयाबीनच्या उत्पन्नात घट आली. हेक्‍टरी ३ ते ४ क्विंटलचा उतारा मिळाला. शासनाने सोयाबीनसाठी ३०५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. प्रत्यक्षात व्यापारी २००० ते २२०० रुपये या भावातच खरेदी करीत आहे. शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी घरात पैशाची चणचण असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीला काढली. नेहमी हीच संधी साधून सुरवातीला व्यापाऱ्यांनी केवळ १५०० ते १८०० रुपये इतका भाव दिला. हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन खरेदी होत असल्यास व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात ओलावा जास्त असल्याचे सांगून कमी भावात सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. हा प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आला आहे. तरीदेखील कुणावरही कारवाई न झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.  जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांत ७३ हजार ३६८ क्विंटल सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी करण्यात आली. मोठ्या संख्येने शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी बाजार समितीत दाखल होत असून, त्यांच्या सोयाबीनमध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलावा असल्याचे सांगून कमी भाव देण्यात येत आहे. 

शासकीय १२ क्विंटल खरेदी जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य स्टेट मार्केटिंग फेडरेशनची नऊ केंद्रे सुरू करण्यात आली. सोयाबीन ऑनलाइन नोंदणी करावी लागत आहे. या केंद्रांवर कशीबशी बोहणी होत ११ क्विंटल ८० किलोची खरेदी झाली.  सोयाबीन अनुदान मिळणार खरीप हंगाम २०१६-१७ मध्ये सोयाबीन उत्पादनात वाढ झाल्याने सोयाबीनची बाजारात आवक वाढून दरात घसरण झाल्याने सोयाबीन उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्या अनुषंगाने आकस्मित निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, ३१ ऑक्‍टोबरपूर्वी शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये व जास्तीत जास्त २५ क्विंटल प्रतिशेतकरी अनुदानापोटी १०८ कोटी ६४ लाख ३३ हजार रुपये आकस्मात निधीतून शासनाने उपलब्ध करून दिले आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान ३१ ऑक्‍टोबर २०१६ पूर्वी वितरित करावे, असा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २६ ऑक्‍टोबरला दिला आहे.