बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्राॅनिक व्यापार

पुणे : शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक बाजार समितीमध्ये ‘इलेक्ट्राॅनिक प्लॅटफॉर्म’द्वारे खरेदी-विक्री करण्याचे बंधनकारक केले आहे. यासाठी पणन कायद्यात बदल करण्यात आला असून, राज्यपालांच्या आदेशाने राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या नवीन सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पणन संचालनालयाच्या वतीने लवकरच नियमावली जाहीर करणार अाहे. 

बाजार समित्यांमधील पारंपरिक शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील गैरव्यवहार राेखण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. यासाठी पणन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक बाजार समितीमध्ये ‘इलेक्ट्राॅनिक व्यापार व्यासपीठ’ किंवा ‘ई-व्यापार व्यासपीठ’ उभारण्यात यावे, या माध्यमातून इलेक्ट्राॅनिक माध्यमाद्वारे किंवा ज्यामध्ये नाेंदणी करणे, खरेदी-विक्री करणे, बीजक तयार करणे, संविदा तयार करणे, वाटाघाटी तयार करणे हे इलेक्ट्राॅनिक साधनाने पार पाडण्यात यावे, असे राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ई-व्यापार व्यासपीठाच्या माध्यमातून हाेणाऱ्या शेतमाल खरेदीसाठी खरेदीदाराला पणन संचालनालयाकडे नाेंदणी करणे बंधनकारक असणार असून, त्यासाठी खरेदीदाराला ताे खरेदी करणार असलेला शेतमाल आणि किती प्रमाणात खरेदी करणार यानुसार बॅंक हमी पणन संचालनालयाकडे सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे थेट खरेदी व्यवहारातील शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक राेखण्यास मदत हाेणार आहे. तर बाजार समित्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये शेतमाल प्रतवारी यंत्रणा, शेतमालाच्या दर्जाबाबत प्रमाणपत्रासाठी प्रयाेगशाळा, इलेक्ट्राॅनिक व्यवहारासाठीची यंत्रणा आदी सुविधांचा समावेश असणार आहे. ‘ई-नाम’शी संलग्न करणार  राज्यात केंद्र शासनाच्या मदतीने ६० बाजार समित्यांचा समावेश ‘ई-नाम’मध्ये करण्यात आला आहे. तर केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेदेखील १४५ बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ई-नाम’ याेजना आणि इलेक्ट्राॅनिक व्यापार व्यासपीठ वेगवेगळ्या याेजना असून, ‘ई-व्यापार व्यासपीठ बाजार समित्यांना स्वनिधीतून उभारणे बंधनकारक आहे.

अंमलबजावणी धीम्या गतीने...  ई-व्यापार व्यासपीठाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांबराेबरच आडते, व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबराेबरच सर्व व्यवहार आॅनलाइन करणे आवश्‍यक असणार आहे. तर नवीन बदल स्वीकारण्यासाठी आडत्यांना सक्ती करावी लागणार आहे. यामध्ये बाजार समिती आणि आडते संघर्ष निर्माण हाेण्याची शक्यता आहे. बाजार समित्यांमधून ई-व्यापार व्यासपीठाच्या माध्यमातून विविध शेतमालाचे आॅनलाइन खरेदी विक्री हाेणार आहे. ई-व्यापाराच्या माध्यमातून नाेंदणीकृत खरेदीदार थेट बांधावरून खरेदी करु शकणार आहेत. यासाठी खरेदीदाराला बॅंक गॅरंटी आवश्‍यक असणार आहे. यामुळे थेट किंवा बाजार समितीमध्ये खरेदी झाल्यावर लगेचच आॅनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यावर पैसे जमा हाेणार आहेत. यामुळे शेतमाल खरेदी करून पैसे न देता हाेणारी फसवणूक राेखता येणार आहे. या याेजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पणन संचालनालयाच्या वतीने लवकरच मार्गदर्शक सूचना बाजार समित्यांना पाठविण्यात येणार आहेत. - डॉ. आनंद जाेगदंड, पणन संचालक