फवारणीसाठी चार हजार गावांमध्ये संरक्षण किट

नगर : यवतमाळ जिल्ह्यात विषबाधेमुळे झालेल्या शेतकरी मृत्यूनंतर कृषी विभागाने सर्वच गावांत उपाययोजना आणि दक्षता घेण्याबाबत काम सुरू केले आहे. कीटकनाशकांची फवारणी कशी करावी याबाबत जागृती करण्यात येणार असून, पुणे, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील चार हजार गावांतील शेतकऱ्यांना संरक्षण किटचे वाटप करण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक गावात साधारण पाच किट दिले जातील. त्यासाठी कंपन्यांची मदत घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

कृषी विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे दोन दिवसांपासून नगर जिल्ह्याचा आढावा घेत आहेत. गुरुवारी (ता.१२) नगरमध्ये त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी फवारणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाणार असल्याचे सांगून ही माहिती दिली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब बऱ्हाटे, तंत्र अधिकारी अशोक संसारे, उपविभागीय कृषी अधिकारी राजाराम गायकवाड, सुधाकर बोऱ्हाळे, मंडळ कृषी अधिकारी प्रभाकर तापकीर या वेळी उपस्थित होते. 

श्री. इंगळे म्हणाले, की यवतमाळ घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर कीटकनाशके फवारणीबाबत जनजागृती केली जात आहे. तीन जिल्ह्यांमधील प्रत्येक गावात फवारणी करण्यासाठी लागणारी पाच ते सहा संरक्षक किट देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. शिफारशीनुसार कीटकनाशकांची मात्रा फवारणीसाठी वापरावी. त्यांची हाताळणी काळजीपूर्वक करावी, सूचनांचे पालन व्हावे, बंदी असलेल्या कीटकनाशकांचा वापर करू नये. गळक्‍या पंपातून फवारणी करू नये. फवारणी करताना डोळ्यावर चष्मा, तोंडावर रुमाल आणि अंगभर कपडे वापरावेत, असे त्यांनी सांगितले.

जागृती करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कंपनीच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यामध्ये १४००, नगर जिल्ह्यामध्ये १६०० आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एक हजार शंभर अशा ४१०० गावांत साधारण बारा हजार किट दिले जातील. वर्षभर वापर करता येईल असे ते किट  आहे. कापूस आणि तुरीचे पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा त्यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इंगळे म्हणाले, की फवारणीसाठी बंदी असलेल्या चाळीस कीटकनाशकांची यादी तालुका पातळीवरील कृषी अधिकारी, कृषी सहायकांकडे दिलेली आहे. बंदी असलेल्या कीटकनाशकांची विक्री होणार नाही, याची त्यांनी काळजी घ्यावी. गावपातळीवर जाऊन कोणते कीटकनाशक वापरू नये, याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती सांगावी. बंदी असलेल्या कीटकनाशकांची विक्री झालेली आढळली, तर त्यास तेथील अधिकारी जबाबदार असतील.