ऊसतोडणी यंत्र खरेदीसाठी स्वतंत्र योजना विचाराधीन ः सहकारमंत्री देशमुख

नागपूर  : वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना ऊसतोडणी यंत्र खरेदीस अनुदान मिळावे, यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे. केंद्र शासनाकडून या संदर्भात अद्यापही उत्तर आलेले नाही. त्यानंतर पुढील आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर ऊसतोडणी यंत्र खरेदी करणाऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकार स्वतःची स्वतंत्र योजना सुरू करण्याच्या विचाराधीन असल्याचेही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.

शासनाकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रास अनुदान दिले जाते. त्यामुळे सहकारी व खासगी कारखान्यांनी सभासद, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्र खरेदीसाठी सुमारे ५०० अर्ज केले आहेत. संबंधितांनी या यंत्रापोटी आगाऊ २५ लाख रुपये भरून कंपन्यांकडे खरेदी नोंदवली आहे. असे असताना साखर आयुक्तांनी यंदापासून या योजनेअंतर्गत अनुदान बंद केल्याचे साखर कारखान्यांना सांगितले आहे.

आगामी गाळप हंगामात मजूरटंचाईमुळे प्रत्येक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ३० ते ४० टक्के उसाची यंत्राद्वारे तोडणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यंत्राचे अनुदान बंद केल्यास ऊसतोडणी कठीण होणार आहे. तोडणीअभावी शिल्लक उसाला एफआरपीनुसार अनुदान देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे सरकारने ऊसतोडणी यंत्रासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, बबन शिंदे, राजेश टोपे, राहुल मोटे, राणा जगजितसिंह पाटील आदींनी केली.

यावर श्री. देशमुख म्हणाले, की राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सहकारी किंवा खासगी साखर कारखाने, शेतकरी समूह गट आणि स्वयंसाह्यता गटांना ऊसतोडणी यंत्रासाठी २५ टक्के अथवा २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. केंद्र शासनाच्या सुधारित योजनेनुसार नव्याने अनुदानाची मर्यादा ४० टक्के अथवा ४० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. २०११-१२ ते २०१७-१८ पर्यंत २९७ लाभार्थ्यांना ७६ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात नव्हते. त्यामुळे गेल्या वर्षी अर्ज केलेल्या ३०० शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान मिळणार नाही, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.