सोयामिल्कनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणार : पी. शिवाशंकर

परभणी  : परभणी जिल्हा कृषिप्रधान आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. सोयाबीनच्या मूल्यवर्धनासाठी पालम तालुक्यात सोयामिल्कनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक आदी कर्मचाऱ्यांच्या गावातील उपस्थितीची नोंद घेण्यासाठी आधारसलंग्न बायोमॅट्रिक हजेरी प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी दिली.

गुरुवारी (ता.४) सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सिद्धी २०१७ ते संकल्प २०१८ मोहिमेअंतर्गत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. श्री. शिवाशंकर पुढे म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत २०१७-१८ मध्ये जिल्ह्यातील १२८ गावांची तर  २०१८-१९ मध्ये १०० गावांची निवड करण्यात आली. मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत २०१७-१८ मध्ये १ हजार ३५४ शेततळी पूर्ण झाली असून २०१८-१९ मध्ये १ हजार ५०० शेतत क्षेत्र सिंचनाखाली आले असून, त्यावर १४ कोटी ४० लाख रुपये खर्च झाला आहे.

येत्या वर्षात ५ हजार ७०० हेक्टरवर सू्क्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार) प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १७ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील ४४८ गावांमध्ये १ लाख ८४ हजार ३८६ मृदा आरोग्य पत्रिका वाटप करण्यात आल्या असून येत्या वर्षात ४०० गावांमध्ये १ लाख ३५ हजार ५२२ मृदा आरोग्य पत्रिका वितरित केल्या जाणार आहेत.

चालू वर्षात ५८ शेडनेटची उभारणीवर १ कोटी ८४ लाख रुपये खर्च झाला आहे. तर येत्या वर्षांत ७० शेडनेटची उभारणीचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी २ कोटी २२ लाख रुपये निधीची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती वर्गवारीतील स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ५० मिनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले आहेत. डाॅ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत स्टेपुल अंतर्गत प्राप्त ५६ हजार ३६४ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ८३ लाख ५० हजार रुपये तर जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत २ हजार ३८८ शेतकऱ्यांना ६० लाख रुपये व्याज सवलत मिळाली आहे.

अवैध सावकारी प्रकरणी ५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मानव विकास मिशनअंतर्गत पालम तालुक्यात सोयाबीनपासून सोयामिल्कनिर्मिती प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यामुळे सोयाबीनचे मूल्यवर्धन होईल शिवाय कुपोषण दूर करण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्यासह शिक्षक, अंगणवाडीताई, आरोग्य कर्मचारी यांनी गावात उपस्थित राहून नागरिकांची कामे करावीत या उद्देशाने गावात आधार संलग्न बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात २६३ गावात ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. त्यानंतर सर्व शासकीय कार्यालयात ही प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. सात बारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत आले आहे. ई आॅफिस प्रणाली अंतर्गत सर्व कार्यालये पेपरलेस केली जाणार आहेतक, असे श्री. शिवाशंकर यांनी सांगितले.

या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे, अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे उपस्थित होते.