agriculture news in marathi, State to Ban Chemical fertilizers says Minister Ramdas Kadam | Agrowon

रासायनिक खतांवर बंदीचा विचार ! : पर्यावरणमंत्री रामदास कदम
डीजीपीआर
गुरुवार, 7 जून 2018

मुंबई : प्लास्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज (ता. ६) सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्यातील पर्यावरण विषयक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अन्‌बलगन उपस्थित होते. 

मुंबई : प्लास्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी आज (ता. ६) सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्यातील पर्यावरण विषयक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अन्‌बलगन उपस्थित होते. 

श्री. कदम म्हणाले, जगातील अनेक राष्ट्रांनी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेलाही प्लास्टिकच्या परिणामांची जाणीव झाली असून नागरिक स्वत:हून प्लास्टिक कॅरी बॅगचा त्याग करुन कापडी पिशव्या वापरु लागले आहेत. नद्या, समुद्र तसेच समुद्रकिनारे प्लास्टिकच्या वस्तूंनी भरले आहेत. त्याचा परिणाम मानवी जीवनाबरोबरच जैवविविधतेवर होत आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढले आहे. तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे अन्न धान्यामध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कुटुंबातील अनेकांना वेगवेगळे जीवघेणे आजार जडले आहेत. म्हणूनच प्लास्टिक बंदीनंतर आता रासायनिक खते वापरण्यावरही बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण विभाग विचार करीत आहे. मी प्लास्टिकच्या वस्तू वापरणार नाही. कॅरीबॅग वापरणार नाही. कापडी पिशव्या वापरेन, असा संदेश घराघरात दिला तर शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी होईल.

प्लास्टिक बंदी करणाऱ्या मनपा, न.प. आणि ग्रा. पं.ना पारितोषिके
शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी करणाऱ्या राज्यातील महानगर पालिकेस २५ लाख, नगर परिषदेस १५ लाख तर सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीस १० लाख रुपयांचे पारितोषिक पर्यावरण दिनी देण्यात येईल, अशी घोषणा यावेळी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली.

राज्यमंत्री श्री. पोटे-पाटील म्हणाले, पर्यावरण विभागाने मिशन प्लास्टिक बंदी हे काम हाती घेऊन ते यशस्वी करुन दाखविले आहे. प्लास्टिक मुळे नदी नाल्यांना येणारा महापूर, प्लास्टिक वस्तूंच्या वापरामुळे होणारे गंभीर आजार,तापमानात झालेली वाढ यामुळे जगभर चिंता वाढू लागली आहे. प्रत्येक व्यक्तीने किमान शंभर लोकांना प्लास्टिक बंदी निर्णयाची माहिती दिल्यास आपले राज्य शंभर टक्के प्लास्टिक मुक्त होईल.

श्री. गवई म्हणाले, प्लास्टिक बंदीची माहिती गावागावात पोहोचली आहे. या मोहिमेला एका चळवळीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. आपल्या राज्यात मिळणारा प्रतिसाद पाहता तामिळनाडू राज्यानेही आपल्याकडील कायद्याची माहिती घेऊन १ जानेवारी २०१९ पासून तेथेही प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला आहे. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक वस्तू वापरण्यावर भर द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

प्रारंभी श्री.अन्‌बलगन यांनी प्रास्ताविकातून प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांची माहिती देऊन कार्यक्रमाच्या आयोजनाची माहिती सांगितली. या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते वसुंधरा पुरस्कार, लघु चित्रपट स्पर्धा, फोटोकॉन स्पर्धांच्या विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली. तसेच लोकराज्य मासिकाच्या पर्यावरण विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. याच कार्यक्रमात हवा गुणवत्ता संनियंत्रण योजनेचा शुभारंभ, प्लास्टिक बंदी मोबाईल ॲपचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीचे उद्‌घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जनसंपर्क अधिकारी श्री. संजय भुस्कुटे यांनी केले. शेवटी प्लास्टिक बंदीची शपथ सर्वांना देण्यात आली.
 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...